मूल्यवृद्धिको मारमा जनता सरकार कहिले जाग्ने ?

इरान–अमेरिका तनावलाई कारण देखाउँदै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धिले नेपाली जनजीवनमा गम्भीर असर पारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको प्रभाव अवश्य पर्छ तर त्यसलाई बहाना बनाएर निरन्तर मूल्यवृद्धि गर्नु र त्यसको प्रत्यक्ष भार जनताको भान्सामा थोपर्नु कत्तिको जायज हो भन्ने प्रश्न आज हरेक नेपालीको मनमा उठ्न थालेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य दिन दुगुना र रात चौगुना बढ्दै जाँदा सामान्य आम्दानी भएका नागरिकका लागि बिहान–बेलुका छाक टार्नसमेत कठिन भएको अवस्था छ ।

केही साताअघि प्रतिलिटर ३८० रुपियाँ रहेको तोरीको तेल आज ४३० रुपियाँ पुगेको छ । एक दर्जन केराको मूल्य ३५० रुपियाँ पुगेको छ भने २,२५० रुपियाँ पर्ने चामल २,७०० रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ । यी त केवल प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । बजारमा अधिकांश उपभोग्य वस्तुमा यस्तै अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि देखिएको छ । यसले विशेष गरी शहरी क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिकी अत्यन्त कष्टकर बनाएको छ भने न्यून आय भएका वर्गहरू भोकमरीको जोखिमतर्फ धकेलिँदै छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा बारम्बार गरिएको वृद्धिले यातायात खर्च बढाएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्ममा परेको छ ।

रड, सिमेन्ट, प्लास्टिकजन्य सामग्रीको मूल्य आकाशिँदा विकास निर्माणका आयोजनाहरू नै प्रभावित भएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरू हाल सञ्चालनमा रहेका परियोजना बन्द गर्ने वा ठेक्का नै त्याग्ने स्थितिमा पुगेका छन् । यस्तो अवस्था दीर्घकालीन आर्थिक संकटको संकेत हो, जसले देशको समग्र विकास प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गर्न सक्छ । अर्कोतर्फ, छिमेकी देशहरूमा पेट्रोलियम आपूर्तिमा समस्या देखिए पनि नेपालमा आपूर्ति सहज हुँदासमेत मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन नसक्नु झन् चिन्ताको विषय हो । आपूर्ति अभाव नभए पनि मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्नुले बजार नियमनको कमजोरी प्रस्ट देखाउँछ । यसले आम नागरिकलाई सवारीसाधन सञ्चालन गर्नसमेत कठिन बनाएको छ ।

दुःखको कुरा, यस्तो गम्भीर अवस्थाले सरकारलाई अपेक्षित रूपमा संवेदनशील बनाएको देखिँदैन । जनताले भोगिरहेको पीडा र असहजतालाई सम्बोधन गर्न सरकार सक्रिय भएको अनुभूति हुन सकेको छैन । बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने दायित्व बोकेको सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिँदा व्यापारीहरूको मनोमानी बढेको देखिन्छ । उपभोक्ताहरू पनि आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउन नसक्नु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो ।

सरकारले अब ढिलाइ नगरी ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ । पहिलो, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता कायम गरिनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घट्दा त्यसको लाभ तत्काल उपभोक्तालाई दिइनुपर्छ । दोस्रो, बजार अनुगमन कडाइका साथ लागू गर्दै कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तेस्रो, अत्यावश्यक वस्तुमा सहुलियत वा सब्सिडीको व्यवस्था गरेर न्यून आय भएका वर्गलाई राहत दिनुपर्छ । चौथो, निर्माण क्षेत्रलाई जोगाउन आवश्यक नीतिगत सहुलियत र मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा गरिने प्रचार र उपलब्धिको बयानभन्दा जनताको दैनिकी सहज बनाउनु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । मूल्यवृद्धिको मारमा पिल्सिएका जनताको आवाज सुन्ने र त्यसअनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने समय यही हो । अन्यथा, जनआक्रोशले सरकारप्रति विश्वास झन् कमजोर बनाउनेछ । अहिलेको चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै जनताको पक्षमा निर्णय लिन सक्ने हो भने मात्र सरकारप्रति भरोसा पुनः स्थापित हुन सक्छ ।