काठमाडौँ।
बालेन सरकार गठनपछि सुरुवाती दिनमा सुधारोन्मुख देखिएको राजश्व सङ्कलन पछिल्लो एक सातादेखि सुस्त बनेको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले आयातित सामग्रीको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भन्सार क्लियरेन्स बिन्दुमै तोक्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि व्यापारीहरू सामग्री छुटाउन हिच्किचाएका छन् ।
व्यापारीहरूले पाइपलाइन, सुख्खा बन्दरगाह र समुद्री नाकामा रहेका सामानको तत्काल एमआरपी निर्धारण गर्न कठिन भएको बताएका छन् । यसका कारण लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन समस्या भएको भन्सार अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले चालु अवधिमा करिब एक हजार अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य राखे पनि हालसम्म करिब साढे ८ सय अर्ब मात्रै संकलन भएको छ । उता, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा तेलमा ठूलो घाटा बढ्दै गएको छ । मूल्य स्थिरीकरण कोषसमेत रित्तिँदै जाँदा सरकारमाथि आर्थिक दबाब थपिएको छ ।
अर्थविद्हरूले राजश्व वृद्धि, भन्सार व्यवस्थापन र इन्धन संकट समाधानका लागि सरकारको स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
एमआरपी नियमपछि राजश्व सङ्कलन सुस्त, इन्धन घाटाले दबाब
प्रतिक्रिया