काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट निर्माणका सन्दर्भमा नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष निजी क्षेत्रमैत्री नीतिसहित विस्तृत सुझाव पेश गरेको छ । परिसंघले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्दै उद्योग, उत्पादन र लगानी विस्तारमा केन्द्रित बजेट ल्याउन आग्रह गरेको हो ।
परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सुझावपत्र प्रस्तुत गर्दै आय आर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले परिसंघका सुझाव कार्यान्वयन भए अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना र लगानी वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार आउने तथा समृद्धिको यात्रामा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
परिसंघले उद्योग तथा लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, कर प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, बैंकिङ तथा वित्त, बीमा, सहकारी, पुँजी बजार, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत विभिन्न क्षेत्र समेटेर सुझाव पेश गरेको जनाएको छ ।
सुझावमा उद्योग क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै नीतिगत स्थायित्व कम्तीमा १० वर्ष कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तुमा आधारित औद्योगिक रणनीति लागू गर्न, उत्पादन, रोजगारी र आयात प्रतिस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउन तथा कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच कम्तीमा दुई तहको भन्सार अन्तर कायम गर्नुपर्ने परिसंघको माग छ ।
त्यस्तै, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई कर सहुलियत दिन, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार फिर्ता वा समायोजन प्रणाली लागू गर्न तथा स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कर प्रणालीलाई सरल, स्पष्ट र एकीकृत बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै परिसंघले व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख रुपियाँ कायम गर्न र आयकरका दर घटाउन माग गरेको छ । साथै जोखिममा आधारित अडिट प्रणाली लागू गर्न, कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाउन, कर विवाद समाधान संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन र एड्भान्स रुलिङ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।
परिसंघले चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सरकारी निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्न, आयातित वस्तुमा न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्न तथा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र प्रत्यायन केन्द्रलाई सबल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । भारतसँग गुणस्तर प्रमाणीकरण र मापदण्ड सम्बन्धी पारस्परिक मान्यता कायम गर्न पहल थाल्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन, उत्पादन र निर्यातमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्न तथा कर कानुनलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने परिसंघको धारणा छ । आयकर ऐनका दफा ५७ र ९५ क मा रहेको दोहोरो करको व्यवस्था हटाउन तथा आर्थिक कसुरलाई देवानी दायित्वअन्तर्गत राख्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
त्यसैगरी, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन खारेज गरी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था सहित नेपाली व्यवसायीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको छ ।
ठूला पूर्वाधार परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै परिसंघले उद्योगका लागि आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्न तथा अतिरिक्त जग्गा धितो राख्न र बिक्री गर्न पाउने प्रावधान ल्याउन आग्रह गरेको छ । साथै सरकार र उद्योगबीचको भुक्तानी तथा फिर्ता रकम आपसी हिसाब मिलान गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि पेश गरिएको छ ।
सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले मुलुकको विकासका लागि निजी क्षेत्रको पूँजी र लगानी अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले कानुनी तथा कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबिना आर्थिक विकास सम्भव नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । पूर्वाधार विकासमा समेत निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रतिक्रिया