रानीसैनमाथि कब्जाको खेल: सुरक्षा चौकी रोक्न लाम्पाटामा हिंसात्मक हमला

चार पालिकाको संयुक्त विज्ञप्तिपछि तनाव चुलियो, प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणको मुद्दा फेरि बहसमा

5.83k
Shares

बाजुरा। 

बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३ लाम्पाटा, रानीसैन क्षेत्रमा सुरक्षा चौकी निर्माण तथा पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान अघि बढिरहेका बेला भएको हिंसात्मक आक्रमणले सिंगो सुदूरपश्चिमलाई स्तब्ध बनाएको छ। हुम्लाबाट आएको भनिएको सयौं व्यक्तिको समूहले वडा सदस्यको घरमा प्रवेश गरी कुटपिट, लुटपाट र आतंक मच्चाएपछि चार स्थानीय तहले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको कडा भर्त्सना गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा यतिवेला चर्को आलोचना भइरहेको छ । 

हिमाली गाउँपालिका–३ का वडा सदस्य पेमा गारा गुरुङको घरमा आइतबार दिउँसो भएको आक्रमणमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुलबहादुर थापा, वडा सदस्य पेमा गारा गुरुङ, उनकी पत्नी लक्ष्मी गुरुङ, स्थानीय मिनु कुँवर तथा प्रहरी चौकी बिच्छ्यामा कार्यरत प्रहरी महेश धामी घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइतेहरूको तीन दिनपछि सिर्मिक एयरको हेलिकोप्टरमार्फत सुर्खेत उद्धार गरिएको हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्लले जानकारी दिए।

उनका अनुसार आफू र वडा अध्यक्ष मंगल बुढालाई समेत मार्ने उद्देश्यले सुनियोजित हमला गरिएको थियो।
“हामी त्यहाँ पुग्दा नपुग्दै हमला भयो। पहिले नै आक्रमण हुन सक्ने आशंका थियो। तर हुम्ला प्रशासन, हुम्ला प्रहरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सुरक्षा हुने आश्वासन दिएपछि गएका थियौं,” अध्यक्ष मल्लले टेलिफोन संवादमा भने।

३–४ सय जनाको समूहद्वारा हमला

स्थानीयका अनुसार हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका अन्तर्गत थाली र राया क्षेत्रबाट आएका ३–४ सय व्यक्तिको समूह हातहतियारसहित लाम्पाटास्थित वडा सदस्य गुरुङको घरमा प्रवेश गरी निर्घात कुटपिट गरेको थियो। आक्रमणकारीहरूले घरभित्र तोडफोड गर्नुका साथै धनमाल लुटपाट गरेका थिए। दुई सयभन्दा बढी भेडाबाख्रा समेत बेपत्ता बनाइएको पीडित परिवारले जनाएको छ।

घटनामा वडा सदस्य गुरुङको ढाड र घाँटीमा गम्भीर चोट लागेको छ भने उनकी पत्नी लक्ष्मी गुरुङको घाँटीमा चोट लागेको छ। स्थानीय मिनु कुँवरको छाती र ढाडमा चोट लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ।

किन भयो हमला र?

स्थानीयवासी तथा जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार यो सामान्य झडप नभई रानीसैन क्षेत्रको प्राकृतिक सम्पदा दोहनलाई निरन्तरता दिन गरिएको सुनियोजित हमला हो।

रानीसैन (रानीखर्क) क्षेत्र बाजुराको अत्यन्त महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदायुक्त भूभाग हो। यहाँ यार्सागुम्बा, जडीबुटी, झारल, कस्तुरी मृग, बाघ, भालु लगायत बहुमूल्य जैविक सम्पदा पाइन्छ। बाजुराको करिब २७ प्रतिशत भूभाग रानीसैन क्षेत्रमा पर्ने बताइन्छ। तर राज्यको उपस्थिति कमजोर हुँदा वर्षौंदेखि वन पैदावार, जडीबुटी तथा वन्यजन्तुको चोरी निकासी भइरहेको स्थानीयको आरोप छ।

विगतदेखि नै रानीसैन क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति आवश्यक रहेको भन्दै प्रहरी चौकी स्थापना गर्न माग उठ्दै आएको थियो। यसैअनुसार वडा सदस्य पेमा गारा गुरुङले प्रहरी चौकी निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराएका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लाम्पाटा च्याचौरमा प्रहरी चौकी निर्माणका लागि ४० लाख रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो।

त्यसैगरी “हाम्रो सुदूरपश्चिम हामी चिनाउँछौं” अभियानअन्तर्गत “रानी बहस” कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी पनि भइरहेको थियो। स्थानीयका अनुसार प्रहरी चौकी स्थापना र रानीसैन प्रवर्द्धन अभियानले अवैध जडीबुटी तथा वन सम्पदा निकासीमा रोक लाग्ने भएपछि हमला गरिएको हो।

विच्छ्या प्रहरी चौकीका अनुसार “वन पैदावार चोरी निकासीलाई निरन्तरता दिन चाहने समूहले सुनियोजित रूपमा हातहतियारसहित हमला गरेको” प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेको छ।

सीमाविवादको बहानामा विवाद

हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले भने सीमा विवाद समाधान नभई प्रहरी चौकी निर्माण गर्न खोज्दा तनाव उत्पन्न भएको बताएका छन्।

“लालपुर्जा जसको नाममा भए पनि लाम्पाटा क्षेत्रको चलनभोग हुम्लाका सारीगाड, खार्पुनाथ र राया क्षेत्रका नागरिकले गर्दै आएका छन्। सीमा विवाद नटुंग्याई विच्छ्या खोलामा जबर्जस्ती प्रहरी चौकी राख्न खोज्दा भिडन्तको अवस्था आयो,” अध्यक्ष रावलले भने।

उनले सीमा विवाद समाधान नगरी प्रहरी चौकी निर्माण नगर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष लिखित जानकारी गराइसकेको समेत बताए।“यसको समाधान बाजुरा र हुम्लाका जनप्रतिनिधि तथा प्रशासकहरू आपसी सहमतिबाट गर्नुपर्छ,” उनले भने।

रानीसैन बाजुरामै पर्ने दाबी

बाजुराबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य जनकराज गिरीले भने रानीसैन क्षेत्र ऐतिहासिक, प्रशासनिक र कानुनी रूपमा बाजुरामै पर्ने दाबी गरे।
उनका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमशमशेरको पालादेखि नै रानीसैन बाजुरामा पर्दै आएको छ। १९९१ साल, २०१८ साल र २०५० सालको जग्गा जाँचपास अभिलेखमा समेत उक्त क्षेत्र बाजुरामै उल्लेख रहेको उनले बताए।

“रानीसैन क्षेत्र संरक्षण गर्न सके त्यहाँको प्राकृतिक सम्पदाले बाजुरा र हुम्ला दुवै जिल्लाका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सक्छ,” सांसद गिरीले भने।
“हामीले हुम्लाका सांसद जयपति रोकायासँग मिलेर गृहसचिवसमक्ष समेत साझा समाधानको पहल गरेका छौं।”

चार पालिकाको संयुक्त विज्ञप्ति

यसैबीच हिमाली गाउँपालिका, स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिका, जगन्नाथ गाउँपालिका र बुढीनन्दा नगरपालिकाले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको कडा भर्त्सना गरेका छन्।

हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्ल, स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरतबहादुर रोकाया, जगन्नाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कालीबहादुर शाही तथा बुढीनन्दा नगरपालिकाका नगरप्रमुख जनकबहादुर बोहराद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा रानीसैन क्षेत्रको सीमा नापी विभागको आधिकारिक नक्साले स्पष्ट गरेको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिअनुसार नेपाल सरकार नापी विभागले सन् २००१ मा फिल्ड भेरिफिकेशनसहित जारी गरेको नक्सा सिट नं। २९८१–०३ मा साक्या, लाम्ना, डाँडालेप्चा र ठोसाभन्दा माथिको भूभाग हुम्ला तथा जेखुङखर्क, लेप्चेखर्क, मायोङखर्क, रानीखर्क, धौलीखर्क, च्याचौर र लाम्पाटा बाजुरामा पर्ने स्पष्ट उल्लेख छ।

“कानुनी आधार हुँदाहुँदै केवल चलनभोगको आधारमा हुम्लाका नागरिकले दाबी गर्नु तथ्यहीन र निराधार हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। साथै प्रमाणका आधारमा सीमा विवाद समाधान गर्न स्थानीय प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारसमक्ष माग गरिएको छ।

पर्यटन, सुरक्षा र रोजगारीको सम्भावना

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार रानीसैन क्षेत्र पर्यटन, जडीबुटी, जैविक विविधता र रोजगारी सिर्जनाको दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो। तर सुरक्षा, पूर्वाधार र सरकारी चासो अभावका कारण अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन।

हिमाली गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर भण्डारीले भने—“पर्यटन प्रवर्द्धन, सुरक्षा चौकी स्थापना तथा बाजुरा–हुम्लासहित देशभरका युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने उद्देश्यले योजना अघि बढाइएको थियो। तर निर्माणाधीन प्रहरी चौकी भत्काउने, कामदारमाथि कुटपिट गर्ने र स्थानीयका घरमा लुटपाट गर्ने गतिविधि अत्यन्त दुःखद र निन्दनीय छन्।”

रानीसैन क्षेत्रको संरक्षण, सुरक्षा चौकी स्थापना र सीमा विवाद समाधानको विषय अब स्थानीय विवाद मात्र नभई सुदूरपश्चिमको प्राकृतिक सम्पदा, सुरक्षा र विकाससँग जोडिएको राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको स्थानीयको भनाइ छ।