बिचौलियाको जालो नतोडिँदा कुशासन

जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान सबै सरकार र सरकार चलाउनेहरुमाथि चरितार्थ हुँदै आएको छ । हामीकहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन स्थापना भएपछि पनि धेरै सरकारहरु बनिसकेका छन् । तर ती सबै सरकारहरु शासकीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यता स्थापित गर्न असफल हुँदै आएका छन् ।

संसद्का सबैभन्दा ठूला राजनीतिक दल कांग्रेस र एमालेले मुलुकमा देखिएको संकट समाधान गर्न र संविधान संशोधन गर्न भन्दै बनाएको यो सरकार पनि पुरानै सरकारजस्तै यथास्थितिवादीमा रुपान्तरण भइरहेको छ। सरकारले आम जनतामा कुनै प्रकारको नयाँपन र आशाको सञ्चार दिन सकेको छैन । त्यसैले जनताले भनिरहेका छन्– ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका।’ यसअघिको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार पनि जनतामा आशा जगाउन असफल भएको थियो । दाहालको सरकारले पनि जनताको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने विषयमा कुनै काम गर्न सकेको थिएन। अहिलेको सरकार पनि करिब–करिब त्यही पथमा अघि बढिरहेको छ । यदि वर्तमान सरकारले जनताका तमाम समस्या समाधान गर्न नसक्ने र परम्परागतरुपमा नै काम गरिरहने हो भने २०८४ को निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेले सर्मनाक हार व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ । त्यसैले उनीहरुले बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ।

आम जनतामा किन र कसका कारण यति धेरै निराशा र आक्रोश पैदा भयो भन्नेमा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतका दलहरुले ठण्डा दिमागले सोच्ने र छलफल गर्ने काम कहिल्यै पनि गरेको देखिँदैन । जनताका मुख्य समस्यालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सरकारमा रहनेहरुले छलफल गर्दैनन् । उनीहरुको त कसरी हुन्छ सत्ता र शक्ति जोगाउने तथा विभिन्न सरकारी निकायमा आफ्ना आसेपासे र हनुमानहरुलाई फिट गर्ने भन्नेमा नै बित्ने गर्छ । यस प्रकारको उनीहरुको कार्यशैलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्नहरु उठिरहेका छन् भने यो शासन व्यवस्था उल्टाउन खोज्ने शक्तिहरुलाई बल मिलिरहेको छ।

अहिले सबैतिर भनिने र गुनासो गरिने विषय भनेकै नेपालमा कोही पनि इमानदार भएनन्, सदाचारी भएनन्, त्यसैले देश खत्तम भयो । हुन पनि यस्ता गुनासाहरु सही छन्। देश हाँक्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वमा नैतिकता, इमानदारिता र सदाचारिता हराउन थालेको छ। उनीहरु प्रायः सबैजना बिचौलिया र माफियाकै संगतमा रमाइरहेका छन्। यसका कारण जनताको समस्या ज्यूँका त्यूँ र झनै बढ्दो छ। मुलुकमा सुशासन र विकासको मार्ग अवरुद्ध हुन पुगेको छ। सिंहदरबार र बालुवाटारमा बस्नेहरु सच्चिने छाँटकाँट देखिँदैन । त्यहाँ बसेका शासकहरुले बाहिर रहेको जनसंसार पूर्णरुपमा बिर्सने गरेका छन् । अर्कोतर्फ सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न नसके पनि उनीहरुलाई कुनै कारबाही गरिँदैन । सरकारी क्षेत्रमा दण्डहीनता अत्यधिक मौलाउँदो छ। जसले जे–जस्ता अपराध गरे पनि छुट दिने गलत प्रवृत्तिले गर्दा सरकारी सेवा पनि पक्षघातले ग्रसित हुन पुगेको छ। धेरैजसो सरकारी निकायमा सेवाग्राहीले ठूलो सास्ती र दुःख व्यहोर्नुपर्छ भने ती सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ।

देश हाँक्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वमा नैतिकता, इमानदारिता र सदाचारिता हराउन थालेको छ । उनीहरु प्रायः सबैजना बिचौलिया र माफियाकै संगतमा रमाइरहेका छन् । यसका कारण जनताको समस्या ज्यूँका त्यूँ र झनै बढ्दो छ। मुलुकमा सुशासन र विकासको मार्ग अवरुद्ध हुन पुगेको छ । सिंहदरबार र बालुवाटारमा बस्नेहरु सच्चिने छाँटकाँट देखिँदैन।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतासँगै हालसम्म निरन्तर सत्तामा रहँदै आएका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेले विगत १८ वर्षमा शासकीय सक्षमता प्रमाणित गर्न नसकेको यथार्थ कसैसामु छिपेको छैन । यो अवधिमा मुलुकले शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूवर्क अवतरण गर्न सकेको भए पनि मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धिको अवस्थालाई हेर्दा सरकार र शासकहरु पूर्णरुपमा असफल हुँदै आइरहेको तथ्य जगजाहेर नै छ। यो सबै शासकहरुमा देखिएको सदाचारिताकै अभाव हो । जबसम्म शासकहरु सदाचारी बन्न सक्दैनन् तबसम्म मुलुकले यस्तै अधोगति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आइरहन्छ। अझै पनि रोग, भोक र गरिबीका कारण यहाँका कैयौँ नागरिक आक्रान्त छन् । विकट गाउँघरमा सिटामोल र जीवनजलसमेत नपाएर कैयौँ नागरिक अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । कुनै प्रकोप र प्राकृतिक संकट आएमा त्यसको सबैभन्दा बढी मार गरिब, विपन्न परिवारले भोग्नुपर्ने अवस्था छ । बाटोघाटोको दुर्दशाका कारण हुने सडक दुर्घटनाबाट समेत कैयौँ नागरिक अकालमा मर्न विवश भइरहेका छन् । रोजगारीको अभावमा लाखौँ युवायुवती वार्षिकरुपमा विदेशिनुपरेको पीडादायी अवस्था छ।

लोकतन्त्रमा सबै नागरिकले विकास र अवसरको फल समानरुपमा पाउनुपर्ने हो । तर त्यस्तो हुन नसक्दा हामीकहाँ धनी र गरिबबीचको खाडल झन्–झन् गहिरिँदै छ । धनीहरु झन्–झन् धनी र गरिबहरु झन्–झन् गरिब हुनुपर्ने दुःखदायी अवस्था छ। यो सबै हाम्रा शासक र सरकारहरुले देखाउँदै आएको भ्रष्ट चरित्रको उपज हो । साथै उनीहरुको भ्रष्ट चरित्रले सिर्जना गरेको समस्या हो । चाहे भूकम्प होस्, चाहे बाढीपहिरो किन नहोस्, त्यसले सबैभन्दा बढी क्षति विपन्न र गरिब घरपरिवारलाई नै पुर्‍याउँदै आइरहेको छ । हामीकहाँ जनतालाई समृद्ध र धनी बनाउने विषय शासकको दिमागमा कहिल्यै पनि आउँदैन । त्यसैले पनि गरिब जनता सधैँ गरिबीको दुश्चक्रमा पिल्सिएर बस्न र विभिन्न खाले विपत्तिको सामना गर्न विवश छन्।

चारैतिर निराशाको बादल मडारिरहेको छ । अब यो तथ्यलाई शासक–प्रशासकहरुले गम्भीरतापूर्वक लिएर सच्चिनुपर्छ। त्यसको शुरुवात प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव र सचिवहरुबाटै गरिनुपर्छ । यसको लागि उनीहरुले बिचौलियाको घेराबन्दीलाई पूर्णरुपमा भत्काउन सक्नुपर्छ । उनीहरु नैतिक र सदाचारी बन्नै पर्छ ।

सार्वजनिक अधिकारी सार्वजनिक हित प्रवद्र्धनको लागि मात्र नियुक्त भएका हुन्छन्, भष्टाचार गर्न होइन भन्ने तथ्य बुझेर सबैजना सुशासन कायम गर्ने दिशामा अग्रसर हुनै पर्छ । अहिले पनि कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु बिचौलियाकै निर्देशनमा सञ्चालन भइरहेका विषयहरु बाहिर आइरहेका छन् । केही मन्त्रीकै योजनामा अर्बांैको चलखेल भइरहेको भन्ने तथ्यहरुसमेत आएका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यससम्बन्धमा त्यस्ता मन्त्रीहरुको पहिचान गरी आन्तरिकरुपमा छानबिन गर्नुपर्छ । छानबिन गरी अर्बौं चलखेल भएको पाइए त्यस्ता मन्त्रीलाई तत्काल हटाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा त्यो चलखेलको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैँले पनि लिनुपर्ने हुन्छ । हामीकहाँ सबैभन्दा ठूलो रोग नै भ्रष्टाचार व्याप्त हुनु हो । भ्रष्टाचार रोक्न सदाचारमा बस्नु र बसाउनु नै मुख्य उपाय हो । प्रधानमन्त्रीले आफू पनि सचादारितामा बस्ने र अन्य मन्त्रीलाई पनि सदाचारी बनाउन सक्नुभयो भने मात्रै मुलुकमा धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुन सक्छ ।

वास्तवमा भ्रष्टाचार सार्वजनिक अधिकारीको सामान्य नभएर विचलित व्यवहार हो । सदाचार प्रवद्र्धन गर्ने भनेको शक्तिको व्यापार गर्ने असंख्य अवसरबाट घेरिएको निर्वाचित वा नियुक्त सार्वजनिक अधिकारीलाई भ्रष्टाचार गर्नबाट रोक्नु हो । सदाचारिता गुमाएका व्यक्तिको आचरणका सम्बन्धमा अनुमान गर्न सकिँदैन । अनिश्चित स्वभाव भएका व्यक्तिलाई विश्वास गर्न सकिँदैन । शासकीय पद्धतिमा त्यस्ता अविश्वसनीय व्यक्तिहरुको उपस्थितिले शासन प्रणालीलाई भताभुंग पार्दछ । मेहनतविना धन आर्जन गर्न खोज्ने व्यक्तिले छोटो उपायको खोजी गर्छन् । त्यस्ता छोटो उपाय खोज्ने राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी, कर्तव्य र मूल्यहरुसँग सम्झौता गर्छन् र भ्रष्टाचारमा अभ्यस्त हुन्छन् । आज हामीकहाँ यस्तै व्यक्तिहरुको वर्चश्व छ, राजनीतिक नेतृत्व होस् कि प्रशासनिक नेतृत्व होस् ।

क्लिजगार्ड सदाचारितामार्फत भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न नसकिए पनि घटाउनचाहिँ सकिन्छ भन्छन् । सिंगापुर, थाइल्यान्ड, हङकङ आदि देशको अनुभवले छोटो अवधिमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफतलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ । त्यसैले हामीकहाँ पनि भ्रष्टाचारमा कमी ल्याई सुशासन प्रवद्र्धन गर्न नसकिने भन्ने होइन । यसका लागि कठोर राजनीतिक प्रतिबद्धता, राजनेताको त्याग र बलिदान, भ्र्रष्टाचारविरोधी निकायको पुनः संरचना, सप्पत्ति र आम्दानीमा पारदर्शिता, सार्वजनिक अधिकारी र सर्वसाधारणको व्यवहार परिवर्तन, भ्रष्टाचारविराधी, नैतिकता र सदाचार प्रवद्र्धन गर्ने कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावकारिताबाट भ्रष्टाचार घट्ने र सदाचारिता कायम हुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाएको छ । त्यसैले हाम्रा सबै शासक–प्रशासकहरु, राजनीतिक दलहरु र सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेका सबै पक्षहरु सच्चिएर सदाचारी र नैतिकवान् बन्नु नै सबै र उनीहरुको लागि पनि श्रेयष्कर छ । अन्यथा मुख्य नेतृत्वमा रहने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको पतन अवश्यम्भावी छ ।