बालेन सरकार ‘सब्भर्टिङ एक्सपेक्टेसन’को अभ्यास गर्दै

अपेक्षा पूर्वअनुभवले निर्धारण गर्छ । हामीले असार–साउन महिनामा पानी परेको देखेका छौं, हामी यस वर्ष पनि त्यसै होला भनेर सोच्छौं । तर, वैशाख महिनामै यति पानी परिरहेको छ कि असार–साउन शरद ऋतुजस्तो हुने सम्भावना छ । चैत्र–वैशाख वसन्त, जेठ–असार गृष्म, साउन–भदौ वर्षा भनेर केटाकेटीमा ६ ऋतु घोकेको काम नलाग्ने भएको छ । आकाशको बादल वैशाखमै रित्तिएका कारण यसपटकको वर्षा ऋतुमा अपेक्षित वर्षा नहुन सक्छ । प्रकृतिले नै ‘सब्भर्टिङ एक्सपेक्टेसन’को अभ्यास गरिरहेको छ ।

प्रकृतिको प्रभाव व्यक्ति र समाजमा पर्नु स्वाभाविक छ । अपेक्षाअनुसार काम नगर्ने प्रवृत्ति नयाँ पुस्तामा बढिरहेको छ । मानव सोचमा ‘सब्भर्टिङ एक्सपेक्टेसन’ मौलाइरहेको छ । खासगरी, चलचित्र क्षेत्रमा पछिल्लो समय ‘सब्भर्टिङ एक्सपेक्टेसन’को प्रयोग सफल देखिन्छ । दर्शकहरुलाई पहिला नै अनुमान गर्न सकिने परिणामवाला चलचित्र मन पर्दैन । उनीहरु झुक्किन चाहन्छन् ।

हिरो भन्ठानेको व्यक्ति भिलेन भएको, पुरुष ठानेको पात्र महिला बनेर आएको, मूर्ख भनेको मान्छे विद्वान् प्रमाणित भएको दर्शकलाई मन पर्छ । खासगरी नयाँ पुस्ता पूर्वमान्यताहरु तोडिएको हेर्न चाहन्छ । जेन–जी र जेन–बाईहरु जेन–एक्स र सेनियर सिटिजनको नेतृत्व मन पराउँदैनन् ।

धर्मप्रसाद ढकाललाई काटेर र १४ वर्ष जेल बसेर प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओली र १७ हजार नेपालीको अकाल मृत्यु हुने गरी सशस्त्र विद्रोह गरेर प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नयाँ पुस्ताले मन पराएन । प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो निर्वाचनमा उनीहरु अनपेक्षित रुपमा बढारिए ।

यहाँ जुन ‘अनपेक्षित रुपमा’ शब्दावलीको प्रयोग गरियो, अर्थात् ‘सब्भर्टिङ एक्सपेक्टेसन’को चिरफार नै यस आलेखको लक्ष्य हो । कुनै परिणामप्रति जो अपेक्षा र अनपेक्षा गरिन्छ, त्यो हाम्रो ज्ञानमा आधारित हुन्छ । ९९ जनाको हत्या गर्ने अंगुलीमालले भगवान् बुद्धलाई पनि मार्छ भनेर गरिएको अपेक्षा पूरा भएन, ऊ उल्टै बुद्धको शिष्य हुन तयार भयो । यसरी हेर्दा सधैं समाज सरल रेखामा चल्दैन भनेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । चल्दैन पनि ।

जस्तो, राजनीतिक क्षेत्रको पछिल्लो उदाहरण हेर्ने हो भने २८ वैशाखका दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सम्बोधन सुन्ने र उनलाई धन्यवाद दिने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यसो गरिएन । प्रधानमन्त्री बालेन दौरा–सुरुवाल–टोपीमा आउँछन् भनेर सोचिएको थियो, त्यो पनि भएन । उनी राष्ट्रपति पौडेल बोल्दाबोल्दै उठेर हिँडिदिए, ‘सब्भर्टिङ एक्सपेक्टेसन’को चमत्कार देखाएर नयाँ पुस्तालाई आनन्द दिलाए । नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने जो अपेक्षा थियो, त्यो पनि पूरा भएन । सांसदहरु बालेनको पहिरन र व्यवहारमा केन्द्रित भए । उनलाई पाठ सिकाउन थाले । नीति तथा कार्यक्रममाथि बहस गर्नुपर्ने आ–आफ्नो पाठ अलपत्र परेको उनीहरुले ध्यान नै दिएनन् ।

यहीँनिर जिज्ञासा उठ्छ, त्यसो भए २८ वैशाखवाला संयुक्त संसद्को बैठकको ‘स्क्रिप्ट’ लेख्ने को त ? किन त्यस प्रकारको कथा र पटकथा लेखियो ? प्रधानमन्त्री बालेन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले सल्लाह गरेर नै यस प्रकारको ‘स्क्रिप्ट’ तयार पारेका हुन् ?

कि, यो सबै गर्ने कुनै अर्को अदृश्य शक्ति छ ? कतै, २०८२ सालको भदौ २४ गते देश दहन गराउने र सेनालाई समेत निरीह उभिन बाध्य पार्ने शक्तिले नै यो स्क्रिप्ट तयार पारेको त होइन ? अनपेक्षित दृश्यहरु चलचित्रमा त मनोरञ्जक लाग्छन् तर वास्तविक जीवनमा मुलुकलाई सकारात्मक योगदान दिने कारक साबित भएमा मात्र यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प छैन ।

कम्तीमा बालेन सरकारलाई १०० दिन पर्खेर हेर्नै पर्छ । हर्क राईहरु आजै बालेनको राजीनामा नै माग्न थालेका छन्, यो पनि ‘स्क्रिप्ट’ नै हो भने बेग्लै कुरा भयो, अन्यथा मुलुकलाई यति बढी अस्थिर बनाउने सोचलाई कदापि स्वीकार गर्न सकिन्न । राष्ट्रपति पौडेलको सम्बोधन नसुनेको र दौरा–सुरुवाल–टोपी नलगाएकै कारण बालेनको राजीनामा माग्नु कुबुद्धि हो ।

कसैले बारीबाट एउटा काँक्रो चो¥यो भने, उसलाई काँक्रोधनीले एक मुक्कासम्म हान्न सक्छ, टाउकोमा बम पड्काउन सक्तैन । त्यसो गर्नु अनैतिक मात्र होइन, घोर अपराध हुन्छ । हर्क राईबाट त्यस्तै अपराध भएको छ । विनायोजना लहडका भरमा बालेनले संसद् छोडेर हिँडेका भए उनीबाट मुक्कासम्म खाने त्रुटि भने भएकै मान्नुपर्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनतामा नयाँ आशा जन्मिनु स्वाभाविक हो । जब आन्दोलनको ऊर्जा, चुनावी जनमत र परिवर्तनको आकांक्षाबाट कुनै नेतृत्व सत्तामा पुग्छ, उसप्रति अपेक्षा पनि परम्परागत सरकारप्रति भन्दा फरक हुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहप्रति बनेको सार्वजनिक छवि पनि यस्तै अपेक्षाको उपज हो– परम्पराभन्दा फरक, निर्णयमा साहसी र परिणाममुखी नेतृत्व ।

तर, सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रमले त्यो अपेक्षालाई कति सम्बोधन ग¥यो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति केवल प्रोटोकलको विषय मात्र होइन, राजनीतिक सन्देशको विषय पनि हो । संसदीय व्यवस्थामा यस्ता प्रतीकात्मक व्यवहारले नेतृत्वको प्राथमिकता, संवैधानिक संस्थाप्रतिको दृष्टिकोण र राजनीतिक संस्कृतिबारे धेरै कुरा संकेत गर्छ ।

त्यसभन्दा ठूलो विषय भनेको सरकारको आत्मा भन्नु नै नीति तथा कार्यक्रम हो । आन्दोलनको ऊर्जा बोकेर आएको सरकारले सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमा परिवर्तनको स्पष्ट रोडम्याप, संस्थागत सुधारको साहसिक खाका र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने ठोस प्रतिबद्धता खोजिनु अस्वाभाविक होइन । तर, प्रस्तुत दस्तावेजमा भाषिक परिमार्जन र शैलीगत नवीनता देखिए पनि सारभूतरूपमा पुरानै शासन शैलीको निरन्तरता बढी देखिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता र रूपान्तरणकारी सुधारको अवसरको कुरा गरेको छ । तर, यस्ता शब्दहरूले मात्र परिवर्तन सुनिश्चित हुँदैन, त्यसलाई विश्वसनीय बनाउने आधार व्यवहार, प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमताले तय गर्छ । त्यसैले जनताले सरकारको वास्तविक चरित्र नीति दस्तावेजका सुन्दर वाक्यबाट होइन, ती वाक्यलाई जीवन दिने राजनीतिक इच्छाशक्तिबाट मूल्यांकन गर्छन् ।

विशेष गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार क्षेत्रको सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना र आर्थिक पुनर्जागरणजस्ता विषयमा अपेक्षाअनुसारको स्पष्टता नदेखिनु आलोचनाको विषय हो । आन्दोलन किन भयो, जनमत किन बदलियो र नागरिकले किन वैकल्पिक नेतृत्व खोजे ? यी मूल प्रश्नहरूको उत्तर नीति तथा कार्यक्रमभित्र पर्याप्तरूपमा देखिएन ।

त्यसो त अहिले पनि अपेक्षा समाप्त भएको छैन । नीति तथा कार्यक्रम केवल शुरुवात हो, वास्तविक परीक्षा बजेटको घोषणा, त्यसको कार्यान्वयन र राजनीतिक व्यवहारमा हुनेछ । तर यतिचाहिँ स्पष्ट छ, जनताले केवल नयाँ अनुहार होइन, नयाँ शासन–शैली खोजेका हुन् । यदि त्यो अनुभूति शासनमा अनुवाद हुन सकेन भने इतिहास फेरि दोहोरिन सक्छ र परिवर्तनको नाममा आएको नेतृत्व पनि पुरानै संरचनाको अर्को संस्करणमा सीमित हुन सक्छ ।

यद्यपि नीति तथा कार्यक्रममा राम्रा पक्षहरु हुँदै नभएको भने होइन । सरकारले आर्थिक विकास, पूर्वाधार प्रवद्र्धन, सुशासन, सामाजिक न्यायलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यस्तै, रास्वपाले गत निर्वाचनमा सार्वजनिक गरेको बाचापत्रमा समावेश गरिएका विषयवस्तुलाई समेत यसमा समावेश गरिएको छ ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकास, सूचना प्रविधिको प्रयोग एवं वित्तीय तथा प्रशासनिक मोडल कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागू गर्ने जनाइएको छ । यस्तै, रूपान्तरणकारी आयोजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समय सीमासहित अघि बढाउने, आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, डिजिटल ट्रयाकिङ, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अवरोध समाधान गर्दै आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नगर्ने नीति लिइएको छ ।

सरकारले व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस नीति’ लागू गर्ने, तोकेभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई ‘नेपाली लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने नयाँ कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । ‘स्टार्ट अप नेपाल पोर्टल’मार्फत लगानी गर्नेलाई एकैदिन कम्पनी दर्ता, कर छुट, बीउ पुँजीलगायत सेवा प्रदान गर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन र कृषिलाई सम्मानजनक एवं उद्यमशील पेसाका रूपमा स्थापित गर्न बहुपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने, लगानीअगाडि नै बालीको न्यूनमतम समर्थन मूल्य तोक्ने, सीधै किसानको बैंक खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्थाका अलावा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई सक्षम बनाउने सरकारको कार्यक्रम छ ।

‘भिजिट नेपाल २०८५’ को पूर्वतयारीका लागि पर्यटक आगमनप्रति पर्यटक खर्च वृद्धि र बसाइ अवधि बढाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन गर्ने, देवभूमि नेपाल राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने, नेपाल होमस्टेको ब्रान्डिङ गर्ने, नेपालमा बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क’ नीतिको कानुनी व्यवस्था गरिने भनिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीपलाई डिजिटल सीप पासपोर्ट अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइने घोषणा गरिएको छ ।

लगानी एक्सप्रेस, आगामी साउनदेखि शून्य दिन खरिद नीति लागू गर्ने, एआईको अधिकतम प्रयोग गर्ने, ‘ब्रान्ड नेपाल’ अभियान, ‘सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट’, ज्ञान बैंक स्थापना, एकल सेवा केन्द्र सबै कार्यालयमा स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार निवारण एकाइका रूपमा पुनःसंरचना गर्ने, विश्वसनीय थिंक ट्याङ्क तथा राष्ट्रिय नीति शोधशालाको रूपमा विकास गर्नेलगायत महत्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् ।

तर, नीति तथा कार्यक्रमले रास्वपा सरकारले घोषणा गरेका सबै कार्य समेटेको देखिन्न । हुन सक्छ, नीति तथा कार्यक्रमको यही कमजोरीबाट आम टिप्पणीकारको ध्यान हटाउन प्रधानमन्त्री बालेनले बीचमै सभा छोडेर ‘स्टन्टबाजी’ गरेका हुन् । सबै टिप्पणीकार बालेनको पहिरन र व्यवहारप्रति केन्द्रित भएका कारण नीति तथा कार्यक्रम नै ओझेलमा परेको छ । ‘सब्भर्टिङ एक्सपेक्टेसन’को अभ्यास सफल भयो । शायद, बालेन र रवि यही चाहन्थे ।