काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन तथा करदातामैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले कर संरचनामा सुधारको नीति अघि सारेको हो ।
सरकारले उद्यमी व्यवसायी र मध्यमवर्गीय परिवारमाथि बढ्दो आर्थिक बोझ कम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र व्यवहारिक बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने गरी करका दर र दायरामाथि पुनरावलोकन गरिने सरकारको तयारी छ । सरकारले साना तथा मझौला उद्यमलाई विशेष प्राथमिकता दिने संकेत गर्दै कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री र झन्झटरहित बनाउने नीति पनि अघि सारेको छ ।
आर्थिक मन्दी, बढ्दो महँगी र उपभोग क्षमतामा आएको गिरावटका बीच सरकारले ल्याएको यो घोषणालाई व्यवसायी तथा मध्यमवर्गीय समुदायले चासोका साथ हेरेका छन् ।
प्रतिक्रिया