कार्यान्वयनमा चुनौती

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले नेपालको आर्थिक नीतिमा ‘संरचनागत सुधार’ को नयाँ भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसले राज्य सञ्चालनको शैली, आर्थिक पुनर्संरचना र सार्वजनिक सेवाको चरित्र बदल्ने महत्वाकांक्षी योजना छ ।

तर, कार्यान्वयन कति हुन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि छ । विगतका बजेटमा जस्तै यसपटक पनि सरकारको प्राथमिकता सूची निकै आकर्षक देखिन्छ । सुशासन, डिजिटल प्रशासन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, मध्यम वर्गको विस्तार, कृषि पुनर्संरचना, प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षा सुधारजस्ता विषयहरूलाई केन्द्रमा राखिएको छ । नीति दस्तावेजले नेपाललाई उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादन र लगानीमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने स्पष्ट संकेत दिएको छ ।

यस अर्थमा सरकारको सोच परम्परागत वितरणमुखी बजेटभन्दा केही फरक र दीर्घकालीन संरचनागत रूपान्तरणतर्फ उन्मुख देखिन्छ ।विशेष गरी ‘सुशासनको लाभांश’लाई पहिलो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाइनु महत्वपूर्ण पक्ष हो । ‘एकपटक विवरण, सबै सेवामा प्रयोग’ जस्ता अवधारणाले प्रशासनिक झन्झट घटाउने सम्भावना राख्छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस, नागरिक एप र डिजिटल प्रशासनको विस्तारले सार्वजनिक सेवा वितरणलाई आधुनिक बनाउन मद्दत गर्न सक्छ । तर, नेपालमा डिजिटल शासनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रविधि होइन, संस्थागत संस्कार र राजनीतिक इच्छाशक्ति हो ।

सरकारले अर्थतन्त्र पुनर्संरचनाको नाममा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना, सिन्डिकेट र कार्टेल अन्त्य तथा सामाजिक बजार अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने घोषणा गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई भरोसा दिन खोजिएको यो सन्देश अहिलेको आर्थिक मन्दीको अवस्थामा आवश्यक पनि हो ।

तर, विगतमा पनि सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक बजारको कुरा ग¥यो, व्यवहारमा भने सीमित समूहको प्रभाव र नीतिगत अस्थिरताले लगानी वातावरण बिग्रँदै गयो । निजी सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको दायित्व हुने स्पष्ट उल्लेख सकारात्मक भए पनि लगानीकर्ताले शब्दभन्दा व्यवहार हेर्नेछन् । कर नीति, कानुनी स्थायित्व र नियामकीय स्पष्टता कायम गर्न नसके यस्ता प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।

कृषि क्षेत्रलाई सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानको मेरुदण्डका रूपमा अघि सारेको छ । उत्पादन क्लस्टर, चिस्यान केन्द्र, प्रशोधन उद्योग, किसान अभिलेख र न्यूनतम समर्थन मूल्यजस्ता कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने सम्भावना बोकेका छन् । तर नेपालको कृषि समस्या नीति अभावभन्दा कार्यान्वयन अभावको बढी हो । किसानले मल, बीउ, बजार र मूल्यको अनिश्चितता भोगिरहेकै छन् । यस्ता आधारभूत समस्या समाधान नगरी ‘व्यावसायिक कृषि मोडल’ को नारा मात्रै प्रभावकारी बन्न सक्दैन । यसपटकको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी पक्ष भने डिजिटल अर्थतन्त्र र ‘टेक हब नेपाल’ को अवधारणा हो ।

सरकारले नेपाललाई सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, एआई कम्प्युटेसन र डिजिटल सेवाको क्षेत्रीय केन्द्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ । रिमोट वर्क, डिजिटल नोम्याड र डिजिटल उद्यमलाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्तावले नयाँ पुस्ताको आकांक्षा समेटेको देखिन्छ । विश्व अर्थतन्त्र डिजिटल सेवातर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको बेला नेपालले पनि सेवा निर्यातको नयाँ अवसर खोज्नु आवश्यक छ । तर यसका लागि उच्च गतिको इन्टरनेट, भरपर्दो विद्युत्, डेटा सुरक्षा कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली र दक्ष जनशक्ति अपरिहार्य छन् ।

त्यस्तै पूर्वाधार विकासमा सरकारले अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ, जुन व्यावहारिक दृष्टिले उचित देखिन्छ । आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता र ‘मिसन मोड’मा परियोजना सञ्चालन गर्ने भनिए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र ठेक्का व्यवस्थापनको पुरानै रोग नहटेसम्म उल्लेखनीय परिवर्तन कठिन हुनेछ । शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, अनुसन्धानमुखी र श्रम बजारसँग आबद्ध बनाउने प्रस्ताव दीर्घकालीन रूपमा सही दिशा हो । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती गुणस्तर र बेरोजगारीबीचको अन्तर हो ।

स्वास्थ्य बिमा प्रणाली पुनर्संरचनाको कुरा गरिएको भए पनि वर्तमान स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमकै दिगोपनमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । सरकारले मध्यम वर्ग विस्तारलाई नीति प्राथमिकतामा राखेको छ । युवाको ठूलो हिस्सा विदेश पलायन भइरहेका बेला स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नु सरकारको सबैभन्दा कठिन परीक्षा हुनेछ । समग्रमा हेर्दा आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले नेपाललाई पुरानो वितरणमुखी र आयात–निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादन, प्रविधि र उद्यमशीलतामा आधारित नयाँ आर्थिक ढाँचातर्फ लैजाने महत्वाकांक्षा व्यक्त गरेको छ ।