काठमाडौं ।
समाजसेवी खगेन्द्र बहादुर बस्नेतले वि.सं. २०२६ सालमा स्थापना गरेको अपांगता क्षेत्रको अग्रणी संस्था ‘खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र’ (नेपाल अपांग संघ) यतिबेला आफ्नो ५७ वर्षे इतिहासकै गम्भीर संकटमा परेको छ । संस्थाभित्र चुलिएको नेतृत्व विवाद, कथित आर्थिक अनियमितता र प्रशासनिक अराजकताले संस्थाको अस्तित्व नै जोखिममा परेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
जोरपाटीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा केही वर्षयता नेतृत्वको विवाद चर्किंदै आएको भए पनि पछिल्लो घटनाक्रमले अवस्था झनै जटिल बनेको छ । संस्थाका अध्यक्ष साम्देन लामाविरुद्ध शाखाहरू,कार्यसमिति सदस्य तथा कर्मचारीहरूले गम्भीर आरोप लगाएका छन् । लामाले संस्था सञ्चालनमा एकलौटी निर्णय, पदको दुरुपयोग र वैधानिक प्रक्रियाको उल्लंघन गरेको आरोप छ ।
वि.सं. २०७९ मा अध्यक्ष निर्वाचित भएका लामा हाल सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा पदमा कायम हुनुहुन्छ । तर, उहाँको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा देशभरका ६ शाखामध्ये ५ शाखाले मंसिर १९ गते काठमाडौंमा छुट्टै अधिवेशन गरी यज्ञप्रसाद उप्रेतीलाई अध्यक्ष चयन गरेका थिए ।
उक्त अधिवेशनलाई बहुमत सभासदको समर्थन रहेको दाबी गरिएको छ ।
यसको प्रतिवादमा लामा पक्षले कैलालीमा समानान्तर अधिवेशन आयोजना गर्नुभएको थियो, जसमा सीमित सहभागिता रहेको बताइन्छ ।
त्यसपछि काठमाडौं फर्किएर लामा समूहले केन्द्रीय कार्यालयमा हस्तक्षेप गरेको आरोप छ । सो क्रममा उप्रेतीमाथि कुटपिट भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । प्रहरी हस्तक्षेपपछि लामा पक्राउ पर्नुभएको थियो र केही दिन हिरासतमा बसेपछि धरौटीमा रिहा हुनुभएको थियो ।
विवाद अदालतसम्म पुगेपछि सर्वाेच्च अदालतले लामालाई काम गर्नबाट नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उहाँ पुनः कार्यालय प्रवेश गरी कर्मचारी हटाउने, शाखा भंग गर्ने र असहमत सदस्यहरूमाथि कारबाही गर्ने निर्णयहरू गरिरहेको आरोप लागेको छ ।
संस्थाभित्रको अर्को गम्भीर विवाद सम्पत्ति व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ । संस्थाको बहुमूल्य जग्गा बजार मूल्यभन्दा निकै कम दरमा दीर्घकालीन लिजमा दिने निर्णय गरिएको भन्दै अपांगता भएका व्यक्तिहरू र सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका छन् । यसअघि सोही सम्पत्ति उच्च दरमा भाडामा दिने प्रस्ताव भए पनि पछि संस्थाले आफैं प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कार्यसमितिका अधिकांश सदस्यले पनि अध्यक्ष लामाको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाएका छन् । १८ सदस्यीय कार्यसमितिमध्ये १४ जनाले लिखित रूपमा विरोध जनाएको महासचिव मानबहादुर साउदले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार, बैठक नबसी निर्णय गर्ने, माइन्युटमा हेरफेर गर्ने र प्रशासनिक प्रक्रिया उल्लंघन गर्ने काम भइरहेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले यसअघि नै संस्थाभित्रको बेथितिबारे छानबिन गरी सुधारका लागि निर्देशन दिएको थियो । तर, ती निर्देशन कार्यान्वयन नभएको आरोप छ । यस्तै, आर्थिक पारदर्शिता अभाव, अनुदान खर्चमा अपारदर्शिता र आन्तरिक लेखापरीक्षणमा अवरोधजस्ता विषय पनि उठिरहेका छन् ।
कर्मचारीहरूले समेत असुरक्षा र दबाबको वातावरणमा काम गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्पष्टीकरण बिना हटाउने र असहमतिमाथि दण्डात्मक कारबाही गर्ने प्रवृत्तिले संस्थाको कार्य वातावरण प्रभावित भएको बताइएको छ ।
यसबीच, संस्थासँग आबद्ध अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सेवा प्रभावित हुन थालेको जिकिर गर्दै पुनस्र्थापना, स्वास्थ्य सेवा र आवाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । केही जानकारहरूले संस्थासँग सम्बद्ध अर्थोपेडिक अस्पतालसमेत संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
अपांगता अधिकार क्षेत्रमा लामो इतिहास बोकेको संस्था आन्तरिक द्वन्द्व र नेतृत्व संघर्षका कारण कमजोर बन्दै जाँदा यसको प्रत्यक्ष असर हजारौं सेवाग्राहीमा पर्ने देखिएको छ । सरोकारवालाहरूले विवाद समाधानका लागि तत्काल वैधानिक प्रक्रिया, पारदर्शिता र संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया