बुटवल।
बुटवल उपमहानगर वडा नं ४ उच्च अदालत अगाडि सरकारी जग्गामा बनेका टहराहरु डोजरले भत्काउन सुरु गरेको छ । एक दर्जन ती टहरामा रहेका सामान घरधनीले बिहानै खाली गरेका थिए । तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको सरकारी जग्गा अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि सरकारको निर्णयअनुसार उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासलाई भोगाधिकार दिइएको थियो । साबिक वडा नम्बर ६ हाल वडा नम्बर ४ अन्तर्गत पर्ने साबिक कित्ता नम्बर ३९६ (हाल कित्ता नम्बर ७,८,१२,६१,१३ र ४) को करिब २ बिघा ५ कट्ठा १४ धुर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएका घर टहरा हटाउन थालिएको हो । साबिक कित्ता नं ३९६ मा बनाइएका संरचना भत्काउन लागिएको हो । संघीय सरकारले काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन सुरु गरेपछि स्थानीय सरकारहरु पनि अतिक्रमित सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न सुरु गरेको हो ।
सोही अनुसार बुटवल उपमहानगरले शनिवार सांझ अबेर माइकिंङ गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन भनेको थियो । उपमहानगरको निर्देशनपछि बिहानैदेखि त्यहाँ बनेका एक दर्जन घर टहराधनीले सामान अन्यत्र सारे पनि संरचनाका सामान आफूहरूले लैजान पाउनु पर्ने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए ।
उक्त सरकारी जग्गामा बसेको बस्ती हटाउन २०७० सालमै स्थानीय दैनिक पत्रिकामा सूचना जारी गरिएको थियो । तर बस्ती हटेको थिएन । त्यहाँ बनेका टहरा अधिकांश चिया पसल र रेष्टुरेन्ट थिए भने अन्य भवनमा सरकारी र निजी सङ्घसंस्थाका कार्यालय छन् ।
प्रतिक्रिया