काठमाडौं ।
भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि भइरहेको डोजर कारबाहीप्रति तीव्र आलोचना भएको छ। आलोचकहरूले राज्यले विकास र सुशासनको नाममा गरिब तथा कमजोर वर्गको आत्मसम्मानमाथि प्रहार गरेको छ ।
दशकौँदेखि राजनीतिक दलहरूले सुकुमवासीलाई लालपुर्जाको आशा देखाएर भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरेको, तर समाधान दिन नसकेको आरोप लगाइएको छ। अहिले भने विकल्पको रूपमा आएको नेतृत्वले पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना बिना नै बस्ती हटाउने अभियान चलाएको भन्दै असन्तोष बढेको छ।
डोजरले केवल घर नभई नागरिकको सपना, संघर्ष र भविष्यसमेत भत्काएको उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी बालबालिका, महिला र श्रमिक वर्गमाथि यसको गम्भीर मानसिक तथा सामाजिक असर परेको दाबी गरिएको छ।
सुकुमवासी समस्या राज्यले सिर्जना गरेको दीर्घकालीन सामाजिक–आर्थिक समस्या भएकाले यसको समाधान संवेदनशील ढंगले गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।
शहर विकासको नाममा श्रमिक, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई विस्थापित गर्नु अन्यायपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै सुरक्षित आवास, भूमिसुधार र वैधानिक व्यवस्थापनमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने माग गरिएको छ।
राज्य नागरिकको सेवक भएको उल्लेख गर्दै विकासको वास्तविक अर्थ सबै नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनु भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रतिक्रिया