काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसहित विभिन्न विद्यार्थी संगठनले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त निर्णय तत्काल रोक्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
सरकारले हालै विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाभित्र राजनीतिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको संगठन खोल्ने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि आघात पुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
अब दुवै पक्षको बहसपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा खारेज गर्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया