एक सचिवको काँधमा थुप्रिएको जिम्मेवारी

नेपाल सरकारले प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने निर्णयसँगै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा अब एकजना मात्र सचिव रहने व्यवस्था लागू गरेको छ । पहिलो दृष्टिमा यो निर्णय खर्च कटौती, निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता र प्रशासनिक सरलीकरणको प्रयासजस्तो देखिन्छ ।

तर प्रश्न उठ्छ– नेपालको जस्तो जटिल भौगोलिक बनोट, सीमित स्वास्थ्य पूर्वाधार, कमजोर खाद्य अनुगमन प्रणाली र बढ्दो जनस्वास्थ्य चुनौतीबीच एकै सचिवले स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षाजस्ता विशाल जिम्मेवारी प्रभावकारीरूपमा सम्हाल्न सक्लान् ?

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै सुरक्षित, गुणस्तरीय र पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ उपभोग गर्ने अधिकार पनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकारकै विषय हो । यी दुवै अधिकारको संरक्षण गर्ने प्रमुख निकाय भनेकै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय हो । तर अहिले त्यही मन्त्रालयको नेतृत्व संरचनालाई संकुचित गरिएको छ ।

यसअघि स्वास्थ्य सेवातर्फ र प्रशासनतर्फ गरी दुई सचिवको व्यवस्था थियो । एकातर्फ प्राविधिक नेतृत्व, स्वास्थ्य नीति, महामारी नियन्त्रण, औषधि आपूर्ति, अस्पताल व्यवस्थापन र जनस्वास्थ्य कार्यक्रमको जिम्मेवारी थियो भने अर्कोतर्फ प्रशासन, कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयन, कानुनी समन्वय र संस्थागत सञ्चालनको दायित्व । अब यो सबै जिम्मेवारी एकै व्यक्तिमा केन्द्रित भएको छ ।

सिद्धान्ततः नेतृत्व एक हुँदा निर्णय छिटो हुन सक्छ । तर व्यवहारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय कुनै सामान्य मन्त्रालय होइन । यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्वास्थ्य सेवा समन्वय गर्नुपर्छ । दुर्गम जिल्लामा चिकित्सक पु¥याउनुपर्छ । स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । नसर्ने रोगको बढ्दो भार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । महामारीको पूर्वतयारी र निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्छ ।

औषधिको गुणस्तर परीक्षणदेखि आपूर्ति व्यवस्थापनसम्म हेर्नुपर्छ । त्यसमाथि खाद्य स्वच्छता, पोषण सुरक्षा, बजार अनुगमन, खाद्य प्रयोगशाला र गुणस्तर नियन्त्रणको जिम्मेवारी पनि थपिएको छ ।
खाद्य सुरक्षा आफैंमा अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । बजारमा म्याद गुज्रिएका, मिसावटयुक्त र गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थको बिक्री रोक्न नियमित अनुगमन आवश्यक पर्छ ।

प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार, दक्ष खाद्य निरीक्षक, सूक्ष्मजीव विज्ञ, पोषणविद् तथा गुणस्तर परीक्षण विशेषज्ञको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्छ । खाद्य ऐन, जनस्वास्थ्य ऐन र सम्बन्धित नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनविना नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा एउटै सचिवको क्षमतामाथि मात्र सम्पूर्ण प्रणाली निर्भर बनाउनु दूरदर्शी निर्णय नहुन सक्छ ।

सरकारले साँच्चिकै सुधार चाहेको हो भने, पहिलो प्राथमिकता नीति र संरचनागत स्पष्टतालाई दिनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा, जनस्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षालाई एउटै मन्त्रालयभित्र राखिए पनि स्पष्ट विभागीय विभाजन आवश्यक छ । जनस्वास्थ्य तथा अस्पताल व्यवस्थापन, खाद्य गुणस्तर तथा पोषण सुरक्षा, औषधि तथा आपूर्ति व्यवस्थापन, प्रशासन तथा वित्त व्यवस्थापनजस्ता छुट्टाछुट्टै महाशाखालाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ । निर्णय प्रक्रियालाई विकेन्द्रीकृत गर्दै जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँड गर्नुपर्छ ।

त्यसै गरी जनशक्ति व्यवस्थापन सुधार अपरिहार्य छ । स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी पुनरावलोकन, दुर्गम क्षेत्रमा सेवाका लागि प्रोत्साहन, प्रयोगशालाको सुदृढीकरण, खाद्य निरीक्षकको पर्याप्त व्यवस्था तथा डिजिटल निगरानी प्रणाली विकास आवश्यक छ । कानुनीरूपमा पनि खाद्य सुरक्षा र जनस्वास्थ्यसम्बन्धी विद्यमान ऐन–नियमलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी कार्यान्वयनलाई कडाइ गर्नुपर्छ । सबै योजना एकैपटक घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका नहुने प्रवृत्तिले प्रशासनलाई अन्योलमा पार्ने खतरा हुन्छ ।

त्यसैले पहिला नीति बनाउने, त्यसपछि कार्यविधि तयार गर्ने, जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने र चरणबद्धरूपमा सुधार लागू गर्ने अभ्यास अवलम्बन गरिनुपर्छ । सुधारको नाममा केन्द्रीकरण होइन, संस्थागत क्षमता विस्तार हुनुपर्छ । नागरिकले मन्त्रालयमा कति सचिव छन् भनेर होइन, अस्पतालमा औषधि छ कि छैन, चिकित्सक उपलब्ध छन् कि छैनन्, खाद्य पदार्थ सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्ने आधारमा सरकारको मूल्यांकन गर्छन् । संरचना सानो बनाउनु उपलब्धि होइन, सेवाको गुणस्तर सुधार्नु उपलब्धि हो ।

सरकारले यो पुनर्संरचनालाई केवल प्रशासनिक अभ्यासमा सीमित नराखी जनस्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई केन्द्रमा राखेर पुनर्विचार गर्न सके मात्र यसको औचित्य पुष्टि हुनेछ । अन्यथा, एक सचिवको काँधमा थुप्रिएको यो विशाल जिम्मेवारी सुधारभन्दा बढी जोखिमपूर्ण बन्न सक्छ ।