सुधारको दाबी शंकाको घेराबन्दी

सात दशकभन्दा बढी समयदेखि कायम वरिष्ठताको परम्परा तोडेर संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरियताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णयको विविध कोणबाट अहिले टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।

संवैधानिक परिषद् केवल वरिष्ठताको स्वचालित अनुमोदन गर्ने निकाय मात्र नभई विवेक प्रयोग गरेर नेतृत्व छनोट गर्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ । यसर्थ अहिलेको विवादलाई केवल वरियताको परम्परा तोडेको भन्ने कोणबाट मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन ।

अर्कोतर्फ अहिले गरिएको निर्णय वास्तवमै संस्थागत सुधारको उद्देश्यले प्रेरित छ वा तत्कालीन राजनीतिक शक्तिको प्राथमिकताले निर्देशित ? यही आशंकाले विवादलाई गम्भीर बनाएको हो । किनकि न्यायपालिका केवल कानुनी संस्था होइन, लोकतान्त्रिक सन्तुलनको अन्तिम आधार पनि हो । त्यसैले नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभावको आशंका पैदा हुनेबित्तिकै सार्वजनिक चासो र शंका स्वाभाविक रूपमा बढ्छ ।

नेपालको संविधानले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि वरिष्ठता अनिवार्य सर्त मानेको छैन । संविधानको धारा १२९(३) ले सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीशको रूपमा काम गरेको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य ठहर गरेको छ ।

यस आधारमा हेर्दा संवैधानिक परिषद्ले योग्य ठहरिएका व्यक्तिमध्ये एकजनालाई छनोट गर्नु प्रक्रियागत वा संवैधानिक हिसाबले अवैध मान्न सकिँदैन । मुख्य प्रश्न संविधानको दायराभित्र रहेर गरिएको निर्णयले न्यायपालिकाको संस्थागत चरित्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने हो ।

लोकतन्त्रमा संवैधानिक वैधता र संस्थागत परम्परा दुवै महत्वपूर्ण हुन्छन् । परम्परा तोड्न सकिन्छ तर त्यसका लागि स्पष्ट दृष्टि, सार्वजनिक तर्क र दीर्घकालीन संस्थागत हितको आधार चाहिन्छ । त्यो सार्वजनिक र विश्वसनीय रुपमा प्रस्तुत पनि गर्नुपर्छ ।

नेपालको न्यायपालिकामा लामो समयदेखि प्रधानन्यायाधीश बन्ने क्रम लगभग पूर्वनिर्धारितजस्तै बनिसकेको थियो । न्यायाधीश नियुक्ति हुनेबित्तिकै भविष्यमा को कहिले प्रधानन्यायाधीश बन्ने भन्ने हिसाब जन्ममिति र सेवा अवधिका आधारमा तय हुने अवस्था थियो ।

यस्तो प्रणालीले नेतृत्व चयनलाई एक हिसाबले यान्त्रिक बनाएको तर्कलाई पूर्णतः अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । यदि प्रधानन्यायाधीश पद केवल वरिष्ठताको स्वचालित परिणाममा सीमित हुन्छ भने संवैधानिक परिषद्को विवेकाधिकारको औचित्य नै कमजोर हुन सक्छ ।

यदि वरिष्ठता तोड्नुको कारण न्यायिक क्षमता, नेतृत्व दक्षता वा संस्थागत सुधार हो भने त्यो तथ्य र तर्कका आधारमा देशलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । केवल राजनीतिक बहुमतको बलमा गरिएको निर्णयले वैधानिकता त पाउन सक्छ तर नैतिक स्वीकार्यता पाउन सक्दैन । प्रधानन्यायाधीश कुनै प्रशासनिक पद मात्र होइन ।

त्यो संविधानको अन्तिम व्याख्याता संस्थाको नेतृत्व हो । त्यसैले यस्तो पदमा नियुक्ति गर्दा केवल संख्यात्मक कार्यसम्पादन, राजनीतिक निकटता वा कार्यकारी इच्छालाई पर्याप्त मान्न सकिँदैन । न्यायाधीशको बौद्धिक विश्वसनीयता, संवैधानिक दृष्टि, न्यायिक स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धता र संस्थागत नेतृत्व क्षमताजस्ता गुण निर्णायक हुनुपर्छ ।

निश्चय पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचित सरकारसँग नीतिगत परिवर्तन गर्ने अधिकार हुन्छ । संविधानले संवैधानिक परिषद्लाई सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ र प्रक्रियागतरूपमा परिषद्को निर्णय वैधानिक हुन सक्छ ।

तर लोकतन्त्र केवल कानुनी वैधताले मात्र टिक्दैन । त्यसलाई संस्थागत मर्यादा, संवैधानिक संस्कार र राजनीतिक संयमताले पनि टिकाउँछ । संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दा त्यसले दीर्घकालीन संस्थागत असर के पार्छ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ ।

आजको विवाद एउटा व्यक्तिको नियुक्तिभन्दा धेरै ठूलो विषय हो । नेपालको न्यायपालिका विगतमा आलोचनामुक्त संस्था थिएन । राजनीतिक भागवण्डा, नियुक्तिमा प्रभाव, ढिलासुस्ती र आन्तरिक विवादका कारण यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेकै हो । तर त्यसका बाबजुद अदालतले धेरै निर्णायक घडीमा संविधान र नागरिक अधिकारको रक्षा गरेको इतिहास पनि छ । यही स्वतन्त्र चरित्रलाई कमजोर पार्ने संकेत दिने कुनै पनि कदम लोकतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ ।