भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सर्वपक्षीय साझेदारी र सहकार्य

सुशासनको दायरा धेरै नै फराकिलो भएकोले हामीले सुशासनको कुरा गर्दा यसको दायरा निर्धारण गरेरमात्र भन्न सक्छौं कि यसको अवस्था कस्तो छ। नेपालमा सुशासनका लागि नीति, कानुन र संस्थागत व्यवस्था गरिएका छन्। यद्यपि, सुशासनले कार्यकारी राजनीतिक तह, विधायिका, न्यायपालिका, निजी क्षेत्र र अन्य सबै स्तरको आर्थिक अनुशासनलाई बुझाउँछ।

यस सीमाभित्र हेर्दा व्यवहारमा सुशासनको अवस्था त्यति राम्रो नभएको तथ्य आयोगमा प्राप्त हुने उजुरी तथा जनगुनासो र तिनको छानबिन र अनुसन्धानबाट देखिएको छ । यो कुरालाई महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका र सञ्चार माध्यममा आउने समाचारहरूले पनि देखाइरहेकै छन् । यसको अर्थ यो हुन्छ कि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र विधिको शासन स्थापित गर्न धेरै चुनौतीपूर्ण छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालैका वर्षहरूमा दायर गरेका मुद्दा तथा अनुसन्धानका तथ्यांकले पनि ठूलो सुधारको आवश्यकता रहेको देखाउँछ ।

भ्रष्टाचार बहुआयामिक विषय हो । यसको कानुनी परिभाषा र यसको जनसाधारणको बुझाईबीच भिन्नता रहेको कारण पनि बढ्ने वा घट्ने भन्ने कुरा नितान्त प्राविधिक विषय हो जस्तो लाग्दैन । हामी जुन मुद्दा दर्ता भएको संख्या, या आयोगमा उजुरीको संख्याका आधारमा भ्रष्टाचार बढ्यो बा घट्यो भन्ने प्रयास गर्न खोज्यौं भने त्यो पनि त्यति तथ्यांकीय दृष्टिले सही होइन किनकि, उजुरीहरू विभिन्न प्रकृतिका हुन्छन् । सबै उजुरीहरू भरखरैका अनियमिततासँग सम्बन्धित नभएर विगतका अनियमिततासँग सम्बन्धित पनि हुन्छन् र सबै उजुरी र गुनासाहरू भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित हुँदैनन् ।

अर्कोतर्फ, भ्रष्टाचारजन्य कार्य कतिपय दुई पक्षको मिलेमतोमा गरिन्छ । मन मिल्दासम्म यस्तो काम कारबाहीका बारेमा कुनै कुरा बाहिर ल्याइँदैन । त्यसैले सबै भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धमा आयोगमा उजुरी प्राप्त हुँदैनन् । यसकारण उजुरीको संख्या, मुद्दा दायर हुने संख्याले भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा बताउन सक्छ तर भ्रष्टाचार बढेको वा घटेको छ भनेर भन्न सक्दैन । यो अनुमान गर्ने विषय हो । तर, एउटा कुरा के भन्न सकिन्छ भने, भ्रष्टाचारको शैली र दायरा बढेको छ । संघीयतासँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायहरूमा आर्थिक र वित्तीय अधिकारहरू बाँडिएसँगै भ्रष्टाचारका घट्नाहरू बढेका छन् । स्थानीय तहमा आर्थिक अधिकारको प्रयोगमा नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भएकोले यो सम्भावना झनै बढी रहेको छ । भ्रष्टाचारको परिभाषाले नै भन्छ कि सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग भएमा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भएमा, राजस्वको चुहावट भएमा, सरकारी कागज किर्ते गरेमा, गलत प्रतिवेदन दिएमा भ्रष्टाचार हुन्छ । यी कार्य गर्ने सार्वजनिक पदधारणा गरेको व्यक्ति वा पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा दोषी हुन्छ । भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान गर्दा को दोषी हो भन्नेभन्दा पनि गलत कार्य वा अपराध भएको छ वा छैन भन्ने प्रश्न नै अहं हुन्छ । निर्णय प्रक्रियामा जो संलग्न हुन्छ ऊ नै दोषी हुन्छ ।

भ्रष्टाचार रोक्ने दायित्व सबै तहका सरकार, सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारी र कर्मचारी स्वयंको हो । ओभरसाइट एजेन्सीहरू, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकको पनि हो । अख्तियार, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति तथा अन्य नियमनकारी निकायहरूले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता त छँदैछ । तर, योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सर्वपक्षीय साझेदारी र सहकार्य आवश्यक छ। नियम कानुनको परिपालना, राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रविधिको प्रयोग, सार्वजनिक निकायमा पारदर्शीता प्रवर्धन गरेर भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । ठूलो पदमा रहने, धेरै अधिकार प्रयोग गर्ने, ठूलो श्रोत परिचालन गर्ने र ठूला निर्णय गर्ने स्थानमा ठूलै र साना पदमा रहने, साना निर्णय गर्ने र थोरै अधिकार हुनेले सानो अनियमितता गर्ने सम्भावना हुने भएकोले सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यको क्रम पनि माथिदेखि तल नै हुनुपर्छ ।

भ्रष्टाचारले पार्ने असर धेरै प्रकारका छन् । भ्रष्टाचारको दीर्घकालीन असरका बारेमा विस्तृत तवरले उल्लेख गर्दा लामो हुन्छ तर संक्षिप्त रूपमा उल्लेख गर्दा दीर्घकालीन असर त विकास निर्माण सुस्त हुने, सार्वजनिक भवन, बाटोघाटो आदिको निर्माण कार्यको गुणस्तर न्युन हुने, टिकाउ नहुने, राज्यको श्रोत निश्चित व्यक्ति र समूहका कब्जामा जाने, आर्थिक असमानता बढ्ने, जनतामा सरकारी निकाय र कामप्रति असन्तुष्टि बढ्ने, सरकारका कामहरूले नतिजा नदिने, सरकारी सेवा लिँदा जनताले दुःख र हैरानी पाउने र समग्रमा राजनीतिक र प्रशासनिक प्रणालीप्रति नै विश्वास कम हुने अवस्था आउँछ ।

भ्रष्टाचार रोक्न भ्रष्टाचार हुन नदिनु नै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । सबै सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी के हो बुझ्ने र पहिचान गर्ने, गर्नुपर्ने के हो, गर्न नहुने के हो, सुनिश्चित गर्ने, जिम्मेवारी वहन गर्दा बिना कुनै लोभ, लालच, स्वार्थबिना सेवा भावले काम गर्ने र गर्न नहुने काम पनि दबाब, प्रभाव भयो, असुरक्षा भयो भनेर गर्ने जुन बानी छ, त्यसलाई छोडेर गर्न नहुने काम नगर्ने हो भने भ्रष्टाचार हुँदैन । व्यक्तिगत स्वार्थ नराखीकन, इमान्दारीसाथ राज्यले दिएको नियमानुसार सुविधा लिएर आफूले सकेजति काम गर्नुपर्छ । सकेसम्म बिग्रेको सपार्ने र नसकेमा थप नबिगार्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।

अब जहाँसम्म सरकारको भूमिकाको कुरा छ, सरकार त अमूर्त कुरा हो । कानुन छन्, नियम छन्, प्रणाली र विधि छ, मानिसहरूलाई के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने थाहा छ तर पनि गलत हुन्छ भने त त्यही हो, घोडालाई नदीसम्म लान सकिएला, पानी खुवाउन सकिँदैन, सुतेकोलाई जगाउन सकिन्छ, तर सुतेको बहाना गरेकोलाई कसरी जगाउने ? जहाँसम्म दण्डात्मक उपायद्वारा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने कुरा छ, त्यो त अन्तिम उपाय हो, भ्रष्टाचार भइसकेपछि, अनियमितता भइसकेपछि कारबाही गर्ने हो ।

रोग लागिसक्यो, अब रोग लाग्न कसरी रोक्ने ? सजगता अपाउनुपर्‍यो । जुन कानुन, नीति, नियम, प्रणाली, विधि र पद्धति स्थापना गरेर गर्ने हो । हामीकहाँ यो सबै छ। अर्को तरिका भनेको मानिसको संस्कार र नैतिकताको स्तर वृद्धि गरेर गर्ने हो, जुन हामीकहाँ हुन सकेको छैन। यसमा विभिन्न कारण होलान्, हाम्रो राजनीतिक संस्कार, प्रशासनिक कमजोरी, सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश, व्यक्तिगत इच्छा र चाहना, पारिवारिक दबाब, आर्थिक अवस्था धेरै कारण होलान् । तर, फेरि पनि यी सब बहाना नै हुन् । कसैले तलब कम भयो, त्यसैले भ्रष्टाचार भयो भन्छ भने, कति तलब हुँदा भ्रष्टाचार नहुने हो त ? आवश्यकता त तलब बढी हुँदा पनि बढेर नै जाने होला, अनि फेरि भ्रष्टाचार गर्ने, घुस खाने त ? त्यसैले बहानाबाजी सयौं निस्कन्छन्।

यदि, कसैले म भ्रष्टाचार गर्छु, मलाई सम्मान, इज्जतको केही मतलब छैन, सबैकुरा पैसा नै हो भन्छ भने यसमा के गर्न सकिन्छ र? त्यस्तामाथि भोलि कानुनी कारबाही होला । तर, यदि कसैले म कुनै पनि हालतमा घुस खान्नँ, भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्छ भने त्यस्तो जबरजस्ती कसैले घुस खुवाओस्, खानैपर्ने बाध्यता आउँदैन । भ्रष्टाचार जबरजस्ती गरेर हुने कुरा होइन, व्यक्तिका इच्छाले गरिएका हुन्छन्।

यदाकदा कसैले फसाउनका लागि यस्तो उस्तो गर्‍यो भन्ने पनि सुन्न पाइन्छ, तर आफूमा लोभ छैन, लालच छैन, शुद्ध मन छ भने त्यो व्यक्ति कसरी फस्छ ? फस्ने त लोभी मन हुनेहरू हुन् । त्यसैले यो व्यक्ति–व्यक्तिको नैतिकता, सदाचार र सोचमा आउने परिवर्तनको कुरा नै हो । सबैले आफ्नो सोचमा ‘म कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भन्ने कुरालाई दृढ संकल्पका साथ प्रतिबद्धता गर्छ र त्यो प्रतिबद्धतामा अडिग रहन्छ भने भ्रष्टाचार रोकिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उपचारात्मक कारबाही गर्ने निकाय हो। यदाकदा आयोगले प्रवर्धनात्मक कामहरू पनि गर्छ तर मुख्य काम त उपचारात्मक नै हो। आयोगले उजुरीहरू अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आएको छ। पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार अख्तियारले सयौं अधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगको सफलता या असफलता त स्वतन्त्र रूपमा सञ्चार माध्यम र नागरिकले मूल्यांकन गर्ने विषय हो । तर, विचारणीय कुरा के हो भने, आयोगको मात्र एकल प्रयासबाट भन्दा पनि समन्वयात्मक प्रयासबाट मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सम्भव छ। आयोगले अनुसन्धान र अभियोजनसम्म गर्ने हो । आयोगको कामबाट प्रभाव पर्ने चाहिँ पक्कै हो जसलाई प्रदर्शन प्रभाव भनिन्छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सबैको साझा जिम्मेवारी हो, जसमा राज्यका निकाय, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, तथा आम जनता सबैको भूमिका आवश्यक छ। नागरिक समाजको भूमिका सशक्त हुनुपर्छ।

दोश्रो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायलाई सूचना र जानकारी उपलब्ध गराउने र तेश्रो, भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना जगाउने, नागरिकलाई सचेत बनाउने । अहिले नागरिक समाजले खेलिरहेको भूमिका मिश्रित छ। कतिपय नागरिक समाजका सदस्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा एकदमै सहयोगी र प्रभावकारी भूमिकामा छन् भने कतिपयको काम आलोचनात्मकबाहेक केही हुँदैन।

सबैभन्दा ठूलो अवरोध भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा जानकारी, सूचना र कागजातको प्राप्तिमा रहेको छ। यसका विभिन्न कारण छन्। पहिलो, सरकारी निकायको अभिलेख व्यवस्थापन राम्रो छैन। कतिपय अवस्थामा जानी जानी पनि कागजात र जानकारी लुकाउने गरिन्छ। त्यसै गरी, अन्तरनिकाय सूचना आदानप्रदानका द्रुत संयन्त्र छैनन्, यसले गर्दा आयोगले विवरण अनुरोध गरेर माग गर्नुपर्ने अवस्था छ।

बैंकिङ कारोबार र खाताको जानकारी, सरकारी निकायका निर्णय र काम कारबाहीको जानकारी, सार्वजनिक खरिदका कागजात र जानकारी, सरकारी बजेट र राजस्व प्रणालीमा रहेका विवरण र जानकारी, व्यक्तिका नागरिकता, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाणपत्रको जानकारी, सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीको तलब, करकट्टी, सरकारी भुक्तानी र सेवा सुविधा प्राप्तिको जानकारी, हाजिरी र अन्य जानकारी, सरकारी उपकरण, सम्पत्तिको जानकारी, घर–जग्गाको स्वामित्वका विवरणमा आयोगको प्रविधिगत पहुँच छैन, आयोगले प्राप्त गर्ने प्रविधि छरितो र भरपर्दो छैन ।

कानुनी शासन भएको मुलुकमा व्यक्तिको कुनै कार्य भ्रष्टाचार हो वा होइन, कानुनले नै परिभाषित गरेको हुनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरीउपर अनुसन्धान अभियोजनको जिम्मेवारी बहन गर्दा संविधान, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । यी दुवै ऐन परिमार्जनको लागि सरकारले २०७६ सालमै संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो तर ५ वर्ष व्यतित हुँदासम्म ती विधेयकहरू परिमार्जन हुन नसकिरहेको अवस्था छ । यसबाट आयोगले परिवर्तित समयसापेक्ष काम गर्न सकेको छैन । हामीले आयोगको ३४औं स्थापना दिवस मनाइरहँदा २०५९ सालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २१ वर्ष र २०४८ सालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन ३३ वर्ष पुरानो भइसकेको छ । यी पुराना ऐनबाट अहिलेको समाजको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको तितो यथार्थ हो ।
(लेखक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवक्ता हुनुहुन्छ )