१८१६ जनाद्वारा सुकुम्बासी भएको दाबी पेस

काठमाडौं।

काठमाडौं उपत्यकाका १ हजार ८ सय १६ सुकुमबासी दाबी गरेका परिवार सरकारको सम्पर्कमा पुगेका छन् । त्यसमा ७ हजार ७ सय ८९ घरपरिवार रहेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले जनाएको छ । सरकारले ९ दिनदेखि मनोहरा, धोबीखोला वागमती नदी किनारा अतिक्रमण गरी बसेको सुकुम्बासीलाई हटाएको थियो ।

सो क्रममा करिब १२ क्षेत्रबाट सुकुम्बासीको नाम दर्ता गराएका थिए । सरकारले घरबारविहीन सुकुम्बासीलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनेगरी नदी किनाराको बस्तीमा रहेका घरटहरा खाली गराएको जनाएको छ । बस्ती खाली गर्नेक्रममा करिब ५ सय स्कुले बच्चाको भविष्य डमाडोल भएको छ ।
७ सय ९४ जनालाई सरकारद्वारा व्यवस्थित होल्डिङ सेन्टरहरूमा स्थानान्तरण गरिएको छ । दशरथ रंगशालास्थित स्क्रिनिङ सेन्टरमा आएका बाँकी व्यक्तिहरूले भने हालका लागि आफ्नै पहलमा आवासको व्यवस्था गर्ने भन्दै बाहिरिएका छन् । सरकारले सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न लागि कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग भवन, ललितपुरको धापाखेलस्थित टेवा भवन, नयाँ बसपार्क क्षेत्रका होटलहरू, भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र र बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

ती क्षेत्रमा बसिरहेका सुकुम्बासीलाई वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र कामपाले व्यवस्थापन गरिरहेको छ । वैशाख १२ गतेदेखि सुकुम्बासी बस्ती हटाउन थालेको हो । पहिलो दिन थापाथली र गैरीगाउँ क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्ती हटाएको थियो । दोस्रो दिन मनोहरा र शान्तिनगर क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराएको थियो । लगत्तै बालाजु, बल्खु, कालीमाटी, अनामनगर, देवीनगर, सामाखुसी, महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल पछाडिको स्थानका सुकुम्बासी बस्ती खाली थियो । यी स्थानमा डोजर लगाएर घरटहराहरू भत्काइएको हो ।

हिजो सोमवार सामाखुसी खोला किनाराको बस्ती खाली गरेको थियो । भोलि मंगलवारदेखि शुक्रबारसम्म तत्काल एक्सनमा जाने सम्भावना छैन । ‘यातायातको कारण बाटो नरोकिने स्थानमा निरन्तर डोजर चलिरहेको छ’ –कामपा प्रहरी बल प्रमुख विष्णुराज जोशीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार बिदाको दिनमा मात्र सुरक्षाकर्मीसहितको टोलीले बाँकी रहेको खोला किनाराको बस्ती खाली गर्नेछ ।

सहायता आवश्यक भएका नागरिकलाई सरकारले प्राथमिक दर्ता केन्द्र रंगशालामा गएर नाम टिपाउन आग्रह गरेको छ । वास्तविक भूमिहीन नागरिकको डिजिटल लगत संकलन र त्यसपछि व्यवस्थापन गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गरेको छ । कामपाले आइतबारदेखि सुकुम्बासी भए नभएको विषयमा फारम भराउन सुरु गरेको छ । काठमाडौंका सबै नगरपालिकाले फारम भराउने व्यवस्था गरेको छ । सो तथ्यांकको विश्लेषण गरेपछिमात्र वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने तयारी छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिकलाई भोजन, स्वास्थ्य, बालबालिकाको शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्शलगायत आधारभूत सेवा सरकारले प्रदान गर्दै आएको छ । यसैबीच सरकारले पहिलो चरणमा खोला किनाराको बस्तीमात्र खाली गराउने भएको छ । कामपा प्रहरी प्रमुख जोशीका अनुसार पहिलो चरणमा खोला किनाराको बस्ती खाली गर्ने र त्यसपछि सार्बजनिक र पर्तीजग्गामा बनेका संरचना हटाउने भएको छ । त्यस विषयमा सहरी विकासमन्त्रालयले गृहकार्य तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले कार्यभार सम्हालेको एक महिना पुग्दा नपुग्दै पहिलो प्रहार सुकुम्बासी बस्तीमा परेको छ । वैशाख १२ गतेबाट खोला किनाराको बस्ती खाली गर्न थालिएको थियो । सुकुम्बासीको पहिचान नगरी जथाभावी बस्तीमा डोजर चलाएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ ।