कार्यकाल तोकिएन कुलपतिलाई चित्त नबुझे ‘आउट’

–विश्वविद्यालयमा उपकुलपति मागियो
–एकीकृत कार्यविधि जारी

काठमाडौं ।

अध्यादेशबाट पदाधिकारी र विश्वविद्यालयबाट दलनिकट प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनलाई आउट गरेपछि सरकारले आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरेको छ । उपकुलपतिको कार्यकाल तोकिएको छैन । सरकारले अधिकांश निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा कार्यकाल नतोक्ने रणनीति अवलम्बन गरेको छ ।

विश्वविद्यालयमा पनि त्यस्तै अभ्यास सुरु गर्न थालेको छ । ‘कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझेसम्म नियुक्ति कायम भयो, चित्त बुझेन भने आउट’ –त्रिविका एक पूर्व उपकुलपतिले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । कार्यकाल नतोकेकै कारण उपकुलपतिका लागि फारम भर्नेको संख्या घट्नसक्ने अनुमान छ ।

सरकारले जारी गरेको विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३ मा योग्य व्यक्तिले उपकुलपति हुन फारम भर्नुपर्ने छ । कार्यविधिमा उपकुलपति सिफारिस गर्न विज्ञ समिति गठन भएको छ । छनोट भएका उपकुलपतिको उम्मेदवारमध्ये तीनजनाको नाम सिफारिस गरी कुलपति एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष पेस हुनेछ ।

नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता प्रणाली र प्रक्रियागत निष्पक्षता बलियो बनाउन विज्ञ समितिले प्रारम्भिक छनोट गर्ने सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारबारे सार्वजनिक राय सुझाव मागिने छ ।

विज्ञहरूको मूल्यांकन, खुला प्रतिस्पर्धा र सार्वजनिक सुझावसमेतको आधारमा नियुक्ति अघि बढाइने गरी कार्यविधि तयार पारिएको छ । प्रधानमन्त्रीले गठन गरेको सिफारिस समितिले आवश्यकताअनुसार विज्ञहरूको उपसमिति गठन गर्नेछ ।

विज्ञ उपसमिति वा सिफारिस समितिका नजिकका नातेदार उम्मेदवार भए स्वार्थको द्वन्द्व नहुनेगरी पुनः अर्को विज्ञ तोकिनेछ भने कार्यविधिमा नजिकका नातेदारको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छ । नयाँ कार्यविधिले उपकुलपति बन्न विद्यावारिधि (पीएचडी) अनिवार्य गरेको छ भने कम्तीमा १० वर्ष अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अनुभव, उच्च नैतिक चरित्र र राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र लेख रचनामा साहित्यिक चोरी नगरेको स्वघोषणा अनिवार्य गरेको छ ।

कार्यविधिमा लुम्बिनी बौद्ध र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा योग्यता फरक गरिएको छ । उक्त विज्ञ उपसमितिले उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान अनुभव, रणनीतिक दृष्टिपत्र, कार्ययोजना र प्रस्तुतीकरणको अध्ययन गरी प्रारम्भिक मूल्यांकन गरी उच्च अङ्क प्राप्त गर्ने १० जनाको नाम सर्टलिस्ट गरी सार्वजनिक गरिनेछ ।

ती उम्मेदवारबारे सार्वजनिक राय सुझाव संकलन गरिनेछ । त्यसपछि प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता सञ्चालन हुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । विशेषगरी भिजन पेपर एक्सन मूल्यांकन गर्दा उम्मेदवारको नाम गोप्य राखी ‘डबल कोडिङ’ प्रणाली प्रयोग गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले व्यक्तिको पहुँच वा प्रभावभन्दा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिने प्रयास गरिएको छ । उम्मेदवारले विश्वविद्यालय सुधार, अनुसन्धान विस्तार, प्रशासनिक सुधार र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिबारे आफ्नो स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । कार्यविधिअनुसार उपकुलपनिका लागि आवेदन दिने सबैको मूल्यांकन सय पूर्णाङ्कको हुनेछ ।

प्रकाशित अनुसन्धान, पुस्तक, प्रशासनिक अनुभव, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तालाई अंक दिइनेछ भने अत्यधिक कम वा धेरै अंक दिँदा कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । आवेदक भ्रष्टाचारजन्य, व्यक्तिगत आचरणसम्बन्धी लगायतका कुनै पनि अभियोग नलागेको सदाचारयुक्त हुनुपर्नेछ ।

यसविपरीत देखिएमा वा उजुरी वा गुनासो प्राप्त भएमा त्यस्ता आवेदनलाई अस्वीकार गरिनेछ भने यो विषय निरूपण गर्नेक्रममा समितिले सरोकारवाला निकायहरूमा लेखीपठाई जाँच तहकिकात गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा लामो समयदेखि राजनीतिक भागवण्डा, पहुँचमा आधारित नियुक्ति र अपारदर्शी प्रक्रियाको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले विशेषज्ञ मूल्यांकनलाई संस्थागत रूप दिन खोजेको छ ।

सरकारले त्रिभुवन, पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपतिका लागि आवेदन माग गरेको हो । विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि १८ विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको पदाधिकारी रिक्त भएको थियो ।

अध्यादेश ल्याउनुअघि नै त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्टारले राजीनामा दिनुभएको थियो । वैशाख १७ गते राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले २१ गते निर्णय गरी १७ गतेबाटै लागू हुने गरी तीनैजना पदाधिकारीलाई पत्र दिएको थियो ।

कार्यविधिमा एकजना अध्यक्ष एक सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिको निर्णय अध्यक्ष र एकजना सदस्यले हस्ताक्षर गरे प्रमाणित मानिनेछ । समितिले प्रतिवेदनसहित तीनजनाको नाम वर्णानुक्रमका आधारमा कुलपतिलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।