काठमाडौं।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनसम्बन्धी कानुनले सुर्ती उद्योगलाई कुनै पनि कार्यक्रम प्रायोजन गर्न र सार्वजनिक पदाधिकारीलाई त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाए पनि पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सुर्ती उद्योगको प्रायोजनमा हुन लागेको एक साहित्यिक कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न जाने तयारीमा रहेकी छन्।
शनिबारदेखि ललितपुरस्थित होटल हिमालयमा सुरु हुने ‘काठमाडौं कलिङ लिटरेरी फेस्टिभल’को चौथो संस्करणको उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिका रूपमा कार्कीलाई आमन्त्रण गरिएको आयोजकले जनाएको छ। उक्त कार्यक्रमको शीर्ष प्रायोजक (टाइटल स्पोन्सर) नेपालकै प्रमुख चुरोट उत्पादक कम्पनी सूर्य नेपाल रहेको छ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन, २०६८ को दफा १० ले उत्पादक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रवर्द्धन तथा कुनै कार्यक्रम, समाचार वा सूचना प्रायोजन गर्न निषेध गरेको छ। ऐनमा पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, एफएम, इन्टरनेट, अन्तरक्रिया कार्यक्रम, होर्डिङ बोर्ड, लोगो, संकेत, चिन्ह वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट सुर्तीजन्य पदार्थको प्रचार–प्रसार गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका, २०७१ को दफा ४० मा पनि सुर्ती उद्योगले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै कार्यक्रम प्रायोजन गर्न वा आफ्नो लोगो तथा चिन्ह प्रयोग गरी प्रवर्द्धन गर्न नपाउने उल्लेख छ।
निर्देशिकाको परिच्छेद ३ अन्तर्गत दफा २२ को उपदफा ६ मा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूले सुर्ती उद्योगबाट प्रदान गरिने सहयोग, पुरस्कार वा प्रायोजित कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन नहुने व्यवस्था छ। सुर्ती उद्योगको सहयोग वा आमन्त्रणमा हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैठक, गोष्ठी, सम्मेलन, भ्रमण तथा तालिममा सहभागी हुनसमेत रोक लगाइएको छ।
साहित्यिक कार्यक्रममार्फत आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्न खोजेको सूर्य नेपाल यसअघि पनि यस्तै विवादमा परेको थियो। दुई वर्षअघि पोखरामा आयोजित नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा ‘सूर्य नेपाल गाथा’ शीर्षकमा प्रायोजक बनेको कम्पनी चर्को विरोधपछि कार्यक्रमबाट बाहिरिएको थियो। त्यसयता केही समय सार्वजनिक रूपमा पछाडि हटेको कम्पनी यसपटक पुनः प्रमुख प्रायोजकका रूपमा साहित्य महोत्सवमा देखिएको छ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाहरूले पछिल्लो समय सरकारले सुर्ती उद्योगप्रति अपेक्षाकृत उदार नीति लिएको आरोप लगाएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्वदेशी चुरोट उद्योगलाई करमा सीमित वृद्धि गरिएको विषय पनि आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चुरोटमा लाग्ने कर केवल दुई प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए। जबकि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सुर्तीजन्य पदार्थमा करदर ७५ प्रतिशतसम्म पुर्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
यसअघि यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रममा सहभागी हुने तयारी गरेका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले अन्तिम समयमा आफ्नो सहभागिता फिर्ता लिएका थिए। सूर्य नेपालको प्रायोजनमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुनु कानुनी तथा नैतिक दृष्टिले उपयुक्त नहुने भन्दै उनले कार्यक्रम बहिष्कार गरेका थिए।
यसपटक भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन। विगतमा यस्ता कार्यक्रम रोक्न मन्त्रालयले आयोजकलाई पत्राचार गर्ने गरेको थियो। सुर्ती नियन्त्रणको क्षेत्रमा सक्रिय नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरू पनि हालसम्म सार्वजनिक रूपमा मौन देखिएका छन्।
कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिसकेकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उक्त कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने वा नजनाउने विषयले अब थप चासो पाएको छ। कानुनले स्पष्ट निषेध गरेका क्षेत्रमा सार्वजनिक व्यक्तित्वको सहभागिताले सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी सरकारी प्रतिबद्धता र कानुन कार्यान्वयनको अवस्थामाथि नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रतिक्रिया