रेमिट्यान्स आप्रवाह र अर्थतन्त्रमा प्रभाव

नेपालमा विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाह तीव्र गतिमा वृद्धि हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१\८२ का १० महिनामा रेमिट्यान्स १३ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर १,३५६ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ पुगेको छ । २०८२ वैशाख महिनामा मात्रै पनि रेमिट्यान्स १६५ अर्ब ३० करोड रुपियाँ भित्रिएको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा निकै बढी हो ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा रेमिट्यान्सको हिस्सा एक तिहाइभन्दा बढी छ । रेमिट्यान्स नेपालको मुख्य विदेशी मुद्राबाहक स्रोत बनेको छ । रेमिट्यान्सको रकमले नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति थप मजबुत बनाएको छ । वैशाखमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २५ खर्ब १२ अर्ब रुपियाँभन्दा माथि पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा २३ प्रतिशतले बढी हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले दोहोरो भूमिका खेलेको छ । एकातिर यसले घरेलु उपभोग र जनजीवन सहज बनाइरहेकै छ भने विपन्न परिवारहरूको रेमिट्यान्सले उनीहरूलाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठ्न मद्दत पु¥याएको छ । हप्ताको करिब २१ प्रतिशत राष्ट्रिय आय रेमिट्यान्सले थप्ने गरेको विभिन्न अध्ययनबाट देखिएको छ ।

त्यसै गरी, व्यापार घाटा कम गर्न र मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । महामारी र अन्य प्राकृतिक प्रकोपजस्ता संकटका बेला पनि रेमिट्यान्स स्थायी स्रोतजस्तो देखिएको छ । तर रेमिट्यान्समा अत्यधिक भर परेपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा केही जोखिम भने थपिएको छ । अधिकांश रेमिट्यान्स मानिसले उपभोग, घरजग्गा र विलासितामा खर्च गर्दै आएका छन् । एकदमै सानो हिस्सा मात्रै आयआर्जन वा दीर्घकालीन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ ।

एक तथ्यांकअनुसार घर–परिवारहरूले पाएको रेमिट्यान्सको ७८ दशमलव ९ प्रतिशत दैनिक आवश्यकतामा खर्च गर्छन् र मात्र २ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत निर्माण तथा व्यवसायमा लगानी भएको छ । यस्तो ढंगले रेमिट्यान्सको प्रयोग हुँदा दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पूँजी अभाव रहन्छ । साथै, घरजग्गा खरिदका लागि रेमिट्यान्सको बृहत्तर प्रयोगले जग्गाको मूल्य बढ्दै जाने अवस्था सिर्जना गरेको छ, जसले अचल सम्पत्तिमा लगानी थुप्रिएको छ । यो अवस्थामा रेमिट्यान्स नेपाली समाजलाई तत्कालीन राहत दिएको भए पनि दीर्घकालीन उत्पादनमूलक विकासका लागि पर्याप्त छैन ।
रेमिट्यान्सको भरपर्दो स्रोत

नेपालका लागि रेमिट्यान्स अहिलेका लागि एक भरपर्दो आम्दानीको स्रोत बनेको छ । विगत केही वर्षदेखि रेमिट्यान्स निरन्तर वृद्धि हुँदै आएको छ । यति बेला विश्व आर्थिक मन्दी वा क्षेत्रीय संकटमा गुज्रिँदै गएको भए पनि यसको उछाल कम भएको छैन । उदाहरणका लागि कोरोना महामारीका बेला पनि रेमिट्यान्स निरन्तर आएको तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ । यस अर्थमा रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रका लागि आंशिकरूपमा भरोसायोग्य छ । यद्यपि, यस्तो पूर्ण भरोसायोग्य भने होइन । नेपालको सन्दर्भमा मध्यपूर्वी देशहरुमा हुने तनाव वा तेल मूल्यमा उतार–चढाव हुँदा यहाँको रेमिट्यान्समा असर पार्न गर्छ । साथै, विदेशी नियमन (जस्तो खाडी देशमा श्रम नियम कडा हुँदा) पनि नेपालमा रेमिट्यान्सको प्रवाहमा अस्थिरता ल्याएको छ ।

त्यस्तै नेपाल–भारत खुला सीमा भए तापनि अघिल्ला वर्षहरूमा सिलबन्दी र वित्तीय सर्तहरू बढेपछि निजी च्यानलबाट आउने रेमिट्यान्स पनि अस्थिर हुने सम्भावना छ । गतवर्ष रेमिट्यान्स १३.२ प्रतिशतले बढे पनि यो वृद्धि दर अघिल्लो वर्षको १६.९ प्रतिशतको तुलनामा कम हो । यसबाट सम्भवतः भविष्यमा अझ बढी उतार–चढावको संकेतका रुपमा हेर्न सकिन्छ । यसबाहेक, विदेशमा रहेका नेपाली मजदुरले विभिन्न माध्यमबाट रेमिट पठाउँछन् । आधिकारिक च्यानलभन्दा बाहिरका हुन्डीलगायतका च्यानलबाट पनि ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स आउने गरेको छ । यसले रेमिट्यान्सको आधिकारिक तथ्यांक नदेखिन सक्छ । तथापि, सरकारले रेमिट्यान्सको सदुपयोग र प्रवाह ट्रयाकलाई व्यवस्थित गर्न थप प्रयत्न र नीति बनाउनुपर्छ ।

श्रम दक्षता र रोजगारीको ढाँचा

नेपालबाट उत्पादन हुने श्रमशक्तिको माग अहिलेसम्म विदेशमा उच्च छ, जसलाई आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा करिब ७ लाख ४१ हजार नेपाली विदेशिएको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्दछ । तीमध्ये ५ लाख ३२ हजारलाई दक्ष श्रमिकमा वर्गीकरण गरिएको छ । सो क्रममा ७३२ अत्यधिक दक्ष, २ हजार ७७२ पेसेवर, ६० हजार अर्धदक्ष र १ लाख ४५ हजार अदक्ष श्रमिक थिए । यद्यपि, नेपालमा पूर्वधारणाको विपरीत दीर्घकालीन अध्ययनअनुसार बहुसंख्यक श्रमिकहरू अर्धदक्ष वा अदक्ष श्रेणीमा पर्ने गर्छन् । नेपाली कामदारहरू मुख्यतया निर्माण, कारखाना र घरेलु काममा संलग्न छन् ।

रोजगारीको स्तरअनुसार, दक्ष श्रमिकहरूमा सामान्यतया अन्य देशका प्राविधिक एवं स्वास्थ्य पेसेवरहरू पर्दछन् । जस्तै– डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, सूचना प्रविधि विज्ञ आदि । अघिल्ला वर्षमा दक्ष श्रमिकको भागमान न्यून भए पनि हाल बढ्दो छ । अर्धदक्ष श्रमिकहरूमा चालक, ठेकेदार, धातुकार, दर्जी आदि पर्दछन् भने अदक्ष श्रमिकमा मजदुर, घरेलु कामदार तथा कृषिजन्य कामदार पर्छन् । रोजगारी गन्तव्यअनुसार, संयुक्त अरब इमिरेट्स अहिले सबैभन्दा ठूलो आकर्षण बनेको छ । हालैकोे तथ्यांकमा सो देशमा ३२ दशमलव ४१ प्रतिशत नेपाली श्रमिक गएका छन् । त्यसपछि साउदी अरब, कतार, कुवेत र मलेसिया पर्छन् ।

मध्यपूर्वी देशहरूमा नेपालीहरू प्रायः भवन निर्माण, उत्पादन कारखाना र घरेलु काममा जाने गरेका छन् । दक्षिण एसियाली र पूर्व–दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा जस्तै– मलेसियामा औद्योगिक रोजगार धेरै छ ।भारतमा खुला सीमा भएको हुँदा धेरै नेपाली अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । उनीहरू रेस्टुरेन्ट, कारखाना, घरेलु काम र सुरक्षा गार्डको रुपमा रोजगारी पाइरहेका छन् । दक्षिण कोरिया र जापानमा पनि मजदुरका लागि थोरै अवसर हुने गरेको छ ।

दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष श्रमिकको अवस्था नेपालबाट जाने कामदारहरूको वर्गीकरणसम्बन्धी विवरण र उनीहरूका समस्यासम्बन्धी बहस लामो समयदेखि छ । दक्ष श्रमिक अर्थात् विशेष योग्यता भएका कामदार (इन्जिनियर, आईटी विशेषज्ञ, डाक्टर, मेकानिक आदि) नेपालबाट परिमाणमा कम मात्रामा गए पनि, सन् २०२३÷२४ को तथ्यांकअनुसार ५३२ हजारलाई दक्ष श्रमिक भनिएको छ । तर, धेरैजसो यी श्रमिकहरू पनि अपेक्षाकृत कम तलब र अधिकारका लागि गइरहेका छन् ।
अर्धदक्ष र अदक्ष श्रमिकको स्थिति अझ जटिल छ ।

यो श्रेणीमा पर्ने अधिकांश कामदार क्षमताविहीन कामदार हुन्, जुन कुनै पनि औद्योगिक तालिम वा शैक्षिक योग्यता नचाहिने काममा सक्रिय छन् । यिनीहरू प्रायः बढी आर्थिक अभाव भएका वर्गबाट हुन्छन् र कम अनुकूल अवस्थामा विदेशमा पठाइन्छन् । उदाहरणका लागि, अघिल्लो तथ्यांकअनुसार ६० हजार अर्धदक्ष र १ लाख ४५ हजार अदक्ष श्रमिक बाहिरिएका थिए । यिनीहरूले प्रायः न्यून ज्याला र असुरक्षित सर्तमा काम गर्नुपर्छ ।

रेमिट्यान्स कार्य, कागजातसम्बन्धी उचित संरक्षणको अभाव र उच्च एजेन्सी शुल्कका कारण परिवारमाथि ऋण र तनाव बढेको छ । समग्रमा, वर्ग विभाजन पनि अस्पष्ट छ ।धेरैजसो मध्यपूर्वी देशले दक्ष श्रमिकका रुपमा श्रमिक भर्ती गर्ने गरेका छन्, त्यसपछि तलब अनुपातले उनीहरूलाई अक्षमता श्रेणीमा राख्ने गरेको पाइन्छ । यही एक कारण नेपालका श्रमिकहरूलाई ‘दक्ष’ वर्गीमा राख्दा पनि तिनको कार्य अवस्थाको लागि उपयुक्त संरक्षण र सुविधा पाउन कठिन हुन्छ ।

श्रम सम्झौता र सुरक्षा

नेपालका श्रमिकहरूले विभिन्न देशमा काम गर्दा उनीहरूका मानवअधिकार र व्यक्तिगत सुरक्षा मुख्य मुद्दा बनेका छन् । भारतसँगको खुल्ला सीमा र सन् १९५० को सन्धिले नेपालीलाई स्वतन्त्ररूपमा रोजगारीका लागि अनौपचारिक अवसर प्रदान गर्छ । यद्यपि प्रायः अस्थायी र न्यून तलबका कामदारका लागि कानुनी सुरक्षा पनि प्राप्त हुँदैन । श्रम संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको खाँचो रहेको छ । खाडी मुलुकहरूमा कामदारको श्रम र आवासीय स्थिति मालिकअन्तर्गत हुन्छ, जसका कारण कामदारले जागिर परिवर्तन गर्न, अवैतनिक ज्याला माग्न वा कुनै गुनासो गर्न स्वतन्त्रता हुँदैन ।

सरकारले कतार, कुवेत र अन्य केही देशहरूसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरी समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । तथापि, व्यवहारमा कामदारका जीवनस्तर सुधार र अधिकार सुनिश्चित हुनै बाँकी छ । दक्षिण–पूर्व एसिया (मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान) मा श्रम सम्झौतामा आधारित प्रणाली छ ।

समग्रमा, जति राम्रो कानुनी संरचना र सामाजिक सुरक्षा छ त्यति कामदारका लागि लाभदायी हुन्छ । नेपालले श्रम सम्झौतामार्फत श्रमिकको सुरक्षामा सुधार ल्याउन खोजिरहेको भए पनि कार्यान्वयनमा अझ धेरै चुनौतीहरू बाँकी छन् । सामाजिक सुरक्षा कोष र श्रमिक बिमा योजनाले केही राहत प्रदान गरे पनि दीर्घकालीन सुधारका लागि सरकार र गन्तव्य मुलुक दुवैले निरन्तर निगरानी गर्नु र सहायता दिनुपर्छ ।

रेमिट्यान्स पूँजीमा उपयोग

नेपालमा विदेशबाट फर्किएका परिवारहरू प्रायः आफ्नो रेमिट्यान्सलाई उपभोगमा खर्च गर्छन् । बैंकिङ तथ्यांक र अध्ययनहरूले पूँजीगत लगानीका लागि रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण सञ्चय हुँदैन । मुख्यरुपमा रेमिट प्राप्त गर्ने घर–परिवारमा व्यवसाय शुरु गर्ने ज्ञान र सीप कम हुन्छ । धेरैले सहज तवरमा आफ्नो बचतलाई प्रमाणित र न्यून जोखिममा राखिने विकल्प (जस्तै– जग्गा, घर) मा लगानी गर्न रुचाउँछन् ।

व्यवसाय शुरु गर्दा व्यावसायिक जोखिम, मुद्रा मूल्य घट्नु, बजार असुरक्षाजस्ता अज्ञात तत्वहरू हुँदा उनीहरू सचेत हुन्छन् । नेपालमा नयाँ व्यवसायको लागि कर्जाको पहुँच सस्तो छैन र हार्डवेयर–सफ्टवेयर दुवै अवस्थितिमा कमजोरी छ । लगानीकर्तालाई मर्ज, इन्फ्रास्ट्रक्चर र व्यापारिक वातावरणबारे आश्वस्त तुल्याउन कठिनाइ छ । ब्याजदर उच्च र ऋण पाउने सर्त कडा हुँदा रेमिटहरूले व्यवसायको पूँजी पूरा गर्नसमेत पर्याप्त हुँदैन ।
त्य

स्तै रेमिट भित्र्याउने प्रक्रिया सजिलो भए पनि त्यसलाई पुनः लगानी प्रक्रियामा विनिमयका नियम, कर नीति, लगानी अनुमति आदि अवरोधक तत्व हुन् । साथै, देशभित्र विदेशी मुद्रा लैजान र व्यवसायमा लगानी गर्न कडा नियमहरूले समय र प्रयास घेरिएका छन् । तर पनि धेरैजसो नेपाली श्रमिक र उनीहरूका परिवारहरूमा सुरक्षित बसोबासका लागि बचत रकमले घरजग्गा जोड्ने संस्कृति विकसित छ ।

तथ्यांक र अध्ययनले प्रमाणित गरेको छ कि रेमिट्यान्स नेपालका लागि एक आर्थिक मेरुदण्ड हो । यसले दैनिक जीवनमा सहजता र परम्परागत आम्दानीको स्रोतमाथिको भर घटाएको छ । साथै, यसको वृद्धि दरले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अभूतपूर्व योगदान दिएको छ । तथापि, दीर्घकालीन विकासका लागि रेमिट्यान्सको दुरुपयोग र अत्यधिक निर्भरता जोखिमयुक्त छ । अध्ययनअनुसार रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा उपभोग र व्यापार घाटा पूर्तिमा मात्र सीमित हुँदा उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा अपेक्षित नगद प्रवाह हुन सकेको छैन ।

यसले मुख्यतः घरेलु उद्योग र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पु¥याउन सकेको छैन । सरकारले ‘आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ घोषणा गरेर घरेलु स्तरमा लगानी र सीप विकासमा जोड दिँदै छ । यद्यपि, रेमिट्यान्सलाई उद्यमशीलता र दीर्घकालीन विकासतर्फ मोड्न थप नीति र कार्यक्रम आवश्यक छ । जस्तै– फिर्ता आउने श्रमिकलाई व्यवसाय शुरु गर्ने तालिम, लगानीको वातावरणमा सुधार, कर तथा ऋण सुविधा समेट्ने रणनीति आदिलाई योजनाबद्ध गर्न सकिन्छ ।