नक्कली कारोबार र फर्जी बिलमार्फत राजस्व प्रणालीमाथि संगठित हमला

काठमाडौं ।

देशको अर्थतन्त्रलाई नै ध्वस्त बनाउने गरी नक्कली कारोबार, फर्जी बिल र कृत्रिम बैंकिङ कारोबारमार्फत राज्यको राजस्व प्रणालीमाथि संगठित हमला भइरहेको तथ्य उजागर भएको छ । विशेषतः सरकारी ठेक्कापट्टा हात पार्ने ‘क’ वर्गका निर्माण व्यवसायी, कागजी सप्लायर र बैंकिङ च्यानल प्रयोग गर्ने केही समूहबीचको मिलेमतोमा कर छली, लागत कृत्रिम रूपमा बढाउने र सरकारी भुक्तानी दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति तीव्र बन्दै गएको अनुसन्धानका क्रममा देखा परेको हो ।

अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतहरूका अनुसार यो नेटवर्कले सरकारी आयोजना, निर्माण सामग्री आपूर्ति र बैंकिङ कारोबारलाई एउटै शृंखलामा बाँधेर ‘कागजी अर्थतन्त्र’ निर्माण गरिरहेको छ । बाहिरबाट हेर्दा सबै प्रक्रिया कानुनी र प्रक्रियागतजस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै अर्बौं राजस्व चुहावट गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाइरहेको फेला परेको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा देखिएअनुसार यो धन्दा मुख्यतः तीन तहमा सञ्चालन हुने गरेको छ । पहिलो चरणमा सरकारी ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायीहरूले परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर गर्ने गरेका छन् । जसमा वास्तविक रूपमा सामग्री खरिद नभए पनि कागजमा मात्रै ठूलो परिमाणको खरिद देखाइन्छ । यसका लागि ‘मुख्य सप्लायर’ को भूमिकामा रहेका व्यक्ति वा फर्महरूले नक्कली बिल, भ्याट बिल र ढुवानी कागजात तयार पार्ने गरेका छन् ।

दोस्रो चरणमा बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरेर कारोबारलाई वैध देखाउने प्रयास हुन्छ । अनुसन्धानअनुसार केही सप्लायरहरूले बैंक खाताबाट नगद निकालेर फेरि सोही रकम निर्माण कम्पनीको नाममा जम्मा गर्ने गरेका छन् । यसले कागजमा हेर्दा बैंकिङ कारोबार भएको देखिए पनि वास्तविक रूपमा रकम पुनः सोही समूहको नियन्त्रणमा फर्किने गरेको पाइएको छ ।

तेस्रो चरणमा यही कृत्रिम कारोबारलाई खर्चका रूपमा देखाएर आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर छली गर्ने गरेको पाइएको छ । निर्माण कम्पनीहरूले परियोजनाको लागत बढाएर सरकारबाट बढी भुक्तानी लिनेमात्रै होइन, अतिरिक्त खर्च देखाएर कर दायित्वसमेत घटाउने गरेका छन् । राजस्व चुहावटको यो प्रवृत्तिले राज्यको आम्दानीमा मात्र क्षति पु¥याएको छैन, विकास आयोजनाको गुणस्तर र कार्यान्वयन प्रणालीमै नकारात्मक असर पारेको देखिएको छ ।

कृत्रिम लागत वृद्धिका कारण परियोजनाको कुल लागत अस्वाभाविक रूपमा महँगो बन्न पुगेको छ । कागजी प्रक्रिया मिलाउन समय खर्च हुँदा वास्तविक निर्माण कार्य सुस्त बन्ने गरेको छ । यसबाहेक, नक्कली कारोबारको आधारमा कम्पनीहरूले बैंकबाट बढी ऋण लिन सफल हुने र त्यसैलाई कर छुटयोग्य खर्चका रूपमा देखाउने प्रवृत्ति पनि बढेको देखिन्छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको जोखिमसमेत बढाउने विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपालको प्रचलित कानुनले नक्कली बिल, राजस्व चुहावट र कृत्रिम बैंकिङ कारोबारलाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०७३ अनुसार नक्कली बिल प्रयोग गरी कर छली गरेको पुष्टि भए बिगो बराबरको शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । बिगोको परिमाणअनुसार ६ महिनादेखि ९ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ । साथै तीन करोड रुपियाँभन्दा बढी बिगो भए ९ वर्षसम्म कैद हुन सक्छ । यस्तो अपराधमा सहयोग गर्ने मतियार, साझेदार वा संस्थाका प्रमुख पदाधिकारीलाई समेत मुख्य अभियुक्तसरह जिम्मेवार ठहर गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार झुटा कागजात पेस गर्ने वा कृत्रिम लागत विवरण तयार गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ । यदि, लागत बढाइएको वा नक्कली खरिद देखाइएको पुष्टि भए ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने, पर्फमेन्स बन्ड जफत गर्ने र आगामी सरकारी ठेक्कामा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको व्यवस्था रहेको छ ।

यसै गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले कृत्रिम वित्तीय कारोबारलाई गम्भीर अपराध मानेको छ । यदि, कुनै कम्पनीले नगद रकमलाई घुमाइफिराइ बैंकमार्फत वैध भुक्तानीको स्वरूप दिएको प्रमाणित भए त्यसलाई ‘अर्टिफिसियल ट्रान्जेक्सन’ मानिनेछ । यस्तो कसुरमा बिगोअनुसार जरिवाना र १२ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कर छली र नक्कली बिलमार्फत गरिएको कारोबार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत ‘प्रेडक्डिक्ट अफेन्स’ अर्थात् आर्थिक अपराधको पूर्वजानकारका रूपमा समेत व्याख्या गरिएको छ । जसले गर्दा फर्जी बिल प्रयोग गरी कमाएको रकम पछि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पर्ने कानुनी जोखिम रहन्छ ।

नक्कली कारोबारको यो प्रवृत्ति केबल कर छलीको विषयमात्र होइन, यो राज्यको वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक खरिद प्रणाली र बैंकिङ विश्वसनीयतामाथिको प्रत्यक्ष चुनौती हो । यदि, यस्ता नेटवर्कमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही हुन नसके विकास निर्माणको लागत झन् महँगो हुने, राजस्व प्रणाली कमजोर बन्ने र वैध व्यवसायसमेत प्रतिस्पर्धामा कमजोर पर्ने खतरा बढ्ने देखिन्छ ।