काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतको इतिहासमै पहिलोपटक वरीयताक्रम तोड्दै संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद्को प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिहीबार बसेको बैठकले डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । वरीयताक्रममा उहाँ चौथोमा रहनुभएको थियो ।
संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि डा. शर्मा ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नु हुनेछ । शर्माले आगामी २०८९ वैशाख ४ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम गर्नुहुनेछ । वि.सं २०२७ असार ४ गते पर्सामा जन्मिनुएको भएका शर्मा वि.सं. २०९२ मात्रै ६५ वर्ष पुग्नुहुनेछ । यसले गर्दा शर्मा पूरै कार्यकाल अर्थात् ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहनुहुनेछ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छैनन् ।
नेपाल ल क्याम्पसमा कानुनमा स्नातक र भारतको पुणे विश्वविद्यालयमा कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका शर्माले श्रम कानुनसँग सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ । पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भएर अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाएपछि अवकाशमा गएका शर्मालाई वैशाख २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुिक्त गरिएको थियो ।
चोलेन्द्रशम्सेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएका बेलामा उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको थियो ।
न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि छ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेकोमा वरीयताक्रममा चौथोमा रहेका शर्मालाई परिषद्को बहुमतले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।
शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णयमा परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र(बालेन) शाह, प्रतिनिधिसभाका सभामुख डीपी अर्याल, उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुर र कानुन न्याय तथा संसद् मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सहमति जनाउनुभएको थियो ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बले विधि र स्थापित परम्पराअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क राख्दा प्रधानमन्त्री शाहले परम्परा भनेर हुँदैन न्याय सम्पादनमा योग्यता र विज्ञ चाहिन्छ भन्दै शर्मा नै उपयुक्त पात्र भएको दाबी गरेको बुझिएको छ ।
यही कारण बैठकमा केहीबेर तर्कवितर्क भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको तर्कमा संवैधानिक परिषद्का दुई जना सदस्य दाहाल र आङ्देम्बेले सहमत हुन नसक्ने भन्दै लिखित असहमति दर्ज गराउनुभएको थियो । विधि र परम्परा मिचेर आएको प्रस्तावमा सहमति हुन सकिएन भन्ने व्यहोराको लिखित मत उहाँहरूले संवैधानिक परिषद्लाई बुझाउनुभएको थियो ।
न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसका लागि डा. शर्मासहित हालका कामु प्रधानन्यायाधीश सपनाप्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, डा. नहुकूल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई सिफारिस गरेको थियो ।
संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने उल्लेख छ । उक्त उपधाराअनुसार नै तीन वर्ष अवधि पुगेका सबै न्यायाधीशको नाम परिषद्ले सिफारिस गरेको हो ।
परिषद्ले हालसम्म वरीयताक्रममा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दै आएकोमा पहिलो पटक त्यो क्रम तोडिएको हो । नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र कैफियताको कारण संसदीय सुनुवाई समितिबाट दिपकराज जोशीको अस्वीकृत भएको बाहेक प्रधानन्यायाधीशमा वरीयताक्रमअनुसार सिफारिश हुने गरेको थियो ।
संसदीय सुनुवाइको अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेपछि शर्माले प्रधानन्यायाधीशमा रूपमा काम गर्नुहुनेछ । संविधानको धारा १३६ बमोजिम सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया