कृषि तथा पशुपक्षी उत्पादनमा ६ खर्बको लगानी हुने, २६ अर्ब लागतको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राँगाको मासु प्रशोधन उद्योग निर्माणको चरणमा रहेकोे, १० हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी हुने, यसमा आधारित २७ भन्दा बढी नयाँ उद्योगहरू सञ्चालनमा आउने, २ करोड जनताको स्वरोजगारको आधार निर्माण हुने यो एउटै उद्योगबाट वार्षिक न्यूनतम २ खर्ब आम्दानी हुने र क्रमशः ४ खर्बभन्दा बढीको आयात प्रतिस्थापन हुने उद्योगलाई ‘राष्ट्रिय प्रथमिकता’मा राख्नु जरुरी छ ।
यो विषयलाई ‘राष्ट्रिय गौरव’ आयोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दा १० वर्षमा स्वनिर्भर अर्थतन्त्र बन्ने हुँदा नेपालका योजना र उत्पादनमै ‘गेम चेन्जर’को रूपमा विकास हुन सक्ने भएकाले यहाँ केही तथ्यहरू संक्षिप्तमा प्रस्तुत गरिएको छ । आशा छ, यो बहुद्देश्यीय र बहुउपयोगी आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा पर्नेछ र कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
नेपाली जनताको समृद्धिका लागि अनेक आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । तिनीहरूको जनताको श्रीवृद्धिमा आ–आफ्नै भूमिका र महत्व रहेको छ । त्यसै गरी जनताको ६७ प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा पशुपक्षी उत्पादनजन्य क्रियाकलापमा रहेको छ । आजको समयमा कृषि क्षेत्रमै सबैभन्दा बढी बेरोजगारी रहेको छ । बाँकी क्षेत्रमा पनि बेरोजगारीको समस्या छ ।
उत्पादनशील उमेर समूहका जनशक्ति बेकामे पनि यहीँ छन् । यस्तो हुनु भनेको समाज र देशका लागि ठूलो नोक्सानी हुनु हो । नेपालको कृषि जनगणनना २०७८ का अनुसार नेपालमा ६६ लाखभन्दा बढी घरधुरी रहेकामा ४१ लाख बढी कृषि र ३९ लाख बढी पशुपक्षी उत्पादनमा निर्भर रहेको देखिएको छ । २६ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा योगदान रहेको यो क्षेत्र सबै नेपालीले उपभोग गर्ने खाद्यान्न उत्पादन गर्ने मुख्य क्षेत्रको रूपमा रहेकाले नेपाली समाजको मुख्य चालक क्षेत्रको रूपमा यसको महत्व र गरिमा रहेको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्र आयातमा आधारित अर्थतन्त्र हो । नेपालको समृद्धिको सुनिश्चितता गर्ने हो भने आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउन सक्नुपर्छ । पहिलो चरणमा स्वनिर्भर र दोस्रो चरणमा निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्नुपर्छ वा आयात–निर्यातमा सन्तुलन कायम गराउन सक्नुपर्छ ।
अहिले नेपालको कुल बजेटको हिसाबमा १८ खर्बको आयात र २ खर्बको निर्यात गरिरहेको छ । यसका लागि सरकारले आयातमुखी नीति बदलेर उत्पादनमुखी नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । सरकारले सोही अनुरूपका कार्यक्रमहरू पनि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका लागि अहिले सही समय हुन सक्छ ।
उक्त कार्यका लागि सांग्रिला फुड इन्टरनेसनल, हिमालयन फुड इन्टरनेसनलका सञ्चालकहरू डा. नवीन शर्मा, भरत आचार्य, कृष्णहरि भट्ट, चिनियाँ लगानीकर्ता उज्याउदालगायतले विगत १७–१८ वर्षदेखि पहलकदमी गर्दै आइरहेका छन् । विगत १० वर्षदेखि पशु वधशाला व्यवसायी सङ्घले आन्तरिक खपत प्रवद्र्धन र निर्यातका लागि प्रयत्न गर्दै आइरहेको छ ।
अहिले नेपालबाट चीनमा निर्यातको सम्झौतापछि निर्यातका लागि कानुनी प्रक्रिया शुरू भएको छ । यसका लागि नेपालमा व्यावसायिक राँगा–भैँसी उत्पादन, तीनै तहको सरकारसँग किसानको समन्वय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय, आन्तरिक र बाह्य व्यावसायिक पहलमा समन्वयको कार्य गर्न बफेलो इनिसिएटिभ नेटवर्क कार्यरत रहेका छन् ।
नेपालमा हाल राँगा–भैँसी ३३ लाख रहेको छ । यसलाई २ करोडमा पु¥याउनुपर्छ । यसका लागि झन्डै ६ खर्बको लगानी जुटाउनुपर्छ । यो लगानी नेपाली अर्थतन्त्रमा छ । यसको व्यवस्थापन सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर गर्नुपर्छ । यसरी राँगा–भैँसी उत्पादन र घाँस उत्पादनका लागि व्यापक अभियानमा जुट्दै छौं ।
सरकार खोरेत रोग निर्मूल गर्ने क्रममा छ । उत्पादन र रोग नियन्त्रणसँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रमा पनि योजना बनाइरहेको हुनुपर्छ । कतिपय प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । बैंक, निजी क्षेत्र र किसानहरू पनि उत्साहपूर्ण लगानी र अवसर सिर्जना गर्न लागिपरेको अवस्था छ ।
आयात प्रतिवर्ष रुपियाँमा ः
मासुजन्य २ अर्ब ५० करोड, दुग्धजन्य १ अर्ब, माछाजन्य १ अर्ब, चामलजन्य ३० अर्ब (घट्दो क्रममा), मकैजन्य ११ अर्ब, गहुँजन्य ४ अर्ब, अन्य खाद्यपदार्थ ११ अर्ब, तरकारीजन्य ३२ अर्ब, फलफूलजन्य २१ अर्ब, कफीजन्य ९ अर्ब, घिउ–तेलजन्य ८७ अर्ब, छालाजन्य ३७ अर्ब, चिनीजन्य ५ अर्ब, पशु आहारजन्य ६ अर्ब, बीउबीजनजन्य १ अर्ब, कागजजन्य २ अर्ब, जुटजन्य १.५ अर्ब रहेको छ । फूल आयात घट्दो क्रममा छ ।
यसै गरी रासायनिक मल प्रतिवर्ष २९ अर्ब, उपलब्धताको हिसाबले ६५ प्रतिशत मात्र, पशु तथा कृषि औषधिजन्य ३ अर्ब, कृषिऔजार तथा उपकरण ५ अर्ब, जैविक मल १ अर्ब, ग्यासजन्य पदार्थ १ खर्बभन्दा बढी रहेको छ ।
जम्मा आयात ४ खर्बभन्दा माथि रहेको छ । जीडीपीको २६ प्रतिशत आय (१५ खर्ब) भएको क्षेत्रमा लगानी भने ५७–५८ अर्ब मात्र रहेको छ । यसमा शिक्षामा, निजी क्षेत्रको, एनजीओ÷आईएनजीओ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भएको लगानी जोडिएको छैन । विगतका सरकारले कृषिमा लगानी वर्ष घोषणा गरे तापनि हालसम्म सरकारको लगानी घट्दो क्रममा रहनु २ करोड नेपाली किसानलाई अगाडि बढ्न नदिनु हो । बेरोजगार र वेबकुफ बनाउनु हो ।
यो तथ्याङ्क भन्सारबाट औपचारिक रूपमा आउने वस्तुहरूको मात्र हो । यसमा पनि कम मूल्याङ्कन गरेर आउँछ । पूरै मूल्यअनुसारको भन्सार हुने हो भने यो ४ खर्ब बढेर १६ खर्ब पुग्न सक्ने अर्थ तथा राजस्वविद्हरूको भनाइ छ । नेपालमा अनौपचारिक तरिकाबाट र वस्तुको नाम बदलेर हुने आयातको मात्रा ठूलो रहेको छ ।
सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम ः
-‘कृषि तथा पशुपक्षी उत्पादन र राँगाको मासु प्रशोधन उद्योग’लाई ‘राष्ट्रिय गौरव आयोजना’ घोषणा गर्ने । यसलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने । तदनुरूपको कार्यक्रम र बजेटको जर्तुमा गरी अभियानको रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
– वास्तविक किसानको प्रतिनिधित्व हुने गरी अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली किसान आयोग गठन गर्ने । यसको काम वास्तविक किसानको पहिचान गर्ने, उनीहरूको समस्या (उत्पादन, प्रशोधन, ढुवानी, बिक्री वितरण तथा वित्तीय क्षेत्र आदि) प्राथमिकताको आधारमा वा एकमुष्ट समाधान गर्ने, राजनीतिक पार्टीमा, जनप्रतिनिधिमा, तीनै तहका सरकारका सबै निकायमा किसानको जनसाङ्ख्यिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको ठोस आधार तयार गर्ने आदि ।
-कृषि तथा पशुपक्षीसँग आधारित शिक्षा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म अनिवार्य गर्ने ।
– रूपान्तरणसहितको कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादन, कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादनका लागि रूपान्तरण अभियान चलाउने ।
– खोरेत रोगको उन्मूलनका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
– किसान तथा पशु एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याउने ।
– यस क्षेत्रमा रहेका सबै नीतिगत, संरचनागत र संस्थागत रहेका व्यवधानहरूलाई खारेज गर्ने ।
– बिचौलियामुक्त क्षेत्र बनाउन आवश्यक संयन्त्र बनाउने ।
-यसलाई उत्पादन विशेष क्षेत्र घोषणा र व्यवस्थापन गर्ने ।
– अनुदान हैन, किसानलाई सहुलीयतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, जसमा सरकारले १ अर्ब लगानी गरिदियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत २ खर्बभन्दा बढीको लगानी हुन्छ ।
– सबै बैंकहरूले यस क्षेत्रमा लगानी सही तरिकाले गरिदिने हो भने नेपालकै औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा रहेको १० खर्बको लगानीले यो क्षेत्र हराभरा हुन सक्छ ।
– सरकारको नेतृत्वमा स्वदेशी, विदेशी, एनआरएनबाट आउने र नेपाली किसानको मेहनत र लगानीमा नेपालमा कृषि पर्यटनको समेत प्रवद्र्धन हुने ।
– खाद्य सुरक्षाका लागि ‘खाद्य सुरक्षा बैंक’ स्थापना गर्ने ।
– यो कर्मलाई देशमा विद्यमान समस्याहरूको समाधानको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने ।
-किसानसँग ‘प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने आदि ।
यसबाट फाइदा ः
सत्ताइसभन्दा बढी कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादन र प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना भई सञ्चालनमा आउने हुन्छ । यसले २ करोड नेपालीलाई एउटै निर्णयबाट स्वरोजगार बनाउन मद्दत पुग्छ । जैविक उत्पादन प्रणाली स्थापना भई निरोगिता बढ्ने, जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा अत्यन्त सकारात्मक प्रभाव पर्ने, औषधिजन्य पदार्थ र सप्लिमेन्ट १ खर्बभन्दा बढीको आयात हुने गरेकोमा यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने हुन्छ ।
यो कार्यक्रमलाई एकीकृत राष्ट्रिय प्राथमिकताको कार्यक्रम बनाउन सक्दा पहिलो ५ वर्षमा स्वनिर्भर हुने, त्यसको ५ चक्र पूरा हुँदा देशको अर्थतन्त्र आफ्नै आम्दानीमा पूर्णरूपमा निर्भर हुने हुन्छ ।
निष्कर्ष ः
आव २०८२÷८३ को कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड हो भने नेपालको कुल आयात १८ खर्ब ४ अर्बको रहेको छ । यो क्षेत्रको मात्र आयात ४ खर्बभन्दा बढी रहेको छ । एउटै निर्णयले २ करोडभन्दा बढी मानिसलाई स्वरोजगार बनाउन सक्ने गरी दर्जनौँ उद्योग खोल्न सकिने भएकाले यो बहुउद्देश्यीय कार्यक्रमलाई नेपालको लागि ‘गेम चेन्जर’ कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारले यो क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता’ मा राखेर ‘राष्ट्रिय गौरव आयोजना’ घोषणा गर्नुपर्छ ।
‘सानो लगानी, ठूलो प्रतिफल’ हुने हुँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यो ‘राष्ट्रिय कार्यक्रम’ प्रारम्भ गरी बजेट व्यवस्था गर्दै किसान र बैंकिङ क्षेत्रको नीतिगत समन्वयको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
यस क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरूले ठूलो आशाका साथ हेरिरहेका छन् । यसो भए नेपाल खुशी हुनेछ । यसो हुन सकेन भने ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ चरितार्थ हुन्छ । आशा एवं विश्वास छ, अब यस्तो हुनेछैन ।
(यस व्यवसायमा संलग्न लेखक भट्टद्वारा आव २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर बजेट व्यवस्था गर्न सरकारका विभिन्न निकायमा गरिएको प्रस्तावको सार ।)
प्रतिक्रिया