‘सेटिङ’ भत्कियो कि नयाँ विवाद जन्मियो ?

काठमाडौं ।

संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने परम्परा तोडेकोमा अहिले न्यायिक क्षेत्र तरंगित बनेको छ ।

परिषद्ले बहुमतका आधारमा चौथो वरीयताक्रममा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई ३३औं प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । कसैले यसलाई वर्षौंदेखिको ‘सेटिङ’ भत्किएको रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने अर्काथरीले कार्यकारीको प्रभाव बढ्दै न्यायपालिकाभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको ढोका खुलेको चेतावनी दिएका छन् ।

नेपालको न्यायपालिकामा अहिलेसम्म वरीयताक्रमअनुसार प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुँदै आएको पृष्ठभूमिमा अहिले संवैधानिक परिषद्ले डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नु अनपेक्षित रहे पनि संविधानविपरीत नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहालको तर्क छ ।

संविधानको धारा १२९ (३) अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य हुन्छन् भनिएको छ । ‘यो योग्यता पुगेका अहिले ६ जना श्रीमानहरू हुनुहुन्थ्यो । जब, संविधानले नै ६ जनालाई योग्य मानेको छ र ती ६ जनाकै नाम संवैधानिक परिषद्मा पुगेको छ भने संवैधानिक परिषद्ले तीमध्ये एकजनालाई छान्नु कसरी असंवैधानिक हुन्छ ?’ –उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालको न्यायपालिकामा २०९३ सालसम्म को–को प्रधानन्यायाधीश हुने भन्ने कुरा पहिले नै सेटिङजस्तो भएको बेला अहिलेको सरकारले त्यसलाई भत्काएको उहाँको भनाइ छ । ‘यो एउटा यस्तो सेटिङ थियो, जहाँ नियुक्ति हुँदै गर्दा उसको जन्ममिति र सेवा अवधिका आधारमा कसले कहिले बालुवाटार (प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास) सर्ने भन्ने तालिका बनेको थियो । अहिलेको यो निर्णय त्यो सेटिङ ध्वस्त पारेको छ’ –वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भन्नुभयो ।

वरिष्ठताबाहेक अन्य योग्य न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्नु असंवैधानिक नभए पनि भने मुद्दा फस्र्यौटलाई आधार मानेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेकोमा कानुनविद्हरूले असहमति जनाएका छन् ।

संवैधानिक परिषद्को नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने र परिषद्ले गर्ने नियुक्तिहरूमा पारदर्शिता नहुँदा न्यायपालिकाको शक्ति सन्तुलनको भूमिका कमजोर हुने जोखिम औैंल्याउँदै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. मुक्तिनारायण प्रधानले भन्नुभयो– ‘यदि धेरै मुद्दा छिन्नु नै पदोन्नतिको आधार बन्ने हो भने न्यायाधीशहरू मुद्दा फस्र्यौटको संख्या बढाउन हतारिन सक्छन्, जसले गर्दा प्रमाणको गहन अध्ययन र न्यायको गुणस्तरमा ह्रास आउन सक्छ ।’

परिषद्बाट हुने निर्णयहरूमा सर्वसम्मति नहुनु र प्रतिपक्षी दलका नेता वा अन्य सदस्यहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुले नियुक्तिको वैधानिकता र स्वीकार्यतामा प्रश्न उठेको प्रधानले बताउनुभयो । यस्तो संवेदनशील विषयमा पर्याप्त गृहकार्य र राजनीतिक सहमति आवश्यक हुने जिकिर गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले त्यो गरेको नदेखिएको बताउनुभयो ।

यसैबीच पूर्वन्यायाधीश समाजले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै वरीयता मिच्ने कार्यले प्रधानन्यायाधीश बन्न अस्वस्थ दौड सुरु हुने र न्याय सम्पादनमै असर पुग्ने धारणा अघि सारेको छ । संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामा नपुगेको सर्वोच्च अदातलका अरू न्यायाधीशहरूले आधिकारिक धारणा बनाइसकेको छैन ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशमा डा.शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । शुक्रवार सर्वोच्च अदालतले प्रशासनले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध आएका रिट दरपीठ गरेको थियो । शुक्रवार अधिवक्ता गीता थापा, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले तीनै रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई छोडेर चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई सिफारिस गरेको भन्दै कानुन व्यवसायी रिट दिएका थिए । विधि र प्रक्रियाविपरीत प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णय बदर गर्न आदेश माग गरिएको थियो ।

न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पठाएको थियो । संवैधानिक परिषद्ले भने वरीयता पन्छाएर प्रधानन्यायाधीशका लागि शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

यस निर्णयमा संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरू राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपालीका कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले असहमति जनाउनुभएको थियो ।

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेसँगै संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढेको छ । शुक्रवार संसदीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक रूपमा उजुरी आह्वान गरेको हो । समितिले ‘उहाँ नियुक्तिका लागि उपयुक्त छैन’ भन्ने आधार, तथ्य र प्रमाण भए १० दिनभित्र उजुरी पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।

समितिका अनुसार उजुरीकर्ताले आफ्नो नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर खुलाउनुपर्नेछ । तर, आवश्यक परे परिचय गोप्य राख्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । अब प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको योग्यता, आचरण र क्षमतामाथि संसदीय सुनुवाइ समितिले विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गर्नेछ । उजुरी परेमा त्यससम्बन्धी छलफल र अनुसन्धानपछि मात्रै अन्तिम सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।