पोखरा ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आज पोखरामा सुरु हुँदैछ। महाधिवेशन उद्घाटनको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला व्यवसायीहरूले यातायात क्षेत्रको सुधार, एकता र नीतिगत परिवर्तनलाई केन्द्रमा राख्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद (सरोज) सिटौलाले महाधिवेशन केवल नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने औपचारिक कार्यक्रम नभई नेपालको यातायात क्षेत्रको अस्तित्व, सम्मान र भविष्यसँग जोडिएको निर्णायक अवसर भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार संघीयता कार्यान्वयन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि यातायात क्षेत्र अझै अन्योल, असन्तुलन र अव्यवस्थाबाट मुक्त हुन सकेको छैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट समन्वय नहुँदा व्यवसायीहरूले प्रशासनिक झन्झट, फरक कानुनी व्याख्या र अनावश्यक दबाब सामना गर्नुपरेको उनले बताए।
सिटौलाले कम्पनी ऐनअनुसार रूपान्तरण भए पनि यातायात कम्पनी सञ्चालनसम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि अझै बन्न नसकेको तथा यातायात प्राधिकरण गठनको विषय कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो गरे। विशेषगरी रुट इजाजत प्रणाली प्रदेशअनुसार फरक–फरक व्याख्या हुँदा व्यवसायीमैत्रीभन्दा बढी झन्झटिलो र अस्थिर बनेको उनको भनाइ छ।
“यातायात चलाउनेभन्दा कागज मिलाउने काम ठूलो बन्नु यो क्षेत्रको दुर्भाग्य हो,” उनले भने।
दुर्घटनापछि चालक, सहचालक र व्यवसायीले भोग्नुपर्ने कानुनी, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याप्रति पनि उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बीमा प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसकेको, दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुने र दुर्घटनापछि व्यवसायीहरू एक्लिने अवस्था रहेको उनको आरोप छ।
महाधिवेशनमार्फत डिजिटल टिकटिङ, विद्युतीय भुक्तानी, जीपीएस निगरानी र विद्युतीय मतदानजस्ता प्रविधिमैत्री प्रणाली संस्थागत गर्न सक्ने नेतृत्व चयन हुनुपर्नेमा व्यवसायीहरूको जोड छ। साथै यात्रु सेवा सुधार, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण, चालक तथा सहचालकको सामाजिक सुरक्षा र बीमालाई प्राथमिकता दिन सक्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
सिटौलाले पुराना सवारी व्यवस्थापन र विद्युतीय सवारीसाधनबीच समान नीति तथा राहतको व्यवस्था गर्न राज्यका तीनै तहसँग नीतिगत रूपमा लड्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले संघीय संरचनाअनुसार एकीकृत यातायात कानुन निर्माण, वैज्ञानिक र पारदर्शी रुट इजाजत प्रणाली तथा स्थानीय तहले राजमार्गमा कर उठाउने प्रवृत्ति रोक्न पहल गर्नुपर्ने बताए।
महासंघभित्र देखिएको विभाजनलाई पनि उनले गम्भीर समस्या बताएका छन्। एउटै पेशाका व्यवसायी दुई धारमा बाँडिँदा राज्यले व्यवसायीको आवाजलाई गम्भीर रूपमा नलिने र अधिकार कमजोर बन्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
“अब विभाजन होइन, साझा शक्ति चाहिएको छ,” उनले भने, “यदि महाधिवेशन फेरि पनि गुट, भागबन्डा र पहुँचको राजनीतिमा सीमित भयो भने यातायात क्षेत्र झन् संकटमा पर्नेछ।”
व्यवसायीहरूले महाधिवेशनले एकता, नीतिगत सुधार, संघीय समन्वय, दुर्घटनापछिको सुरक्षा र व्यवसायीको सम्मानलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ दिशा दिनुपर्ने अपेक्षा गरेका छन्।
प्रतिक्रिया