काठमाडौं ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससहित नेपाली कम्युनिस्ट र एमालेका सांसदहरूले विरोध गर्ने तयारी गरेका छन् ।
गत बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा वरीयता तोडेर चौथो वरीयताक्रममा रहेका डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राख्नुभएको थियो ।
अहिले संसदीय सुनुवाइ समितिले उहाँविरुद्धमा उजुरीको आह्वान गर्दै आगामी जेठ ४ गतेसम्म उजुरी संकलन गर्ने अवधि तोकेको छ । ‘संवैधानिक परिषद्मा त लिखित असहमति राख्यौँ भने संसद् र संसदीय समितिमा विधि र प्रक्रिया मिचिएकोबारे सशक्त आवाज नउठाउने कुरै हुँदैन’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले भन्नुभयो ‘हामी कसरी उठाउने र निर्णयको प्रतिवाद गर्ने भनेर तयारी गरिरहेका छौँ ।’
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को चाहनामा भएको त्यो निर्णयको विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विरोध गरेका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका तर्फबाट उपसभामुख बनेकी रुवीकुमारी ठाकुरले निर्णयमा समर्थन जनाए पनि पार्टीले भने विरोध गरेको छ ।
यसैबीच रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा गरेको सिफारिस संविधान सम्मत रहेको बताउँदै स्थापित विधि र प्रक्रियाबाटै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएको धारणा अघि सार्नुभएको छ ।
रास्वपाका सांसदहरूका लागि आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित ६ जना सबै योग्य भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘एक जना कसैले भनिदियोस् कसरी असंवैधानिक भयो ? ६ जनालाई योग्य भनेर संवैधानिक सिफारिस किन गरेको ? त्यहीँ असंवैधानिक भयो होला नि ।
६ जनाको साटो वरिष्ठतम जो हुनुहुन्छ उहाँलाई नै दिनुपर्ने छ संविधानमा भनेको भए हुन्थ्यो । संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्नु पर्ने थिएन ।’
परम्परा भत्काइएको विषयमा टिप्पणी गर्दै उहाँले यदि परम्परा पच्छ्याइएको भए भागबन्डामै जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘परम्परा भत्काइयो भनिरहेका छन् । यदि त्यही परम्परामा जाने भइदिएको भए ६ जनाको उपस्थिति भएको संवैधानिक परिषद्मा कसलाई कति जना भागबण्डा लगाउने भनेर छलफल चलिरहेको हुन्थ्यो । १ जनामा सकिन्नथ्यो ।
तर, हामीलाई भागबण्डामा विश्वास छैन । हामी राजनीतिमा आउनुपूर्व नै बनेको विधि हो । हामी सरकारमा आउनुअघि सर्टलिस्ट आइपुग्यो । त्यसमध्ये एउटा छान्नुस् भनियो । त्यही विधिलाई मानेर एक जनालाई सिफारिस गरेको हो । न्यायालयका विषयलाई धेरै अप्ठ्यारो बनाएर, टसल गरेर, चुनौतीपूर्ण ढंगका अभिव्यक्ति दिएर के लाभ हुन्छ ? जगहँसाइमात्र हुन्छ ।’
प्रतिक्रिया