डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवाद कसले गिजोल्दै छ ?

काठमाडौं ।

लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेबापतको महसुल विवाद गिजोलिँदै गएको छ। प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सो विषयमा पुनः छानबिन अगाडि बढाएपछि गिजोलिएको हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल बक्यौता रहेको भन्दै गत असार २५ र २६ गते छवटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । तर, विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशनमा प्राधिकरणले साउन ८ गते काटिएका उद्योगमा पुनः लाइन जोडेको भए पनि लेखा समितिले सो विषयमा फेरि हात हालेका कारण सदन र सडकमा मात्रै होइन सो विषयमाथि सरकारमा समेत पक्षविपक्षमा बहस भइरहेको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेका ६१ वटा उद्योगको ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपियाँ रहेको छ । त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना जोडिँदा करिब ८ अर्ब रुपियाँ हुन आउँछ ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा उद्योगीले १३ अर्बभन्दा बढी छुट पाएका छन् । जसमा २०७५ जेठदेखि पुससम्मको १ अर्ब ४१ करोड ९० लाख ५० हजार र २०७५ वैशाखदेखि २०७७ जेठसम्मको ९ अर्ब एक करोड ९५ लाख १५ हजार गरी उद्योगीले १० अर्ब ४३ करोड ८५ लाख रुपियाँ तथा त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना जोड्दा उद्योगीले पाएको छुट रकम १३ अर्ब ४ करोड ८२ लाख रुपियाँ रहेको छ । सो महसुल विवादलाई सल्टाउनुको साटो झन् गिजोल्दै लैजाँदा घटनाले गम्भीर स्वरूप लिन सक्ने खतरा पनि बढेको छ ।

सत्ता पक्षले आफ्नो प्रतिष्ठाका रूपमा लिने र प्रतिपक्षले प्रतिशोधका रूपमा लिँदा सदनमा समेत यो तातो विषय बनिरहेको छ । वर्षौंदेखि महसुल भुक्तानी नगरी राजनीतिक दल तथा सरकारलाई समेत प्रभावित गर्दै आएका उद्योगीहरूले यसपटक अस्वाभाविक चलखेल बढाएका छन् । लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेबापतको महसुल विवादबारे अध्ययन गर्न गठन भएका आधा दर्जन समितिका प्रतिवेदन, अदालत, सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा समेत बक्यौता महसुल मिनाहा गर्नुपर्ने कतै भेटिँदैन । तर, उद्योगीहरूले महसुल तिर्नुको सट्टा सरकार र प्राधिकरणबीच झगडा गराउने तथा दबाब सिर्जना गरी उन्मुक्ति पाउँदै आएको देखिन्छ । नेपाल समाचारपत्रले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवादका सम्बन्धमा प्राप्त गरेका कागजातको अध्ययन र अनुसन्धानकर्तासँगको छलफलमा केही सीमित उद्योगीले अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाएर राज्यको सम्पत्तिमा ब्रह्मलुट मच्चाएको तथ्य देखिन्छ ।

विगतमा महसुल भुक्तानीमा विलम्ब गर्दै, हर्जना मिनाहा गराउन उद्दत गरेका उद्योगीहरू अहिले नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकमाथि विभिन्न आरोप थोपर्दै पदमुक्त गर्ने प्रपञ्चमा लागेको देखिन्छ । यसमा सार्वजनिक लेखा समितिका केही सदस्यहरू मतियारका रूपमा प्रयोग भएको स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिएको छ ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा समिति आफैंले निर्देशन दिइसकेको, अदालतबाट फैसला भइसकेको, विभिन्न छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भइसकेको अवस्थामा अहिले पुनः विषयान्तर गर्ने प्रयासले दालमा केही कालो रहेको संकेत गर्दछ। स्रोत भन्छ– ‘अहिले प्राधिकरणको एमडी परिवर्तन गरेर अहिले तत्कालका लागि महसुल भुक्तानीमा विलम्ब गर्न त सक्लान् तर मिनाहा नै गराउन नसक्ने स्थिति छ । यदि, कहीँ कतैबाट त्यस्तो निर्णय भइहालेमा ललिता निवास प्रकरण दोहोरिने निश्चित छ।’ सरकार र संसद्ले पनि राजनीतिक दृष्टिबाट नहेरेर कुन व्यक्ति कसले नियुक्त गर्‍यो भन्नेतर्फ नलागेर घटनालाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने स्रोतको सुझाव छ।

अहिले समाजमा सकारात्मक कुराभन्दा बढी नकारात्मक कुरा छिटो फैलिन्छ । लोडसेडिङ अन्त्य गरेर प्राधिकरणका एमडी कुलमान घिसिङले जनताको मन जितिसकेका छन्। त्यसमाथि अर्बौं रुपियाँ राजस्व उठाउन खोज्दा दण्डित हुनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले परिस्थिति प्रतिकूल हुन सक्नेतर्फ सरकार चनाखो बन्नुपर्ने सुझाव यस घटनालाई नजिकबाट हेरिरहेका व्यक्तिहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार प्राधिकरणका एमडी कोसँग नजिक छन्, उनले अरू विषयमा के–के निर्णय गरे भनेर अहिले कदम चाल्नु प्रतिकूल समय हो। त्यसमाथि छानबिन र निर्णय गर्नुको फरक पाटो हुन सक्छ । तर, अहिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवादका बेला चलाउनु भनेको प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवाद के हो ?
ऋाम उपभोक्ताले दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ व्यहोरिरहेका बेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी समय विद्युत् उपभोग गरिरहेका थिए।

तीमध्ये १७८ वटाले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको प्रिमियमसहितको विद्युत्् महसुल भुक्तानी गरिसकेका छन्। तर, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ वटाले भने तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन्।

कहिलेदेखि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन शुरू भयो ?
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०६९ पुस २२ गतेको ६४५औं बैठकबाट २४सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडरको सुविधा सरकारी अस्पतालबाहेक अरूलाई नदिने, नयाँ डेडिकेटेड फिडरमा आपूर्ति २०६९ जेठदेखि मात्रै दिने निर्णय भएको थियो । तर, सञ्चालक समितिको २०७० जेठ ११ गतेको ६५३औं बैठकले नयाँ डेडिकेटेड फिडरमा आपूर्ति २०७० साल जेठदेखि सोही महिनादेखि डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति गर्न खुल्ला गर्ने निर्णय भएको थियो ।

शुरूमा कुन कुनले जोडे ?
विराटनगरलगायत पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा १४ वटा उद्योगमा ३३ केभी ट्रंक लाइनबाट ट्रिपिङ गरी विद्युत् जडान गरिएको थियो । तीमध्ये वितरण केन्द्रबाट नियन्त्रण गर्न नमिल्ने गरी ९ वटा उद्योगमा सप्लाइ भएको र उद्योग बाहिर आइसोलेटर वा स्विचिङ स्टेसनसमेत नराखी २ वटा उद्योगमा सप्लाइ भएको थियो ।

जसमा रघुपति जुट मिल्स, बाबा जुट मिल्स, कमला रोलिङ मिल्स, शिवम् प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, हुलास वायर इन्डस्ट्रिज, धनलक्ष्मी सिन्थेटिक्स (रिलायन्स स्पिनिङ युनिट लि), पशुपति सिमप्याक, एसियन थाई फुड्स, मैनावत्ती स्टिल इन्डस्ट्रिज, अरिहन्त मल्टिफाइबरर्स, अरिहन्त पोलिप्याक, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, निगाले सिमेन्ट उद्योग र मारुती सिमेन्ट उद्योग थिए । त्यसपछि क्रमशः बढ्दै जाँदा २३९ वटासम्म औद्योगिक, व्यापारिक प्रतिष्ठान भए ।

कहिलेदेखि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमा प्रिमियम शुल्क लाग्यो ?
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गतेको ७१०औं बैठकले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकबाट प्रिमियम शुल्कसहितको नयाँ महसुल दर दिने निर्णय गरेको थियो । २०७२ साउननको विद्युत् खपत भदौको मिटर रिडिङदेखि लागू भएको थियो ।

उक्त निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयको २०६९/१२/२७ को निर्णयानुसार विद्युत् विकास विभागको उपमहानिर्देशक सुन्दरश्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनपछि निर्णय भएको थियो । केही उद्योगी व्यापारीले प्राधिकरणका हाकिम र नेतालाई रिझाएर २४सै घण्टा बिजुली बालेको भन्ने समाचारहरू आउन थालेपछि अध्ययन गर्न समिति गठन भएको थियो । सो समितिले थप शुल्क लिन सिफारिस गरेको थियो ।

प्राधिकरणले कुन आधारमा थप महसुल लियो ?
प्राधिकरणको विनियमावलीको विनियम (५) को उप विनियम (२) मा ‘प्राधिकरणका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकहरूले विद्युत् शक्ति खपत गरेबापत अनुसूची १ ‘क’ मा उल्लेख भएबमोजिमको मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क बुझाउनुपर्ने’ व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, विनियमावलीको विनियम (५) को उप विनियम (५) मा ‘३३ केभी ट्रंक लाइन तथा ११ केभी रिङ मेन फिडरबाट नयाँ ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गरिने छैन । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडरसरह विद्युत् आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडरसरहको महसुल तिरी लिन सक्नेछन् । यस्तो सेवा लिन स्वीकृतिका लागि निवेदन पर्न आएमा डेडिकेटेड लाइनसरह प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।

विवाद कहाँबाट शुरू भयो ?
प्राधिकरणका एमडी तथा नेता र कर्मचारीको तजबिजमा पहुँचवालाले डेडिकेटेड फिडरको सुविधा प्रयोग गर्दै आएका थिए। तर, प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७५ वैशाख ३१ गतेको ७६८औं बैठकले तत्कालीन सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट सप्लाइ लिइरहेका ग्राहकको अवस्था पहिचान गर्न समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका सबै ग्राहकहरूले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा उल्लेख भएबमोजिम सम्पूर्ण महसुल रकम असुलउपर गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो।

त्यसपछि प्राधिकरणले महसुल भुक्तानी गर्न ताकेता गर्न थाल्यो । साथै रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सलगायतका लाइन काटेपछि विवाद बढ्यो । त्यसपछि सो विवाद निराकरण गर्न सरकारले २०७६/९/२१ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र अर्थमन्त्रीको समन्वयमा अध्ययन गरी सुझाव सिफारिस गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

ऊर्जा सचिव नेतृत्वमा गठित समितिले के सिफारिस गर्‍यो ?
२०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको हकमा : महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको २०७७।०२।२६ को पत्रानुसार यस विवादित विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार यस समितिलाई नभएको र उपभोक्ता तथा प्राधिकरणबीच भएका महसुलसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने विषय विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १८ बमोजिम विद्युत् नियमन आयोगको क्षेत्राधिकारमा रहेको हुँदा विद्युत् नियमन आयोगबाटै आवश्यक सहजीकरणसहित विवाद निरूपण हुनुपर्ने ।

ख) लोडसेडिङ अन्त्य हुनु अघिसम्मको अवस्था : २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगीहरूबाट ने.वि.प्रा.को स्वीकृति नलिई लोडसेडिङ तालिकामा तोकिएको समयभन्दा बढी अवधि विद्युत् सेवा लिएकाले विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम (५) को (५) बमोजिम डेडिकेटेड महसुल लिने निर्णय मिति २०७६।०७।१६ गते ने.वि.प्रा.सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको आधारमा सबै उद्योगीबाट प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा ने.वि.प्रा. विद्युत्् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ बमोजिम सम्पूर्ण महसुल निजहरूबाट ने.वि.प्रा.ले असुलउपर गर्नु पर्ने। यसरी असुलउपर गर्नुपर्ने रकम प्राधिकरणको नगद प्रवाहको अवस्थामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उद्योगीहरूले किस्ताबन्दीमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरिदिनुपर्ने ।

ग) लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवस्था : विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ मिति २०७५।५।११ मा जारी भएको र उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।०६।०५ मा जारी गरेको रिट निवेदन खारेजको फैसलामा हाल मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा विनियमावली बमोजिमको महसुललाई निरन्तरता दिन नपर्ने भएमा महसुल दर निर्धारण गर्ने सम्बन्धित निकायले आवश्यक पुनरावलोकन गर्न सक्ने नै भएकाले त्यसतर्फ थप विवेचना गर्नु नपर्ने’ व्याख्या गरेको आधारमा विद्युत् नियमन आयोग स्थापना भई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको हुँदा यस विषयमा विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को विवाद समाधान गर्नेसम्बन्धी दफा १८ बमोजिम विद्युत् नियमन आयोगको क्षेत्राधिकारमा रहेको हुँदा विद्युत् नियमन आयोगबाटै आवश्यक सहजीकरणसहित विवाद निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छ ।

ऊर्जा सचिव नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय

मन्त्रिपरिषद्को २०७७ साउनमा बसेको बैठकले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट भएको विद्युत् आपूर्ति सम्बन्धमा विद्युत् उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायीहरू र विद्युत् प्राधिकरणबीच देखिएको विवादलगायतका समस्याको समाधान मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट समन्वयात्मक रूपमा गर्ने गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्र्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणका एमडीलाई सरकारको स्पष्टीकरण ?
२०७६/१२/९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रिलायन्सलगायतका उद्योगको लाइन काटेकोमा ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो। साथै कोभिड महामारी भएको र बेला अर्थतन्त्रलाई ह्रास पुर्‍याउने निर्णय गर्न भन्दै लाइन जोड्न निर्देशन आएको थियो ।

अन्य निकायबाट के के निर्देशन आयो ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२।९।२९ को १०३औं बैठक र मिति २०७३।३।१६ को १०८औं बैठकका निर्णयअनुसार सो समयदेखि विद्युत् लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनु अघिसम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगहरूको विद्युत् उपभोग परिमाण यकिन गरी सोको आधारमा निर्धारित महसुल उपर गर्न उपयुक्त हुने । यसका लागि अन्य विषयका अलवा टी.ओ.डी. मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने ।

विद्युत् लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणापश्चात् सर्वसाधारणले समेत विद्युत्को नियमित उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन समेतलाई दृष्टिगत गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत् भएको विद्युत्को वास्तविक उपयोग यकिन गरी कानुनतः अधिकार प्राप्त निकायले न्यायोचित महसुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति
(क) ने.वि.प्रा.बाट डेडिकेटेड लाइनको हकमा प्राधिकरणका सञ्चालक समितिको २०७७।०३।१२ को निर्णयले २०७२ श्रावणदेखिको खपतमा नयाँ महसुल दर कायम गरेको र सोको अनुमोदन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकको हकमा पनि २०७३।०३।१६ मा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनसरह नै शुल्क लिने गरी निर्णय गरेकोले सोहीबमोजिम विद्युत् नियमावलीमा उल्लेख भएको बिल बिजक छुट बिल जारी गर्ने ।
(ख) छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महसुल बुझाउनु पर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्रााहकले विद्युत् महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ मा हुँदा हुँदै प्राधिकरण व्यवस्थापकले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गरेको नदेखिएकाले सो कार्यान्वयन १(एक) महिनाभित्र गराउने ।

विद्युत् नियमन आयोग
(क) मिति २०७२ श्रावणदेखि २०७७ असार महिनासम्मको थप दस्तुरसहितको सम्पूर्ण छुट विद्युत् महसुल सम्बन्धित उपभोक्ताबाट असुलउपर गर्ने । तर, कुनै ग्राहकको हकमा सम्मानित अदालतबाट अवधि किटान गरी महसुल लिनेगरी फैसला/आदेश भएकोमा सोहीबमोजिको रकम असुलउपर गर्ने ।

(ख) डेडिकेटेड/ट्रंक विद्युत् महसुलका सम्बन्धमा केही उपभोक्ताहरूले विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेका र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट विवाद निरूपणका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा पठाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई समेत लेखी आएकोमा सो सम्बन्धमा अदालतको फैसला÷आदेश र विद्युत् नियमन आयोगको निर्णयबमोजिम हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

(ग) विद्यमान कोभिड १९ बाट समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको असरलाई मध्यनजर गरी प्रकरण (१) मा उल्लेख भएबमोजिमको बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाऊँ भनी २०७८ असारमसान्तभित्र निवेदन पेस गर्ने सम्बन्धित उपभोक्तालाई नियमानुसारको किस्ताबन्दी कायम गरी बक्यौता महसुल बुझाउने सुविधा दिने ।

लाइन कटौती र राजनीतिक लबिङ
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ वटा उद्योगको २०८० मंसिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपियाँ रहेको भन्दै प्राधिकरणले २०८० पुस ६ गते करिब एक दर्जन उद्योगको लाइन काटेको थियो । सोही बीचमा केही उद्योगीहरू अदालत गए पनि महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने प्राधिकरणको कदमलाई जायज मानेको थियो।

उद्योगीहरूको राजनीतिक दबाब बढाउँदै गएपछि पुस १६ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ६० किस्तामा महसुल बुझाउन सक्ने र पहिलो किस्ता बुझाएपछि लाइन पुनः जोड्न सकिने सुविधा दिएको थियो । तर, सरकारको दबाबपछि मन्त्रिपरिषद्ले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन बक्यौताबारे पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल संयोजक रहेको छानबिन समिति गठन गरेको पुनः लाइन जोडिएको थियो । लाल आयोगले २०८१ वैशाख २३ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

लाल आयोगमा के छ ?
लाल आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउन सुझाव दिएको छ । तर, २०७२ माघअघि महसुल निर्धारण भएको र २०७५ जेठपछि लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले थप महसुल नलाग्ने सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २७ गतेको बैठकले लाल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

फेरि प्राधिकरणले किन काट्यो लाइन ?
मन्त्रिपरिषद्को निर्णपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको असार ४ गतेको ९७३औं बैठकले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख महिनासम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेको थप महसुल २५ प्रतिशत थप दस्तुरसहित बक्यौता तिर्न उद्योगहरूलाई १५ दिनको म्याद दिएको थियो । तर, उद्योगीहरूले १५ दिने म्याद गुजारेपछि अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलगायतका उद्योगको असार २५ गते लाइन काटेको थियो ।

सरकार परिवर्तन र उद्योगीहरूको लबिङ
सोही बीचमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भई नयाँ सरकार गठन भयो । उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्नेभन्दा राजनीतिक दाउपेजमा लागे ।