स्वास्थ्य क्षेत्रमा आर्थिक सुधार र नेपालका प्रस्तावहरूलाई प्राथमिकता

काठमाडौं ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्वव्यापी आर्थिक समस्याको समाधान खोज्ने उद्देश्यले स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा भएको ७८औँ विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को महासभामा सदस्य राष्ट्रहरूबीच व्यापक छलफल भएको छ । नेपालका तर्फबाट सहभागी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले बिहीबार नेपाल फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यसबारे जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार महासभामा स्वास्थ्यका विविध पक्षहरूमा छलफल गरिनुका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी जुटाउने र आर्थिक पक्षलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा विशेष ध्यान दिइएको थियो । महासभाले विगतमा जसरी सदस्य राष्ट्रहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका थिए, सोही ढंगबाट लगानीलाई निरन्तरता दिन औपचारिक अनुरोध गरेको छ ।

विशेष गरी महामारीको बेला बढी प्रभावित राष्ट्रहरूलाई डब्लूएचओबाट प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित भएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो । पहिलेको संरचनामा यस्तो व्यवस्था थिएन, तर महासभाले प्रस्ताव पारित गरेपछि अब महामारीको बेलामा प्रभावित मुलुकलाई औपचारिक रूपमा डब्लूएचओको प्रत्यक्ष सहयोग पुग्नेछ ।

नेपालले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई लिएर नयाँ प्रस्ताव आगामी वर्ष महासभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल प्रस्तावक बनेर श्रमिक गएका मुलुकले तिनको उपचारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरिनेछ । यसले श्रमिकहरूलाई जानुभन्दा अगाडि र गइसकेपछि पनि उपचारमा सुरक्षा प्रदान गर्नेछ । महासभाको क्रममा नेपालले भारत, चीन, बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स, र नर्वेजस्ता देशका प्रतिनिधिहरूसँग स्वास्थ्यसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी विस्तार गर्न छलफल गरेको छ ।

मन्त्री पौडेलका अनुसार, नेपालले आफ्नो परिस्थिति र अन्य मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै डब्लूएचओले मञ्चमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न तयार रहेको बताइएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर रूपमा देखिन थालेपछि सहभागी राष्ट्रहरूले यो विषय उठाएका थिए । नेपालले २०८३ सालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्वास्थ्य सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसलाई डब्लूएचओले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ ।

नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा सतप्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्ने निर्णयलाई विश्वमै पहिलोपटक कार्यान्वयन गर्ने देश नेपाल बनेकोमा डब्लूएचओले नेपाललाई विशेष सम्मान–मेडल र प्रशंसा पत्र–प्रदान गरेको छ । दक्षिण एसियाबाट सम्मान प्राप्त गर्नेमा बंगलादेशको राष्ट्रिय राजस्व बोर्ड, भारतको कर्नाटक सरकार र थाइल्यान्डको बैंकक सहरका गभर्नरसमेत परेका छन् ।

मन्त्री पौडेलका अनुसार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लगाउने सिफारिस अर्थ मन्त्रालयलाई गरिसकेको छ । चिनीजन्य र मादक पदार्थमा पनि कर लगाउन सिफारिस गरिएको छ । संकलित कर रकम स्वास्थ्य बिमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्रालयको धारणा छ ।

महासभामा अमेरिकाको उपस्थिति नरहेको विषयमा चासो राख्दै सदस्य राष्ट्रहरूले अमेरिकालाई सभामा सहभागी हुन आग्रह गर्ने निर्णय गर्दै अन्य मुलुकहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप सहयोग पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । स्विट्जरल्यान्डले अघिल्लो वर्षको तुलनामा सहयोग वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ ।