काठमाडौं ।
अर्थ मन्त्रालयले शासकीय सुधारलाई तीव्रता दिन विनियोजन ऐन संशोधन गरेको छ । एक सय बुँदे कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक आदेश जारी गर्दै बजेट सञ्चालनका कतिपय कडा प्रावधान खुकुलो बनाएको हो ।
विनियोजन ऐन २०८२ को दफा ११ अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्लाई दिइएको अधिकार प्रयोग गर्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो । ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउन मन्त्रिपरिषद्ले आदेशमार्फत व्यवस्था मिलाउन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । संशोधनसँगै रकमान्तर (बजेट सार्ने) सम्बन्धी पुराना सीमाहरू हटाइएका छन् । यसअघि कुनै आयोजनामा सुरुमा विनियोजन गरिएको रकमको चार गुणाभन्दा बढी बजेट सार्न नपाइने व्यवस्था थियो । नयाँ निर्णयपछि यो सीमा हटाइँदा आवश्यकताअनुसार स्रोत व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सुरुमा विनियोजन नभएको शीर्षकमा बजेट सार्न नपाइने व्यवस्था पनि हटाइएको छ। अब नयाँ कार्यक्रम वा क्रियाकलापमा समेत बजेट स्थानान्तरण गरी खर्च गर्न सकिनेछ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गर्न नपाइने बन्देज समेत खारेज गरिएको छ। असार महिनामा कामको चाप उच्च हुने र खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो लचकता दिइएको हो। यससँगै अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा रहेका केही कडा प्रावधान पनि संशोधन गरेको छ। विशेषगरी, रकमान्तर एकपटक भएपछि पुनः अर्को शीर्षकमा सार्न नपाइने व्यवस्था हटाइएको छ।
अब तोकिएको सिलिङभित्र रहेर बजेटलाई आवश्यकताअनुसार पुनःसमायोजन गर्न सकिनेछ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरूले आफ्नै तहबाट रकमान्तर गरी खर्च व्यवस्थापन गर्न पाउनेछन्। यसले निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउने र विकास निर्माणका काममा देखिने ढिलाइ घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले विकासे मन्त्रालयहरूबाट लामो समयदेखि उठ्दै आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै प्रक्रियागत झन्झट कम गर्न यस्तो सुधार गरेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया