काठमाडौं ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति र दायित्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जारी भएको नयाँ अध्यादेशलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) लाई औपचारिक पत्राचार गरेको छ ।
विसं २०८३ वैशाख १९ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ को कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सोमबार राखेपलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको हो । विशेषगरी अध्यादेशको दफा ४ को बुँदा ७२ र अनुसूचीको बुँदा १०० मा उल्लेखित प्रावधानहरू परिषदसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेकाले ती बुँदाहरूलाई तत्काल पालना गर्न भनिएको छ ।
यस निर्देशनअनुसार पदमुक्त हुने वा भएका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सरकारी स्रोत र साधनको पूर्ण हिसाब बुझाउनुपर्नेछ । यदि कुनै पदाधिकारीले कार्यालयको सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको भए सो फिर्ता गर्ने, कार्यालयबाट लगेका अन्य जिन्सी वा खप्ने मालसामानहरू फिर्ता बुझाएर अभिलेख दुरुस्त राख्ने र नाममा रहेको पेश्की भए त्यसको फर्छ्यौट गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशन छ । मन्त्रालयले राखेपलाई सबै पदाधिकारीहरूको दायित्व कानुन बमोजिम फरफारक गराई सोको विस्तृत विवरण र अभिलेख यथाशीघ्र मन्त्रालयमा पठाउन समेत कडा ताकेता गरेको छ ।
प्रतिक्रिया