काठमाडौँ।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारी संस्थामा जम्मा भएको बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झण्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको छ।
समितिका सदस्य–सचिव रविन ढकालले आगामी जेठको पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता गर्ने काम सुरु गरिने जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार यसअघि मागदाबी गरिसकेका बचतकर्ताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
त्यस्तै, विभिन्न कारणले समयमै दाबी पेश गर्न नसकेका बचतकर्ताका लागि पुनः अवसर दिइने भएको छ। समितिले साउनको पहिलो सातादेखि पुनः आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
समितिले बचत रकम मिलानका लागि वैज्ञानिक र न्यायसंगत कार्यविधि बनाइने जनाएको छ। यदि कोषमा रकम अभाव भएमा सरकारले विनियोजन गरेको चक्रीय कोषबाट सापटी लिएर भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने योजना बनाइएको छ।
यससँगै कर्जा नतिर्ने ऋणीहरूमाथि कडाइ गर्ने संकेत पनि समितिले दिएको छ। कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन ऋणीहरूको तीनपुस्तेसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै बचतकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया