काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टीयू) सभाको पदेन सदस्यबाट केन्द्रीय क्याम्पस, कीर्तिपुरका स्ववियु सभापतिलाई हटाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत टीयू सभामा केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु सभापति पदेन सदस्य रहने व्यवस्था हटाएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध स्ववियु सभापति दीपकराज जोशी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
न्यायाधीश अब्दुलअजिज मुसलमानको इजलासले अन्तिम निर्णय नभएसम्म सभापतिलाई विश्वविद्यालय सभाबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशसँगै स्ववियु प्रतिनिधित्वसम्बन्धी विवाद कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ।
प्रतिक्रिया