–कमलपोखरीको जग्गा निजी बनाउन मिल्थ्यो कि मिल्दैन ?
–गुठी जग्गामा मोही हक र रैतानीकरणको वैधता परीक्षण हुँदै
–गुठी संस्थानका निर्णय कानुनसम्मत भए–नभएको प्रश्न
–छायाँ सेन्टर निर्माणसम्मका सबै प्रक्रिया बदर हुन सक्ने बहस
–पूर्ण इजलासले उठाएका पाँच कानुनी प्रश्नको आज निरुपण
काठमाडौं ।
थंबही अर्थात् ठमेलको ऐतिहासिक कमलपोखरी मासेर बनेको छायाँ सेन्टरको जग्गा वास्तवमै निजी सम्पत्ति बन्न सक्ने थियो कि थिएन भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले आज सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
गुठी जग्गामा मोही हक, रैतानीकरण, गुठी संस्थानका निर्णयको वैधता र हाल बनेको संरचनासमेत बदर गर्न मिल्ने–नमिल्नेजस्ता पाँच जटिल कानुनी प्रश्नको निरूपण हुने भएकाले अबको सुनुवाइलाई निर्णायक मानिएको छ । यसअघि संयुक्त इजलासले ती पाँचवटा प्रश्न उठाएको थियो ।
बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले ठमेल भगवान बहाल अगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायाँदेवी पाण्डेका नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा हाल १५ थान मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । २०७१ सालमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र, रामहरि श्रेष्ठलगायत १५ थान मुद्दा एकै ठाउँमा राखेर सर्वोच्चले यसअघि सुनुवाइ गर्दै आएको छ ।
पहिलो प्रश्न वादी दाबीको जग्गा यसअघि गुठी संस्थानको रहेकोमा त्यसको कानुनी हैसियत के हुने भन्ने रहेको छ । २०३३ कार्तिक १६ मा सर्भे नापी भई खडा भएको फिल्डबुकमा साविक काठमाडौं महानगरपालिका–२९ स्थित कित्ता नम्बर १६७ को क्षेत्रफल १२.१३.२.२ र कित्ता नम्बर १०४० को क्षेत्रफल ९ आना २ पैसा ३ दामको फिल्डबुकमा जोताह महल खाली र जग्गाधनीको महलमा क्रमशः पोखरी र चोक जनिएको छ ।
२०३३ कात्तिक ४ मा जारी भएको गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख)ले यस प्रकृतिको गुठी जग्गामा कसैले मोहियानी हक नपाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । त्यस परिप्रेक्ष्यमा विवादित कित्ता नं १६७ र १०४० को पोखरी र पोखरीको डिल जनिएको जग्गामा प्रतिवादीका पति–पिता केयुरशमशेर जबराले मोही हक कमाइ खान पाउने हक सिर्जना हुनेगरी २०३३ पुस ३ मा यसै अदालतसमक्ष मिलापत्र भएको देखिन आएकामा सो मिलापत्रको हक सिर्जना हुने वा नहुने ? मिलापत्रको कानुनी हैसियत के हुने ? भन्ने विषयमा सुनुवाइ हुनेछ ।
दोस्रो प्रश्न रैतानी परिणत गरेको कानुनसम्मत रहेको छ कि छैन भन्ने हो । सर्वोच्चले सार्वजनिक गुठीको जग्गा व्यक्तिको विशेषको नाममा दर्ता नहुने गुठी संस्थानको ऐन, २०३३ को दफा २५ (४) र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) मा कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यस सन्दर्भमा सो जग्गा मोही केयुरशमशेरको नाम कायम गरेको र २० माघ २०४४ मा अम्बिका राणाको नाममा नामसारी दर्ता भएको र १८ माघ २०४७ मा अम्बिकाकै नाममा रैतानी परिणत गरेको काम कानुन संवत् रूपमा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । सो विषयमा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।
तेस्रो प्रश्न गुठी संस्थानसँग सम्बन्धित रहेको छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १८ ले गुठी संस्थानले नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई गुठी जग्गाको स्वामित्व छाड्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कानुनी व्यक्तिका रूपमा रहेको गुठी संस्थानको प्रतिनिधिका रूपमा सञ्चालक समिति रहेको अवस्थामा सञ्चालक समितिले विवादित कित्ता नम्बर १६७ र १०४० को जग्गामा मोही कायम गर्ने वा रैतानी गर्ने निर्णय नगरेको अवस्थामा गुठी संस्थानका तर्फबाट अध्यक्ष बद्रीविक्रम थापाले २०३३ पुस ३ गते मिलापत्र रोहवरमा बसी केयुरशमशेरले मोही भई कमाइ खान पाउने मञ्जुरी दिएको थियो ।
सो कार्य र गुठी संस्थानअन्तर्गतको गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालय भद्रकालीबाट केयुरशमशेरलाई दर्तावाल मोही कायम गर्न २१ जेठ २०३९ को निर्णय र २० माघ २०४४ मा प्रतिवादी अम्बिकाका नाममा नामसारी दर्ता गर्ने निर्णय र १८ माघ २०४७ मा राणाकै नाममा रैतानी गर्ने निर्णयसमेत गुठी संस्थानबाटै भएको भनी मान्नका लागि आवश्यकताको सिद्धान्तले मिल्ने हो या होइन ? भनी सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले प्रश्न उठाएको थियो ।
चौथो प्रश्न रैतानी गरेको निर्णय बदरसँग सम्बन्धित रहेको छ ।
विवादित कित्ता नम्बर १६७ र १०४० नम्बरको सो जग्गा अम्बिका राणाको नाममा रैतानी गरेको निर्णयलाई गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले २०४७ चैत्र १२ गते गुठी संस्थान ऐन, २०३३ दफा २५(४) बमोजिम निर्णय बदर गर्ने निर्णय भएको थियो । सो बदर गर्ने निर्णयविरुद्ध अम्बिका राणा काठमाडौं जिल्ला अदालत गएकी थिइन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०५२ माघ ३ गते गुठी संस्थानको निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।
सो फैसलालाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०५३ जेठ २५ गते सदर गरिदिएको थियो । सदर भएपछि पुनः गुठियारहरूका तर्फबाट रैकर परिणतको निर्णय बदर गरी श्री सिंह सार्थवाहु भगवानको गुठी कायम गरिपाऊँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद परी १६ असार २०६२ मा मिलापत्र हुँदा प्रतिवादी अम्बिका राणाले गुठी सञ्चालनका लागि १ करोड ५० लाख गुठीका हकदारहरूलाई दिई वादी दाबी छाड्ने सर्तमा मिलापत्र भएको देखिन्छ ।
यीलगायतका विभिन्न मुद्दामा पनि मिलापत्र र तदुपरान्त भएका यावत् कामकारबाहीलाई चुनौती दिएको स्थितिमा २०२४ सालमै गुठी संस्थानलाई सुम्पेको निजी गुठीको विवादित जग्गामा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ र २० बमोजिम साबिक गुठियारको के कति हक हुने ? गुठीको हकहित र गुठीको स्वामित्वमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी यी गुठियार तथा मोहीबीच पारस्परिक मुद्दा गर्ने र मिलापत्र गर्नेको कानुनी मान्यता के हुने ?
पाँचौं प्रश्न स्वामित्वसँग सम्बन्धित रहेको छ । गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा २१ बमोजिम २५ जेठ २०२४ मा गुठी संस्थान सञ्चालन सभाको निर्णयबमोजिम २०२५ सालमा सो गुठीलाई गुठी संस्थानले राजगुठीमा लिई गुठीको सम्पत्तिको स्वामित्व गुठी संस्थानमा रहने व्यवस्था भइसकेपछि साबिक गुठियारहरूको हक सो गुठीको सम्पत्तिमाथि रहन्छ या रहँदैन ? भन्ने प्रश्न रहेको छ ।
त्यस्तै, गुठी प्रकृतिको जग्गा व्यक्तिका नाममा रैतानी भई कित्ताकाट भई तहतह हस्तान्तरण भएको र पटकपटक मुद्दा पर्ने र गुठियार तथा मोहीबीच मिलापत्र हुने सिलसिलाबाट हाल तेस्रो पक्षका नाममा हक हस्तान्तरण भई भवन निर्माणसमेत भइसकेका कारण सम्पत्तिको साबिक प्रकृति र स्वरूप परिवर्तन भइसकेको हालको स्थितिमा ती सबै कामकारबाही बदर भई विवादित पोखरी र पोखरीको डिल तथा चोकलाई साबिक राजगुठी नै प्रकृति र स्वरूपमा हाल कायम गर्न मिल्ने या नमिल्ने के हो ? भनी अदालतले प्रश्न उठाएको छ । सो प्रश्नको निरूपणका लागि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया