काठमाडौँ।
नेपाल बार एशोसिएशनले सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर ल्याएको अध्यादेश तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। बारले उक्त व्यवस्था संविधानको मर्म, शक्ति पृथकीकरण र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको ठहर गरेको छ।
महासचिव केदार कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विभिन्न अदालत र न्यायाधिकरणमा कार्यरत सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको भन्दै विरोध गरिएको छ।
बारले सरकारलाई स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता संरक्षण गर्न आग्रह गर्दै न्यायाधीशहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन गर्न आह्वान गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी पछिल्लो सिफारिसप्रति पनि बारले असन्तुष्टि जनाउँदै यसले न्यायकर्मीहरूलाई भयभित बनाउने संकेत दिएको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिक्रिया