विदेशी वस्तु आयात रोक्ने कानुन ६ वर्षदेखि निष्क्रिय

–नेपाली वस्तु निर्यातमा रोक, आयातमा खुला
–सेफगाड्र्स, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ ऐन कार्यान्वयन भएन
–कृषिजन्य वस्तु आयात अत्यधिक हुँदा नेपाली किसान मारमा
–उपल्ला पदाधिकारीको मिलेमतोमा कानुन कार्यान्वय भएन
–भारतले, गोल्डस्टार जुत्ता, सिमेन्ट, सुपारीलगायत वस्तु निर्यातमा रोक

काठमाडौं ।

मजदुरको अभाव, समयमा मलखाद नपाइने, सरकारको अनुदान पहुँचका भरमा नक्कली कृषकले लिने, वर्षासँगै आएको बाढीलगायत समस्याका बाबजुद उत्पादन गरेको तरकारीले मूल्य नपाउँदा कसको मन दुख्दैन र ? नेपाली किसान भारतबाट आउने तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर आजित भएका छन्।

नेपालमा आफूसँग भएको वस्तु थुप्रिन नदिन, लागत मूल्यभन्दा कममा विदेशी सामग्रीको आयात, आयातमा अस्वाभाविक वृद्धिलगायतका कारण स्वदेशी उद्योगमा परेको नोक्सानी घटाउन सेफगाड्र्स, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ ऐन, २०७६ जारी भए पनि ६ वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

जसका कारण तरकारीलगायतका उपभोग्य वस्तुहरू निर्बाध रूपले आयात भइरहेको छ। यसले गर्दा स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन भने उत्पादकहरू मर्कामा पर्दै आएका छन्। कुनै मालवस्तुको आयात अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिणाममा वृद्धि भए सेफगार्ड प्रयोग गरिनेछ भन्ने ऐनमा उल्लेख छ।

उत्पादक वा निर्यातकर्ता मुलुकको मूल्यभन्दा कममा आयात गरी नेपालमा कुनै मालवस्तुको डम्पिङ गराइएमा एन्टिडम्पिङ प्रयोग कानुनमा उल्लेख छ। यसै गरी निर्यातकर्तामूलक वा भन्सार क्षेत्रको सरकारबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय वा अन्य सहयोग भएको वस्तुलाई कम गर्न पनि एन्टिडम्पिङको व्यवस्था गरिएको छ। तर, भारतबाट सहज तरिकाले नेपालमा तरकारी आई नेपाली बजारमा सस्तोमा बिक्री हुने गरेका कारण स्थानीय किसानले तरकारीको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। नेपालमा उत्पादन लागत बढी लाग्ने गरेका कारण तरकारीको मूल्य भारतीय तरकारीभन्दा महँगो पर्छ। भारतमा सस्तोमा बीउ तथा मलखाद पाउने भएकाले उत्पादन लागत कम हुँदा त्यहाँबाट आउने तरकारी सस्तोमा बिक्री हुने गरेको किसानको गुनासो छ ।

भारतबाट सस्तो मूल्यमा आलु, प्याज, गोलभेंडा, काउली, बोडी, भण्टा र सागपात बजारमा भित्रिएपछि स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्न समस्या भएको किसानले बताएका छन्। उत्पादन गरेको तरकारीले मूल्य नपाउँदा किसानको लगानी डुब्नुका साथै तरकारी खेतीलाई निरन्तरता नदिई विदेशिनु पर्ने वाध्यता बनेको छ। तर, एकातिर विदेशी सामाग्रीसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिपर्धा गर्न नसक्ने र अर्कातिर उचित कानुनको अभावमा विदेशी बजारको सस्तो उत्पादन नेपाली बजारमा जथाभागी आएको गुनासो भए पछि कानुन ल्याइएको थियो । तर, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपल्ला पधाधिकारीको मिलेमतोमा कानुन कार्यान्वय हुन नसकेको पाइएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. मतिना जोशी वैद्यले भारतबाट आउने तरकारी कुनै कारण बिना रोक्न नमिल्ने बताउनुभयो । नेपाल डब्ल्यूटीओको सदस्य राष्ट्र भएको हुनाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेपछि ल्याउन दिनुपर्ने जानकारी दिनुभयो । तर, नेपालमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तु निर्यातमा भारत सरकारले रोक लगाएको पाइएको छ।

नेपालमा उत्पादित वार्षिक १४ हजार मेट्रिक टन सुपारी भारतले बन्द गरेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले बताउनुभयो । त्यसै गरी वर्षेनी निर्यात भइरहेको गोल्डस्टार जुत्ता, सिमेन्टलगायत निर्यातमा पनि रोक लगाएको छ ।