छाया कम्प्लेक्सको आईपीओ जारी नगर्न विरोध प्रदर्शन

काठमाडौं ।

सर्वोेच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको विवादित छायादेवी कम्प्लेक्सको प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी नगर्न चेतावनी दिँदै सरोकारवालाहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा हाल फैसलाको लागि निर्णायक मोडमा पुगेको बेला छायादेवी कम्प्लेक्सलाई आईपीओ निष्काशनको लागि अनुमति नदिन माग गर्दै सरोकारवाला, सम्पदा अभियन्ता, गुठीयार र सांस्कृतिक अधिकारकर्मीहरूले बिहीबार माईतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका थिए ।

काठमाडौं महानगरपालिका २६, ठमेलको भगवान् बहालस्थित विक्रमशील महाविहारको पूर्वतर्फ सयौं वर्ष पुरानो कमलपोखरीमा बल मिच्याइ गर्दै छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माण गरिएको थियो ।

पृथ्वीबहादुर पाण्डेसहित ‘शक्तिशाली’ ४३ व्यवसायीको समूहले व्यापारिक भवन छाया सेन्टर ठड्याएपछि स्थानीय र सम्पदा संरक्षणकर्मीले न्यायालय गुहारेका थिए । कित्ता नं १६७ क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा र २ दाम जग्गा मासेर बैंकर पाण्डले छायादेवी कम्पलेक्स बनाई २०७५ सालदेखि सञ्चालनमा ल्याउनुभएको थियो ।

छायादेवी कम्प्लेक्सको कुल क्षेत्रफलमध्ये ५१ प्रतिशत क्षेत्र होटल सञ्चालनको लागि छुट्याइएको छ भने बाँकी क्षेत्र व्यावसायिक परिसरको लागि छुट्याइएको छ । त्यसमा पाँच तारे होटल र व्यावसायिक मलसमेत रहेको छ ।

कम्पनीले पाँच तारे होटेल र मेघा कम्प्लेक्सको निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेको छ । छाया देवी कम्पलेक्स लिमिटेडको कुल निर्माण क्षेत्र करीब ३ लाख ५० हजार वर्गफिटभन्दा बढी रहेको छ । कम्प्लेक्समा २ सय वटा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका रिटेल स्टोरका साथै प्रसिद्ध सिनेमा चेन क्यूफएक्स तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क भएको पाँचतारे होटल ‘दि अलफ्ट’ सञ्चालन भइरहेको छ ।

कम्पनीले १४ लाख ३७ हजार ५ सय कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि बिक्री गर्न अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा समेत आवेदन दिएको थियो । कम्पनीले आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधारणबाट ५७ करोड ५० लाख रुपियाँ संकलन गर्नेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धमा प्रभु क्यापिटल रहेको छ । कम्प्लेक्सले सेयर निष्काशनको अनुमति पाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पालो कुरिरहेका छन् ।

यसअघि सम्पदा अभियन्ताले गुठीको जग्गा मासेर ठड्याइएको कम्प्लेक्सलाई आईपीओ सेयर जारीका लागि अनुमति नदिन निवेदन समेत दिएका थिए । उनीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा समेत लगातार दबाब दिँदै आएका छन् । यसै क्रममा सार्वजनिक कमलपोखरी क्षेत्र अतिक्रमण गरेर संरचना निर्माण गरिएकोले राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने माग गर्दै सम्पदा संरक्षणकर्मीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

माइतीघर क्षेत्रमा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागी अभियन्ताहरूले सम्पदा क्षेत्र मिचेर निर्माण गरिएका संरचना तत्काल हटाइनुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रदर्शनमा कविर डंगोललगायत सम्पदा संरक्षण अभियानमा सक्रिय व्यक्तिहरू सहभागी थिए । प्रदर्शनकारीहरूले सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराउँदै सार्वजनिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग समेत गरेका थिए ।

उनीहरूले सर्वोच्चको मुद्दाको निर्णायक क्षणमा रहेको बेला आईपीओ जारी गरे सर्वसाधारण लगानीसमेत डुब्ने भन्दै धितोपत्र बोर्ड अवगत गराउँदै आएका छन् । यसै अवस्थामा बोर्डले पनि विभिन्न बहाना बनाउँदै आईपीओ जारीका लागि हालसम्म अनुमति दिएका छैनन् ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका छायादेवी कम्प्लेक्सको सञ्चालक समिति अध्यक्ष पाँडेसहित कम्पनीको सञ्चालकमा सुमनविक्रम पाण्डे र महेश प्रकाश श्रेष्ठलगायत रहेका छन् । सुरुमा ४३ लगानी गरेको यो कम्प्लेक्समा विवादका कारण छाडेर हालमा १७ जनामात्र बाँकी रहेको छ । धेरैले कम्प्लेक्समा गरेको लगानी उठाइसकेका छन् ।

सो जग्गा सर्वोच्चले गुठीकै नाममा हुने आदेश भए लगानी गर्ने अधिकांश व्यक्ति उम्कने र सेयर किन्नेहरू मर्का पर्ने देखिन्छ । सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि धेरै लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर बेचबिखन गरिसकेको बुझिएको छ ।

बैंकर पाण्डेले ठमेल भगवान बहाल अगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायादेवी पाण्डेको नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो भत्काउनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा १५ थान मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

२०७१ सालमा अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्र, रामहरि श्रेष्ठलगायतले सो मुद्दा दायर गरेको थियो । ९ वर्षदेखि १४ पटक हेर्न नमिल्ने, ५ पटक हेर्न नभ्याउने र स्थगित हुँदै आएको सो विवादसम्बन्धी मुद्दा अदालतले २०८१ माघ २२ गतेदेखि सुनुवाइ सुरु गरेको थियो । अदालतले सबै मुद्दा एक साथ राखेर हेरेको थियो ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले अर्को पेशी जेठ २१ गते तोेकेको छ । पूर्ण इजलास नं ९ मा बिहीबार परेको पेशी हटाउन प्रतिवादीकातर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको निवेदन दिएको थियो । त्यसपछि न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल, नृपध्वज निरौला र मेघराज पोखरेलको बेञ्चबाट सो पेशी हटाइएको थियो ।

गुठी संस्थानले ठमेलस्थित कमलपोखरीको राजगुठीको जग्गा अतिक्रमण गरेको विषयमा जवाफ पठाएसँगै छाया सेन्टरको भविष्य संकटमा परेको छ । सर्वोच्चको आदेशले छाया सेन्टरले

ओगटिएको जग्गा मात्र नभई त्यस वरपर रहेका जे जति जग्गा मासिएका छन् त्यसको समेत वि.सं १९६५ को साविक लगतअनुसारको विवरण र मिसिल झिकाउन आदेश दिएसँगै छायाँ सेन्टरले गरेको अतिक्रमण गर्नेहरूको तर्क कमजोर बन्दै गएको थियो ।

तथ्यगत विवरणको विषयमा सर्वोच्च अबको सुनुवाइमा केलाउने हो भने छायादेवीको भविष्य संकटमा परेको कानुनविद्हरूको भनाइ रहेको छ । यो क्रममा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममै कायम रहने सम्भावना कम देखिएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।