सर्वोच्चभित्र टकराव, कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश अवज्ञा

काठमाडौं ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले रिट निवेदन दर्ता गर्न स्पष्ट आदेश दिँदा पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती निवेदन ‘होल्ड’मा राखेसँगै न्यायाधीशको टकराब छताछुल्ल भएको छ ।

वरीयताक्रम तोडेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिट दर्ता ‘होल्ड’मा राख्न न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले नै सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई निर्देशन दिएको खुलेसँगै यो टकराब बाहिर देखिन थालेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको विभाजित मनस्थिति र असन्तुष्टिका बीच सर्वोच्च प्रशासनले कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश पनि कार्यान्वयन नगरेको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

संवैधानिक परिषद्ले गत वैशाख २४ गते चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध परेका तीनवटा रिट परेका थिए । ती रिटहरू सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । दरपीठ गर्ने प्रशासनको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदकहरूले निवेदन दिएका थिए । ती निवेदन पनि सर्वोच्च प्रशासनले एक सातादेखि दर्ता गरेको छैन । यसअघि सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले वैशाख २५ गते प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध परेका तीनवटा रिट दरपीठ गर्ने आदेश गरेका थिए ।

त्यस सम्बन्धमा रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र गीता थापासहित कानुन व्यवसायीहरूको टोलीले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सो रिट दर्ता किन नगरेको भनेर मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेललाई ध्यानाकर्षण गराउँदा मुख्य रजिस्ट्रार पौडेले ‘न्यायाधीशहरूसमक्ष आफूलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस माननीय न्यायाधीशले नै निर्देशन दिएकाले’ फाइल दर्ता नगरेको जानकारी गराउनुभएको थियो । यो विषय कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले लिएको रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशमा गरिएको छ ।

संवैधानिक परिषद् अध्यादेश जारी र त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसपछि न्यायाधीशबीच बढ्दो मतभेटका बीच कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले लिखित रूपमा आदेश दिनुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल दोस्रो वरीयताका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नम्बर वरीयताका न्यायाधीश हरि फुयाँल असन्तुष्टि रहेको बुझिएको छ । संवैधानिक परिषद्को दुई सदस्यको लिखित असहमतिबीच भएको त्यो निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यसले सरकार र न्यायालयबीच टकराबको स्पष्ट संकेत दिएको छ ।

मुख्य रजिस्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदा ‘प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको निर्देशनमा रिट रोकिएको’ आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सर्वोच्च प्रशासनले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धका रिटहरू दर्ता नगरी ‘होल्ड’मा राखेर न्यायको बाटो अवरोध गरेको भन्दै सोमवार दिउँसो १ बजेभित्र सबै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिनुभएको थियो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनका मुख्य रजिस्टार पौडेल, रजिस्टार मानबहादुर कार्की सम्पर्कविहीन भएपछि सो रिट दर्ता हुन पाएन । कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश सुनेर रिट दर्ता गर्न गएका रिट निवेदकहरू पनि दर्ता नगरी फर्किएका थिए ।

यस कार्यलाई कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले न्याय प्राप्तिको बाटोको अवरोध र अदालतप्रतिको जनआस्थामाथि अविश्वास बढाउने व्यवहारमा चित्रण गर्नुभयो । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले जारी गरेको लिखित आदेशमा सर्वोच्च अदालतको प्रशासन र मुख्य रजिस्ट्रारले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी पूरा नगरेको उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि अन्यायमा परेको व्यक्ति वा संस्थाको तर्फबाट संविधान र कानुनबमोजिम अदालतको ढोका ढकढक्याउने जन्मसिद्ध आधारभूत मानव अधिकार सबैलाई प्राप्त छ ।

दरपीठउपरका निवेदनहरू दर्ता नगरी रोकिराख्ने अधिकार सर्वोच्च प्रशासनलाई छैन ।’सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुन आएको रिट दर्ता गर्ने वा दर्ता गर्न नमिल्ने भए दरपीठ (अस्वीकृत) गर्ने अधिकार मुख्य रजिस्ट्रारलाई छ । यस्तो अवस्थामा २०८३ वैशाख २३, वैशाख २५ लगायतका मितिमा परेका निवेदनमा ढिलाइ गरी मुद्दा हेर्ने रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्राले अल्मल्याउन खोजेको आदेशमा भनिएको छ ।

‘अदालतमा दर्ता हुन आएको लिखत दर्ता गर्न वा दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएको लिखत दरपीठ गर्ने अधिकार मुख्य रजिस्ट्रारलाई प्राप्त भएको अवस्थामा २०८३÷०१÷२३, २०८३÷०१÷२५ लगायतका मितिमा निवेदक तर्फबाट दर्ता गर्न वा दर्ता नगरी ढिलाइ गरी रिट दर्ता शाखामा, मुद्दा हेर्ने रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रारले अल्मल्याउन खोजी न्यायिक प्रक्रियालाई नै अवरोध पु¥याउन न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता, सक्षमता र स्वतन्त्रतामाथिको उदासीनता र अकर्मण्यता हो’ –आदेशमा भनिएको छ । यसबारे मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १० अनुसार मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारले गरेको आदेशउपर उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था छ । मुद्दाको कारबाही सिलसिलामा मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारले गरेको आदेश चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले १५ दिनभित्र इजलाससमक्ष निवेदन दिन सक्ने उक्त दफामा भनिएको छ । यसरी पेस भएको निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरी इजलाससमक्ष पेस गर्नुपर्छ । त्यसपछि इजलासले नै मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारको निर्णय ठिक वा बेठिक भन्ने निर्णय गर्ने व्यवस्था छ ।

नियम १० कै उपनियम (२) मा त्यसरी परेको निवेदनबाट त्यस्तो आदेश बेरितको देखिन आए सम्बन्धित इजलासले आवश्यक देखे सात दिनसम्ममा कैफियत प्रतिवेदन माग गरी वा नगरी कानुनबमोजिम गर्न लगाउनुपर्ने भनेको छ । नियमअनुसार कार्यान्वयन भइदिएको भए आइतबारसम्म दरपीठविरुद्धका निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेर इजलासमा पेस गर्नुपर्ने थियो । त्यही कानुनअनुसार इजलासले दरपीठ सदर वा बदर गर्न सक्थ्यो ।

सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठविरुद्धका निवेदनमात्र होइन, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेका रिट पनि होल्ड गरेर राखेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दरपीठ आदेशविरुद्ध वैशाख २८ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो । सर्वोच्चले उक्त निवेदन दर्ता नगरी झुलाएर राखेको रिट निवेदक त्रिपाठीले बताउनुभयो । प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले भने ती निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको बताउनुभयो ।

पहिलो पटक वरीयताक्रम तोडेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएकोमा न्यायाधीशहरूमा विभाजित छन् भने कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लसहित केही न्यायाधीशहरू भित्रभित्र असन्तुष्ट थिए । ‘दुईवटा अदालत देखियो । यो विवादलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ । कामु प्रधान्यायाधीशको आदेश पालना हुँदैन भने सरकार र अन्य निकायले अदालतको आदेश कसरी पालना गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो’ –नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्रले भन्नुभयो ।

संसद् र न्यायालयबीच टकराब
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले स्वार्थ र द्वन्द्वका कारण सो आदेश दिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद्हरूले आपत्ति जनाएका थिए ।

रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले कामु प्रधानन्यायाधीश न्यौपानेले कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्टका आधारमा आदेश दिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको आदेशमा स्वार्थको सिद्धान्त आकर्षित भएको सांसद न्यौपानेको भनाइ छ ।

‘मैले यो कुन मानेमा भन्दै छु भन्दा अदालतबाट सम्पादन हुने न्यायिक प्रक्रियामा हामी प्रश्न गर्दैनौं । तर, प्रशासनिक प्रक्रिया र प्रक्रियाविहीनताको सन्दर्भमा भने न्यायपालिकाको विषयमा पनि हामीले बोल्न सक्ने परिस्थिति रहन्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘सर्वोच्च अदालत सम्माननीय कामु प्रधानन्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्लज्यूको आदेश भन्ने एउटा आदेश अहिले मिडियामा आएको छ । यो आदेश इजलास संयुक्त हो कि, एकल हो कि, या बृहत् इजलास हो कि, या पूर्ण इजलास हो कि, या संविधानले कुन धाराले गाइड गरेको इजलास हो यहाँ देखिन्न ।’

रास्वपाकै अर्की सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले न्यायालयले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले बिर्सेको बताउँदै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले डेलिगेसन बोलाएर रिट दरपीठ भएका रिटहरूलाई दर्ता गर्ने आदेश दिनु कत्तिको न्यायोचित हो ? भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।

रास्वपाका सांसदद्वय न्यौपाने र बाँस्कोटाले दिएको अभिव्यक्तिको नेकपा एमालेका प्रमुख समेतक ऐन महरले विरोध गर्दै ती भनाइ रेकर्डबाट हटाउन पनि माग गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ को ‘ग’ मा संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने भन्ने कुरा व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसै गरी संविधानको धारा १०५ मा बहसमा बन्देज भन्ने व्यवस्था गरेर त्यसमा नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ र ती विषयहरूमा संसद्मा संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा छलफल नहुने कुरा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।