काठमाडौं।
औषधि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालमाथि प्रचलित कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी औषधिको मूल्य वृद्धि गरेको आरोप लागेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उच्चस्तरीय नयाँ छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्रोतका अनुसार औषधि विज्ञ प्रा.डा. बालमुकुन्द रेग्मीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिले केही दिनदेखि नै गोप्य रूपमा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाइएको छ ।
यसअघि गत २६ चैतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको भए पनि कार्यादेश नै ढिला दिइँदा समिति प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार पुरानो समितिका सदस्यहरू उपयुक्त नभएको गुनासो, केही सदस्यको अनिच्छा तथा कार्यमा ढिलासुस्ती देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै नयाँ र शक्तिशाली समिति गठन गरेको हो ।
यो प्रकरण प्रतिनिधिसभासम्म पुगेपछि सरकारले चासो बढाएको थियो। सांसद राजीव खत्रीले संसदमा ढकालको नाम नै किटान गर्दै कानुनी प्रक्रिया मिचेर औषधिको मूल्य वृद्धि गरिएको र यसमा अर्बौं रुपैयाँको अनियमितता भएको आरोप लगाएका थिए।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ढकाललाई सोधपुछका लागि बोलाएको थियो भने स्वास्थ्य मन्त्रीले उनलाई विभागबाट हटाएर मन्त्रालयमा तानेकी थिइन्। हाल विभागको नेतृत्व निमित्त महानिर्देशकका रूपमा शिवानी खड्गीले सम्हालिरहेकी छन्।
सरकारले नयाँ समितिमार्फत औषधि मूल्य निर्धारण प्रक्रिया, कानुनी प्रावधानको पालना भए-नभएको र अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने अपेक्षा गरेको छ।
यस प्रकरणले स्वास्थ्य क्षेत्रको पारदर्शिता, औषधि मूल्य नियन्त्रण र उपभोक्ताको अधिकारसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नयाँ समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि वास्तविक अवस्था र जिम्मेवार पक्षबारे स्पष्ट हुने विश्वास गरिएको छ।
प्रतिक्रिया