अपाङ्गता अनुकूल पाठ्यक्रम हुनुपर्ने युवाको माग

सुन्दरहरैचा–१०, मोरङका २५ वर्षीय हिमाल गुरागाईं नक्सालस्थित केन्द्रीय बहिरा क्याम्पसमा अहिले स्नातक अन्तिम वर्षमा अध्ययन गर्दै छन्। बहिरा क्याम्पसमा अरु नै विषय अध्ययन गरिरहेका सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका गुरागाईंलाई १२ कक्षा सकेपछि भने सूचना प्रविधि अध्ययन गर्ने इच्छा थियो। तर सूचना प्रविधिसम्बन्धी बहिरा क्याम्पसमा अध्ययन हुँदैन। क्याम्पसमा एउटा मात्र पाठ्यक्रम छ । साङ्केतिक भाषा दोभाषेको अभाव छ।

साङ्केतिक भाषासम्बन्धी लाखभन्दा बढी शब्दहरु र झन्डै ५ हजारभन्दा बढी साङ्केतिक भाषाका शब्दहरू रहेको सन्दर्भमा अन्य क्याम्पसमा सीमितताको कारणले सुनुवाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका युवाहरुको आफ्नो अध्ययनमा समस्या भइरहेको छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अध्ययन हुने पाठ्यक्रम अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने गुरागाईंको माग छ । त्यसो त विगत लामो समयदेखि सुनुवाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका युवाहरुले साङ्केतिक भाषासम्बन्धी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, द्विभाषीय तथा फ्लीप सिकाइ पद्धतिको प्रयोग गर्नुपर्ने, साङ्केतिक भाषा तथा स्पर्श सङ्केतको विकासका लागि अनुसन्धान तथा मानक निर्धारण तथा समावेशी सिकाइको प्रयोगबाट सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सिकाइमा सुधार गर्नुपर्ने मागसमेत गर्दै आएका छन् । साङ्केतीकरण गरिएका शब्दहरु उच्च शिक्षाका लागि पर्याप्त बनाउनुपर्ने, बनेका कतिपय शब्दहरुलाई अर्थपूर्ण बनाउनुपर्ने र शब्दकोशभित्र स्पष्ट साङ्केतिक चित्र राख्नुपर्ने पनि अपाङ्गता भएका युवाहरुको भनाइ छ ।

अमेरिका वा अन्य देशमा सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको लागि सूचना प्रविधि वा कम्प्युटर विज्ञान अध्ययन हुने विश्वविद्यालय भए पनि नेपालमा भने त्यो सुविधा छैन । सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि, शिक्षकलाई राम्रो अनुहारको अभिव्यक्ति र राम्रो साङ्केतिक भाषा कौशल चाहिन्छ । तर विद्यालयमा यो उल्टो छ । विद्यालयमा ९ वटा विषय छन् । एउटा विषय ४५ मिनेटसम्म पढाउनुपर्छ । तर करिब ९० प्रतिशत विद्यार्थीले त्यसलाई बुझ्दैनन् र राम्रोसँग बुझ्न केही समय लाग्न सक्छ । हालको पाठ्यक्रम सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि कठिन भएको छ। ती विद्यार्थीका लागि फरक पाठ्यक्रम हुनुपर्छ । हिमालले मात्रै होइन, सोही क्याम्सपमा अध्यनरत २४ वर्षीया रविता देउडाको पनि उस्तै छ समस्या। हिमालले जस्तै रविताले पनि सुनुवाइसम्बन्धी अनुभवी शिक्षक र दोभाषेको अभावलगायत विविध समस्या भोग्नुपरेको छ।

विद्यालय शिक्षामा सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पहुँचमा २२ वटा विशेष विद्यालय तथा १७४ वटा स्रोत कक्षासहितको एकीकृत विद्यालय सञ्चालनमा छन्। राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घका अनुसार ती विद्यालयमा ६ हजार ३८० जना सुनाइसम्बन्धी अपाङ्ता भएका तथा २०४ जना श्रवण दृष्टिविहीन विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन्। तर ती विद्यालयमा सिकाइ सहजीकरण गर्ने शिक्षकमा साङ्केतिक भाषाको ज्ञान नभएको कारणले सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई सिकाइमा समावेश गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।

दुई प्रकारका अपाङ्गतामध्ये श्रवण दृष्टिविहीन बालबालिकाले सुन्न र देख्न नसक्ने वा कम मात्र सुन्न र देख्न सक्ने भएकोले उनीहरूलाई स्पर्श, स्वाद, गन्ध र चालको माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई साङ्केतिक भाषा र द्वैभाषीय विधिबाट सिकाइ सहजीकरण गर्न आवश्यक हुन्छ।

नेपालमा सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षालाई अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिसकिएको छ । तर पनि समाजमा उनीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक अनि समावेशी शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा सिकाइ सहजीकरण गर्ने तत्परता र क्षमताको अभाव भएकोले सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच हुन सकेको छैन।

पछिल्लो एक दशकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्या १ लाख ३४ हजारले वृद्धि भएको दुई जनगणनाको तथ्यांकले देखाएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जनसंख्या ६ लाख ४७ हजार ७४४ रहेको छ र कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता देखिएको छ। जनगणना २०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख १३ हजार ३२१ जनामा अपाङ्गता भएको उल्लेख थियो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार पुरुष जनसंख्याको २.५ प्रतिशतमा र महिला जनसंख्याको २.० प्रतिशतमा अपाङ्गता रहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये पुरुष ५४.२ प्रतिशत (३ लाख ५१ हजार ३०१ जना) र महिला ४५.८ प्रतिशत (२ लाख ९६ हजार ४४३ जना) रहेको छ।

सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षाका लागि नेपालको संविधानले नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको छ। साथै सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता तथा स्वर बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाका माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानको धारा ३२ ले प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुने पनि उल्लेख गरेको छ। तर यसको व्यावहारिकरुपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। त्यसै गरी शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ ले सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई उनीहरुको सिकाइ आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक क्रियाकलापमा अनुकूलन गरी सिकाइ सहजीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यसको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नियमित चिकित्कसको सहयोग, थेरापी, औषधि तथा सहायक सामग्रीका लागि थप खर्च लाग्ने भएकोले अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिको घर–परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु र सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गताको पहिचान समयमै नहुनु पनि मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ ले सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका, सुस्त श्रवण तथा श्रवण–दृष्टिविहीन भएका व्यक्तिलाई उपयुक्त भाषा, लिपि, तरिका, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकलगायत पहुँचयुक्त सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ। सरकारले विपन्नता, भौगोलिक विकटता वा अपाङ्गताको गम्भीरतासमेतका आधारमा तोकिएबमोजिम अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई आवास सुविधासहितको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणालीमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने, अपाङ्गतामैत्री शैक्षिक सामग्री तथा विद्यालय भवन तथा भौतिक संरचनाको निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर पनि उच्च शिक्षाको आधारशिलाको रुपमा रहेको विद्यालय शिक्षामा सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच तथा सिकाइमा सहभागिता तथा सिकाइ उपलब्धि कमजोर भई उनीहरुको सिकाइ गुणस्तरीय हुन सकेको छैन ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ ले पनि चिकित्सा क्षेत्रमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति सीमान्तकृत समुदायलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएको व्यक्तिको माध्यम भाषा, साङ्केतिक भाषामा शब्द भण्डार तथा व्याकरणको पर्याप्त विकास हुनुपर्ने, मूलप्रवाहका विश्वविद्यालयमा साङ्केतिक भाषाका दोभाषेको व्यवस्था हुनुपर्ने, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा स्वीकार्यता, स्वागत तथा सिकाइ सहयोगको वातावरण हुनुपर्ने, समावेशी संस्कृतिको विकास हुनुपर्ने र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहूँच हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नेपालमा सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षालाई अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिसकिएको छ। तर पनि समाजमा उनीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक अनि समावेशी शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा सिकाइ सहजीकरण गर्ने तत्परता र क्षमताको अभाव भएकोले सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच हुन सकेको छैन।
नेपालमा सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकाको समुदायमा पहुँच र सिकाइमा सहभागिता कम देखिन्छ।

सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा श्रवण–दृष्टिविहीन बालबालिकाको सिकाइ आवश्यकता र सिक्ने शैली फरक–फरक हुने भएकाले शिक्षकले फरक–फरक सिकाइ विधि र प्रविधि, सिकाइ सामग्री तथा क्रियाकलाप प्रयोग गरी सिकाइ सहजीकरण गर्न सकेमा मात्र सो समुदायका बालबालिकाको पाठ्यक्रममा पहुँच भई पाठ्यक्रमले तोकेका उपलब्धि हासिल हुन सक्छ । गणित, विज्ञान र सामाजिक अध्ययनलगायतका विषयमा सङ्केत अत्यन्त कम भएको पाइन्छ । साङ्केतिक भाषालाई मात्र शिक्षण सिकाइको विधिका रुपमा ग्रहण गरिनु र टेकरको व्यवस्था, दृश्य सामग्री तथा प्रविधिको प्रयोग र अनलाइन सिकाइ सामग्रीको प्रयोग गरी सिकाइ गर्ने परिपाटी पनि अत्यन्त न्यून देखिन्छ।