निकासी क्षेत्रमा नीति व्यवस्थापन र कार्यान्वयन

नेपालमा करिब १०–१० वर्षको अन्तरालमा राजनीतिक परिवर्तन देखा पर्दै आएको छ। १०–१० वर्षबीच नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भएको जस्तो देखिन्छ। सन् १९९० को जन–आन्दोलनपछि स्थिरता देखिए पनि सन् २००६ मा परिवर्तन देखा पर्‍यो। सन् २००८ मा त गणतन्त्र आयो। सन् १९९६ देखि १० वर्षसम्म देशमा द्वन्द्वको अवस्था रह्यो। देशमा सन् २००६ पछि सन् २०२४ सकिँदा पनि देशले आर्थिक क्षेत्रसहित अरु क्षेत्रमा गति लिन सकेको छैन। देशमा छोटो–छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तनको खेल चलेर आइरहेको छ।

यस्तो अस्थिरताले देशले आर्थिक विकास गर्न सकेको छैन। आ.व. २०७३/०७४, २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा आर्थिक वृद्धि ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म रहन गयो। २०७६/०७७ देखि २०७८/०७९ सम्म त कोरोना–१९ ले अर्थतन्त्रमा असर गर्‍यो। २०७९ पछि २०८१/०८२ आउँदा आर्थिक वृद्धि ३ देखि ४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिँदै आएको छ। यी आधारमा निकासी कस्तो छ त ?

पाम तेललगायत अरु तेलको दिगो निकास वृद्धिका लागि गुणस्तरीय स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि र उद्योग उत्पादन क्षमतामा विस्तार हुनु आवश्यक रहेकाले सरकार यस्ता निकासी वस्तुमा लाग्न नहुने बताइन्छ। नेपालको स्थानीय रैथाने उत्पादित वस्तु पाम तेल भने होइन। नेपालमा भएका रैथाने कच्चा पदार्थमा निकासी वस्तु उत्पादन गरेमा निकासी दिगो हुन्छ। नेपालका रैथाने वस्तुहरुमा ऊन, ढाका कपडा, छाला, जडीबुटी आदि धेरै छन्, भनेर साध्य छैन।

आ.व. २०८१/०८२ पछि त फलामका वस्तुहरु, अलैँची, गलैँचा, तयारी पोशाक, धागो आदि नयाँ वस्तुले निकासी ओगट्दै जाने देखिन्छ। २०८१/०८२ को पाँच महिनामा निर्यातभन्दा आयात १० गुणा बढी रहेको छ। उक्त तीन महिनामा व्यापार घाटा रु. ५८७ अर्ब, आयात रु. ६६२ अर्ब, वैदेशिक व्यापार रु. ७३५ अर्ब र निर्यात ७३ अर्ब भएको छ। सरकारले देशभित्र उत्पादित वस्तुका निर्यात बढाउन वाणिज्य नीति २०७२, निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० निर्माण गरेको छ। तर यसको कार्यान्वन कमजोर रहँदा वैदेशिक व्यापारमा आयात र निर्यातबीच पैmसला उच्च रहेको छ । वाणिज्य नीति २०७२ संशोधनको पर्खाइमा छ।

नेपालमा भएका रैथाने कच्चा पदार्थमा निकासी वस्तु उत्पादन गरेमा निकासी दिगो हुन्छ। नेपालका रैथाने वस्तुहरुमा ऊन, ढाका कपडा, छाला, जडीबुटी आदि धेरै छन्, भनेर साध्य छैन। आ.व. २०८१/०८२ पछि त फलामका वस्तुहरु, अलैँची, गलैँचा, तयारी पोशाक, धागो आदि नयाँ वस्तुले निकासी ओगट्दै जाने देखिन्छ।

देशभित्र उत्पादित वस्तुका निर्यात बढाउन वाणिज्य नीति २०७२ संशोधनको पर्खाइमा छ । सरकारले निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० निर्माण गरेको छ। तर यसको कार्यान्वयन कमजोर रहँदा वैदेशिक व्यापारमा आयात र निर्यातबीच भिन्नता उच्च रहेको छ। आ.व. २०७८/०७९ मा व्यापार घाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमशः १५ खर्ब, १६ खर्ब र १७ खर्ब भएको छ। त्यस्तै गरी आ.व. २०७९/०८० मा व्यापार घाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमशः १४ खर्ब, १६ खर्ब र १७ खर्ब भएको छ। तर आ.व. २०८०/०८१ मा व्यापार घाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमशः १४ खर्ब, १५ खर्ब र १६ खर्ब भएको छ।

नीतिगत व्यवस्था :
वि.सं. २१०० सम्म दीर्घकालीन सोच अनुरुप सबै क्रियाकलापहरु निर्देशित हुने भनिएको छ। कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिमा जाने हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव विश्लेषण गरी आवश्यक रणनीति एवं कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन हुने भनिएको छ । दीर्घकालीन विकास लक्ष्यलाई ध्यानमा राखिने भनिएको छ।

नेपालको कनेक्टिभिटी र व्यापार विस्तालाई सघाउ पुग्ने गरी सार्क, बिमस्टेक, बीबीआईएनजस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरुमा सक्रिय भूमिका खेलिने भनिएको छ। विश्व शान्ति स्थापनामा योगदान पुर्‍याउन, समान चासो र हितका विषयमा सहकार्य गर्न, विश्वव्यापी महत्वका विषयहरुमा राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी भूमिका निर्वाह गर्न एवं आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहयोग परिचालन गर्न संयुत्त राष्ट्र संघलगायत अन्य बहुपक्षीय मञ्च र संघसंस्थाहरुमा नेपालको उपस्थितिलाई अझ प्रभावकारी र सशक्त बनाइने नीतिगत रहेको अवस्था छ। आ.व. २०८१/०८२ मा गरिने कामहरु नीतिहरुका आधारमा बजेट वक्तव्य, आर्थिक सर्वेक्षण, मौद्रिक नीतिमार्फत सार्वजनिक भएको छ।

नेपालको २०६७/०६८ देखिको २०७९/०८० सम्मको तेह्रौं, चौधौं र पन्ध्रौं त्रिवर्षीय र पञ्चवर्षीय योजनाले वस्तु निकासीलाई योजना अवधिको अन्तिम वर्षमा लक्ष्यित रकम मूल्यका विन्दुमा पुर्‍याउने अपेक्षित प्रतिफल आशा गरिएको जति विगतमा हुन सकेको देखिँदैन । तर पन्ध्रौं योजनाले यो सफलता हासिल हुन पुगेको छ। यस्तै गरी ती योजनाले वाणिज्य क्षेत्रमा थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनिएको थियो । ती योजनाको अन्तिमसम्ममा व्यापार घाटालाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको निश्चित प्रतिशतबाट लक्षित प्रतिशतमा झार्ने र आयात–निर्यातको अनुपात बढ्न नदिने भनिएको थियो । २०८१/०८२ देखि सोह्रौं योजना आएको छ।

२०८१/०८२ आउँदा प्रत्येक व्यक्तिको आम्दानी स्तर १३८१ डलर पुगेको छ। देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न निर्यात व्यापारलाई अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा ल्याउनुपर्दछ। निर्यात व्यापारले रोजगारमा समेत योगदान दिएर गरिबी निवारणमा पनि योगदान दिन सक्छ भन्ने तत्थलाई बिर्सन हुँदैन ।

व्यापारका विभिन्न नकारात्मक एवं सकारात्मक कानुनी व्यवस्था, योजनागत लक्ष्य, वार्षिक बजेट कार्यक्रम समेट्नुपर्दछ । नेपालका उत्पादनहरु सिमेन्ट, चिनी, साबुन, बियर, चुरोट, जुत्ता र छालाका वस्तुहरु, मोजा, खाद्य तथा परम्परागत एवं नयाँ नगदे कृषि वस्तुहरु, माछा, मासु दूध, अण्डा र अन्य वस्तुहरुका आन्तरिक खपतमा नै सीमित छन्। यस्ता वस्तुहरु बृहत् उत्पादन गरी निकासी बढाउन आवश्यक छ। सरकारको निकासी प्रवद्र्धनात्मक नीति समयसापेक्ष भए पनि वस्तुगत आधारमा निकासीमा वृद्धि हुन सकेको छैन।

आ.व. २०६७/०६८ देखि नेपाल सरकारले निर्यातमा नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी कार्यविधि २०७० अनुसार निर्यातमा नगद प्रोत्साहन प्रदान गरिने अवस्थामा थप गरी २०७८/०७९ मा केही वस्तुमा ८ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिने नीति थियो। निकासीयोग्य वस्तुहरुका गुणस्तरमा सुधार ल्याउन समय–समयमा गुणस्तर परीक्षण गर्नुका साथै सो गर्नको लागि चाहिने आवश्यक कुरा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा समेटिएको छ। निकासी गरिने वस्तुका प्याकिङ गर्ने प्रविधिको पैठारी तथा विकास गर्न अपरिहार्य छ। निकासी प्रवद्र्धन गराउने कार्यमा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुलाई समेट्ने नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा उल्लेख छैन।
कार्यान्वयन अवस्था :
माथिका यी आर्थिक सूचकहरुले के नेपालको वास्तविक आर्थिक अवस्था चित्रण गर्दछन् त ? देशमा हरेक वर्ष आन्तरिक बजारमा तरकारी तथा खाद्यान्नमा दुई अंकभन्दा बढीको मूल्य वृद्धि हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएका आर्थिक सूचकहरु र अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सर्वेक्षणका वार्षिक ४ देखि ८ प्रतिशतका मुद्रास्थिति के वास्तविकभन्दा माथि छन् त ? यस्ता झलकमा अनुसन्धान जरुरी छ र देशको अर्थतन्त्रको वास्तविकता बाहिर निकाल्दै आउनुुपर्दछ।

निकासी क्षेत्रको वृद्धि, विगतमा यसतर्फ गरिएको कम प्राथमिकता र स्पष्ट नीतिको कमीले गर्दा असर गरेको छ । भूपरिवेष्टित देशहरुमध्ये नेपालको आर्थिक गतिविधिको उपलब्धिमा कमजोरी छ। विश्वको निकासी वृद्धिदरको तुलनामा निकासीको वृद्धिमा सबैभन्दा कम भएको छ। त्यसर्थ, नेपालमा निर्यात व्यापार अभिवृद्धिको खाँचो देखिन्छ । निर्यात व्यापार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। निर्यात व्यापारले देशको अर्थतन्त्रलाई डोर्‍याउने काम गर्दछ । यद्यपि नेपालको निर्यात व्यापार पछिल्लो समयमा प्रभावित रहँदै आएको छ।

वास्तवमा निकासी प्रवद्र्धनबाट विदेशी मुद्रा बढी आर्जन मात्र नभई अन्य आर्थिक क्रियाकलापहरु पनि बढ्न जान्छन् । साथै छिमेकी देशहरुले उदार व्यापार नीति धेरै पहिले अँगालिसकेको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा तथा नेपालका विकास बाध्यताहरुलाई विचार गरिनुपर्दछ ।

माथि उल्लिखित कार्यहरु समन्वयात्मक एवं व्यावसायिक तवरले सञ्चालन हुन नसक्नुले नै देशको व्यापार घाटा घट्न नसकेको हो। वैदेशिक लगानीको लागि देशभित्र अनुकूल वातावरणको सृजना गर्न नसक्नु व्यापार घाटाको अर्को कारण हो। व्यापार नीति तथा रणनीतिहरुमा उल्लिखित कार्यहरुलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी रुपले सञ्चालन गराउन उदार सरोकार नीतिहरु निर्माण गरी प्रशासनिक प्रक्रियाहरुमा आमूल परिवर्तन गरी अझ उदारता, सरलता र गतिशीलता अपरिहार्य देखिन्छ।

चुनौती र समाधानका उपाय :

नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न चालिनुपर्ने उपायहरुमा गुणस्तरयुक्त उत्पादनहरुका लागि अरु थप कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। अन्य उपायहरुमा निकासी अभिवृद्धिका विकासको लागि वस्तु विकासको विकास कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, निर्यात क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने तथा निर्यातजन्य उद्योगहरुमा श्रमसमस्या मुक्त बनाउनुपर्ने, विलासिताका सामग्रीहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने, पैठारीमा अग्रस्थानमा रहेका केही वस्तुहरु जस्तै– पेट्रोलियम पदार्थहरु नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने अवस्था विद्यमान रहे तापनि तिनीहरुको उपभोग कम गर्न अन्य वैकल्पिक उपायहरु जस्तै– जलविद्युत्मा आधारित प्रणालीहरुको विकास गर्ने र वैदेशिक लगानीको लागि देशभित्र अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई व्यापकरुपमा परिचालन गर्नुपर्ने रहेका छन्।

देशको व्यापार घाटा बढ्दै गएकाले सरकारको कार्यक्रम सफल भएको देखिएन। निकासी बढ्न नसक्नु र आयात तीव्र गतिमा बढ्नु देशको व्यापार घाटा बढ्दै जानुमा कारक तत्व भएको थियो। नेपालबाट निर्यात हुने केही वस्तुहरु अर्बमा र धेरैजसो आयातीत वस्तुहरु खर्बौंमा आयात हुँदै आएकाले देशको व्यापार घाटा बढ्दै आएको थियो ।

नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न चालिनुपर्ने उपायहरुमा गुणस्तरयुक्त उत्पादनहरुका लागि अरु थप कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। व्यापार नीति तथा रणनीतिहरुमा उल्लिखित कार्यहरुलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी रुपले सञ्चालन गराउन उदार सरोकार नीति निर्माण गरी प्रशासनिक प्रक्रियाहरुमा समेत आमूल परिवर्तन गरेर अझ उदारता, सरलता र गतिशीलता बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)