प्रमको अभिव्यक्तिले उठाएका गम्भीर प्रश्न

नेपाल–भारत सीमा विवाद अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । किनभने यो विषय नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डतासँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको हु्न्छ । विशेष गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रसम्बन्धी विवाद लामो समयदेखि अत्यन्त संवेदनशील विषयका रुपमा रहँदै आएको छ ।

यस्तो विषय भनेको राजनीतिक रुपमा उछाल्ने वा राजनीतिक स्वार्थ उपकरण बनाउने विषय पक्कै होइन । यस्तो विषयमा राज्यको आधिकारिक धारणा स्पष्ट, तथ्यपरक र राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिले भने नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ । प्रधानमन्त्री साहको भनाइको सत्यतथ्य सबैका लागि खोजीको विषय भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा ‘भारतले नेपालको भूमि मिचेको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसले राजनीतिक वृत्त, कूटनीतिज्ञ तथा सीमा विज्ञहरूबीच व्यापक टिप्पणी र बहस जन्माएको छ । नेपालको भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइले नेपालको स्थापित अडानलाई कमजोर बनाउने खतरा देखिएको छ ।

अझ संसद्जस्तो सार्वभौम संस्थामा व्यक्त गरिएको अभिव्यक्ति भएकाले यसको प्रभाव सामान्य राजनीतिक टिप्पणीभन्दा धेरै गम्भीर हुन्छ । सीमा विज्ञहरुले नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण नगरेको स्पष्ट पारिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री साहले किन यस्तो भन्नुभयो ? यसको तथ्यगत आधारमा अहिले खोजीको विषय भएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै यस्तो तथ्य थाहा पाएको उल्लेख गर्नुले सम्बन्धित निकायबाट पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान र तथ्यगत जानकारी उपलब्ध गराउने विषयमा समेत यसले प्रश्न उठाउने स्थिति बनाएको छ ।

राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सरकार प्रमुखले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनुअघि त्यसको तथ्यगत आधार र सम्भावित कूटनीतिक प्रभावबारे गम्भीर मनन गर्नुपर्ने हो । सीमावर्ती क्षेत्रमा दुवै देशका नागरिकले परम्परागतरूपमा एक–अर्काको भूमि प्रयोग गर्ने वा भोगाधिकार राख्ने अवस्था भने रहेको छ । तर भोगाधिकार र राज्यद्वारा भूमि अतिक्रमण हुनु दुई फरक विषय हुन् । सीमापार स्थानीयद्वारा खेतीपाती वा उपयोग गर्नुलाई भूमि अतिक्रमणको रूपमा प्रस्तुत गर्नु तथ्यगत र प्राविधिक रूपमा उचित हुँदैन ।

यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले केही भ्रम सिर्जना गरेको छ । यद्यपि सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि भएको अडान दोहो¥याउँदै भारत, चीन तथा बेलायतसँग समेत कूटनीतिक पहल अघि बढाएको तथ्य सकारात्मक पक्ष हो । विशेषतः सुगौली सन्धिसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक प्रमाण र नक्साका आधारमा नेपालको दाबीलाई बलियो बनाउने प्रयास स्वागतयोग्य छ । तर यस्ता पहल सफल बनाउन राष्ट्रिय धारणा एकीकृत र स्पष्ट हुनुपर्छ । साथै कूटनीतिक पहलको खाँचो हुन्छ ।

सरकारकै तर्फबाट भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति, परस्पर बाझिने कुरोले नेपालको कूटनीतिक प्रयासलाई कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ ।

वास्तवमा सीमा विवाद समाधान भावनात्मक नाराभन्दा पनि इतिहास, प्रमाण, नक्सा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट सम्भव हुन्छ । यसका लागि सरकार, राजनीतिक दल, विज्ञ समुदाय र कूटनीतिक संयन्त्रबीच साझा समझदारी आवश्यक छ । राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयमा असावधानीपूर्ण अभिव्यक्तिले अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको दाबीको विश्वसनीयतामाथि समेत असर पार्न सक्छ ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग गाँसिएको सीमा विवादमा भ्रम पैदा गर्ने कुनै पनि अभिव्यक्ति राष्ट्रहितमा हुँदैन । सरकारको पहिलो दायित्व तथ्यमा आधारित, एकीकृत र दृढ राष्ट्रिय अडान प्रस्तुत गर्नु हो । नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने स्थापित तथ्यलाई कमजोर बनाउने होइन, अझ सशक्तरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी सरकार प्रमुखको मुख्य जिम्मेवारी हो ।