बजेटको मुखैमा ईभीमा कर वृद्धिको हल्ला साँचै कि संयोग?

महालेखा भन्छ : गत वर्ष १५ अर्ब कर छली भयो

काठमाडौं

एक सातापछि आउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारी (ईभी) मा कर बढ्ने पूर्वासूचनाका आधारमा व्यवसायीहरुले धमाधम आयात बढाएका छन् । पछिल्लो तीन सातामा मात्रै १ हजारभन्दा बढी ईभी जाँचपास गराई चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा राखिएको छ । त्यस्तै, एक हजारभन्दा बढी ईभी तातोपानी नाकामा जाँचपासका लागि क्युमा छन् भने तातोपानी भन्सार यार्डमा पनि सयौं ईभी राखिएको छ । वैशाख महिनामा मात्रै ३ हजार ३७ वटा विद्युतीय सवारी साधन नेपालमा भित्रिएका छन् ।

भन्सारका कर्मचारीलाई दिनहुँ विद्युतीय गाडीको चाँजपास गर्न भ्याइनभ्याई रहेको स्रोतको भनाइ छ । बजेट अगाडि करसम्बन्धी सूचना चुहिएको हो वा पूर्वानुमान मात्रै हो खुल्न नसकेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । विगतमा ५० किलोवाटसम्मका ईभीमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क मात्रै लाग्दै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा सो सीमाभित्रका ईभीमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क थप गरिएको थियो । त्यस्तै ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका ईभीमा अघिल्लो वर्ष १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्थ्यो भने चालु वर्षमा यी दुवै करदरमा ५–५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । ३०१ किलोवाटभन्दा माथिका ईभीमा अघिल्लो वर्ष ६०–६० प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क लाग्थ्यो। सरकारको नीति परिवर्तनसँगै भन्सार दरमा २० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको भए पनि अन्तःशुल्क १० प्रतिशतले घटाइएको थियो ।

यो वर्ष कति भित्रिए ?

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा झन्डै १० हजार विद्युतीय सवारी (ईभी) नेपाल भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । विभागका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म ९ हजार ८५९ वटा विद्युतीय कार, जीप तथा भ्यान आयात भएका हुन्, जसको कुल मूल्य २३ अर्ब १० करोड ५७ लाख रुपियाँ रहेको छ।

वैशाख महिनामा मात्रै १ हजार ८९२ वटा ईभी नेपाल भित्रिएका छन्। चालू आवमा चीनबाट मात्रै ७ हजार ३५३ वटा ईभी आयात भएको छ । साथै भारतबाट २ हजार ४११ वटा ईभी आयात भएका छन् भने अन्य केही सवारी इन्डोनेसिया, कोरिया, जर्मनी, मलेसिया र अमेरिकालगायतका मुलुकबाट आएका छन् । त्यस्तै चीनबाट ९ वटा अनऐसेम्बल (कम्पोनेन्ट अवस्थामा रहेका) ईभी समेत नेपाल भित्रिएका छन्। विद्युतीय सवारी आयातबाट सरकारले १० महिनामा १४ अर्ब २५ करोड ११ लाख रुपियाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएसन (नाडा) का अनुसार हाल नेपालमा हुने सवारीसाधन आयातमध्ये ७५ प्रतिशत विद्युतीय र २५ प्रतिशत मात्रै पेट्रोल–डिजेलमा आधारित छन् ।

नेपालमा ईभीको आयात पछिल्ला तीन वर्षदेखि तीव्र गतिमा बढ्दै आएको छ । आव २०७९-८० मा २ हजार ५ सय वटा ईभी आयात भएकोमा आव २०८०-८१ – करिब ६ हजारभन्दा ईभी भित्रिएका थिए भने चालू आवमा १२ हजारको संख्या पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसले हरेक वर्ष लगभग दोब्बर दरले ईभी आयात बढिरहेको छ ।

नेपालमा वर्षेनी २ खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदै आएको अवस्थामा ईभीको प्रयोगले आयात प्रतिस्थापनमा ठूलो योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, ईभीको बिमा र मूल्यांकनमा एकरुपता नहुनु, सेकेन्ड ह्यान्ड ईभीको बजार नखुल्नु, ईभीका लागि प्राविधिक जनशक्ति अभाव (मिस्त्रिदेखि चालकसमेतलाई प्राविधिक ज्ञान) तथा पर्याप्त पूर्वाधार चाजिङ सेन्टर नहुनु चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ ।

बढ्ला त कर ?

ईभी आयात दर अत्यधिक तीव्र भएको र यसले सरकारको राजस्व संरचना तथा व्यापार सन्तुलनमा प्रभाव पार्न थालेको भन्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटमा विद्युतीय सवारी (ईभी) सम्बन्धी केही दर समायोजन गर्ने तयारीमा स्रोतको भनाइ छ । विशेषतगरी साना र मध्यम श्रेणी (५०–१०० किलोवाट) का ईभीमा लाग्ने भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढ्न सक्ने सम्भावना छ । साथै ३०० किलोवाटभन्दा माथिका लक्जरी ईभीहरूमा थप कर वा सीमा मूल्य निर्धारण जस्ता उपाय अपनाइने सम्भावना उच्च छ ।

ईभीमा व्यापक कर छली

विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबसमा सिट संख्या बढी देखाएर तथा कारमा किलोवाट कम देखाएर कर छली भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सवारी वर्गीकरण र भन्सार उपशीर्षकको गलत प्रयोगमार्फत कर छली गरिएको उल्लेख गरेको हो ।

विद्युतीय माइक्रोबस आयात गर्दा १५ प्लस १ सिट क्षमता भएको गाडीलाई १६ सिट भएको देखाएर करछली गरिएको पाइएको छ । महालेखाका अनुसार रसुवा भन्सारमार्फत आयात गरिएका गाडीमध्ये कति सवारीसाधनले मिनिबसको आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरे पनि त्यस्तै शीर्षकमा वर्गीकरण गरिएको थियो।

महालेखाका अनुसार वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमार्फत आयात भएका सवारीसाधनको आयतन एमएम, वजन र १४ लाई अपव्याख्या गरी ‘मिनिबस’ उपशीर्षक वर्गीकरण जाँचपास गरी करछली भएको देखिएको छ । सवारी नियमावली २०५४ को नियम १८(१) घ अनुसार आवश्यक सिट तथा आयतन मापदण्ड नपुग्ने साधनलाई ‘माइक्रोबस’ शीर्षकमा मात्र वर्गीकरण हुनुपर्नेमा ‘मिनिबस’ मा वर्गीकरण गरिएको भन्दै महालेखाले आपत्ति जनाएको छ ।

त्यस्तै विद्युतीय गाडीको फोल्डिङ सिटलाई ‘पूर्ण सिट’ भन्दै करछली भएको छ । भन्सार ऐनअनुसार फोल्डिङ सिट तथा चाइल्ड सिटलाई पूर्णसिटको रूपमा नगनिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहे पनि केही आयातकर्ताहरूले यी सिटलाई पूर्णसिट देखाएर कर छुट लिएको पाइएको छ । सुरुमा तातोपानी भन्सार कार्यालयले ११ सिट देखाइएको गाडीलाई ९ सिटको रूपमा मूल्यांकन गरेर कर लिएको भए पनि पछि रसुवा र तातोपानी दुवै भन्सारले सवारीको सिट संख्या, बडी साइज र आयतन नापजाँच गरेर मात्र पास गर्न थालेका छन् ।

विद्युतीय गाडीको आयातका क्रममा गत वर्षमा मात्रै ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपियाँ कर छली भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा व्यापक अनियमितता भएको र यसबाट राज्यलाई १५ अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति पुर्याएको देखिएको छ । रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयमार्फत ९९ किलोवाट पिक मोटर पावर क्षमता देखाएर बढी क्षमताका गाडी नेपाल भित्र्याएर भन्सार छली गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विद्यतीय सवारी साधनहरुको ९९किलोवाट मोटर पावर क्षमता उल्लेख गरी भन्सार शीर्षक ८७०३.८०.५९ बाट जाँचपास भएको देखिने र भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ बाट जाँचपास गरी २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तः शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर समेत असुल गर्नुपर्नेमा सो नगरेको भन्दै रसुवा भन्सार कार्यालयबाट २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब ३ करोड २५ लाख २० हजार रुपियाँ छुट महसुल तथा करका सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने ठहर महालेखाले गरेको छ ।

विद्युतीय गाडीको पिक मोटर पावर क्षमताको जाँच गर्ने च्याक्सी डाइनोमिटर र मोटर डाइनोमिटर खरिद नगर्दा सरकारी निकायले आयातकर्ताले पेश गरेको कागजातकै आधारमा जाँचपास गर्दै आएको छ ।