काठमाडौं
नेताहरूको निजी विद्यालय मोह सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा बाधकको रुपमा रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । शिक्षा पत्रकार समूह र काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ आर्ट्सले मंगलबार राजधानीमा संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा देखिएको संकट र सुधारका सम्भावनाका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले धेरैजसो राजनीतिक नेताहरूको आफ्नै निजी विद्यालय भएको कारण उनीहरू सार्वजनिक विद्यालयको सुधारमा उदासिन देखिएको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण थापाले ४२२ विद्यालयलाई मात्र नमूना विद्यालय घोषणा गर्नु विभेदपूर्ण भएको टिप्पणी गर्दै राज्यले सबै सामुदायिक विद्यालयलाई नमूना विद्यालयको रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
शिक्षाविद्, पत्रकार, अनुसन्धानकर्ता, शिक्षक संगठनका प्रतिनिधि, अभिभावक, नीति निर्मातालगायत सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको उक्त अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली खस्कनुमा स्थानीयको स्वामित्वको अभाव, अभिभावकको चासो र पहुँचको कमी, र सबैभन्दा बढी नीति निर्माण तहमा रहेका राजनीतिक व्यक्तिहरूको निजी विद्यालयमा लगानी प्रमुख कारण रहेको धारणा व्यक्त गरे। ‘जब नीति बनाउने व्यक्तिहरू निजी विद्यालयका सञ्चालक नै हुन्छन्, तब सार्वजनिक विद्यालय सुधार्न उनीहरूको इच्छाशक्ति नै हुँदैन’- एकजना वक्ताले टिप्पणी गरे।
त्यसैगरी सार्वजनिक विद्यालयहरूमा न्यून बजेट, प्रविधि र स्रोतसाधनको अभाव, र शिक्षकहरूलाई समयानुकूल तालिम नदिइनुका कारण शिक्षण सिकाइको गुणस्तर कमजोर भएको पनि सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो। विद्यालयमा पुस्तकालय, प्रयोगशाला र कम्प्युटर ल्याब जस्ता आधारभूत संरचनाको अभावले विद्यार्थीको सिकाइमा प्रत्यक्ष असर परेको बताइयो।
शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष निर्जला कक्षपतिले सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन राज्य, स्थानीय निकाय मात्र नभइ सरोकारवाला सबैको योगदानको आवश्यक्ता औंल्याईन् । कार्यक्रममा रिसर्च फेलो ईशा कार्कीले सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीसम्बन्धी अनुसन्धानमूलक ‘सीभीइसी परियोजना’बारे जानकारी दिएकी थिइन्।
प्रतिक्रिया