२३ सर्त पालना नगरे शैक्षिक परामर्श संस्था कारबाहीमा

काठमाडौं ।

सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्थालाई थप जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन २३ बुँदे सर्तसहित नयाँ नियम ल्याउने तयारी गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली–२०८३ अनुसार सर्त पालना नगर्ने संस्थामाथि अनुगमन गरी कारबाही गरिने उल्लेख छ ।

नियमावलीअनुसार परामर्शदाता कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण तथा सम्बन्धित तालिम प्राप्त हुनुपर्नेछ । विदेशी नागरिकलाई परामर्शदाताका रूपमा राख्न कानुनअनुसार अनुमति लिनुपर्नेछ । संस्थाले अनुमति प्राप्त सेवामात्र सञ्चालन गर्न पाउनेछन् भने सेवाग्राहीसँग लिखित सम्झौता नगरी काम सुरु गर्न पाइने छैन ।

विद्यार्थी वा अभिभावकसँग गरिने सम्झौतामा अध्ययन संस्था, विषय, शुल्क, छात्रवृत्ति, आवास, अध्ययन अवधि, प्रमाणपत्रको मान्यता, रकम फिर्ता नीतिलगायत सम्पूर्ण विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सेवाशुल्कको विवरण नागरिक वडापत्र र वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

नियमावलीले वैदेशिक अध्ययनमा जाने प्रत्येक विद्यार्थीको अध्ययन अवधिभरको सम्पूर्ण विवरण राख्न अनिवार्य गरेको छ । विदेश पुगेपछि विद्यार्थीलाई आवश्यक परे अनलाइन परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । परामर्श संस्थाका कारण विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परे वा सम्बन्धित कलेज अवैध प्रमाणित भए संस्थाले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्यार्थीले विदेशी शिक्षण संस्थामा बुझाउने रकम बैंकमार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सेवाग्राहीबाट प्राप्त हुने शुल्क पनि नगदमा लिन नपाइने र अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत लिनुपर्नेछ । साथै सबै शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयले मागेको विवरण समयमै उपलब्ध गराउनु, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनु तथा संस्थाको दर्ता, अनुमति, भ्याट र प्यानसम्बन्धी कागजात कार्यालयमा सबैले देख्ने गरी राख्नु पनि अनिवार्य हुनेछ । नियमावली छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई लागू हुने तयारीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संस्था खोल्न यस्तो छ मापदण्ड
–आफ्नै भवन वा कम्तीमा ३ वर्षको घरभाडा सम्झौता अनिवार्य
–इमेल, वेबसाइट र टेलिफोन सेवा हुनुपर्ने
–दमकल र एम्बुलेन्स पुग्नसक्ने स्थानमा कार्यालय हुनुपर्ने
–कोठाको उचाइ कम्तीमा ९ फिट तथा पर्याप्त प्रकाश र हावापानीको व्यवस्था हुनुपर्ने

–भूकम्प प्रतिरोधी भवन र फायर एक्स्टिङ्गुइजर अनिवार्य
–प्रशासनिक कार्यका लागि छुट्टै कक्ष हुनुपर्ने
–भवन तथा पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने
–महिला, पुरुष र अपाङ्गतामैत्री छुट्टाछुट्टै शौचालय हुनुपर्ने
–विद्यार्थीमैत्री फर्निचर र इन्टरनेट सुविधा अनिवार्य हुनुपर्ने