काठमाडौँ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एउटा पत्र विवादमा तानिएको छ । मन्त्रालयको स्थानीय तह तथा समन्वय शाखाले मधेश प्रदेशको पर्सास्थित स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित नियमनकारी निकायलाई “विशेष निर्देशनसहित परिचालन गर्ने” निर्णय गरेको पत्र सार्वजनिक भएपछि आलोचना सुरु भएको हो ।
पत्रमा पर्साका स्थानीय सरकार “भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको” उल्लेख गरिएको छ । तर, अख्तियार संवैधानिक तथा स्वतन्त्र निकाय भएकाले सरकारले अनुसन्धानका विषयमा निर्देशन दिन नमिल्ने भन्दै जानकारहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरूले यसलाई अख्तियारको अधिकारक्षेत्रमाथिको हस्तक्षेपको प्रयास भएको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया