पुँजी बजारको विश्वास कायम गर

सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन गरेर लगानी जुटाई परियोजनाको विस्तार एवम् पूर्णता दिनु आम लगानीकर्ताका निम्ति मात्रै होइन सिंगो अर्थतन्त्रका निम्ति पनि असल अभ्यास हो। तर, पछिल्ला दिनमा सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर जारी गर्दा बदनियत राखिएका कारण सामूहिक लगानीको अवधारणामा नै अविश्वास उत्पन्न भएको देखिन्छ।

छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गर्ने तथा ठूला परियोजनामा लगानी स्रोत खोज्न तथा सर्वसाधारणले आफ्नो लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्नका निम्ति सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर जारी गर्नु राम्रो पक्ष हो। केही हदसम्म प्राथमिक शेयरबाट साधारण लगानीकर्ताले मुनाफा प्राप्त गरेको स्थिति पनि छ। तर, प्रिमियम मूल्य र बुक बिल्डिङ विधिबाट सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर जारी गरिएको आईपीओमा भने लगानीकर्तालाई ठगी गर्ने मनसाय अभिप्रेरित भएको विभिन्न घटनाक्रमले देखिन्छ। यस्ता विधिबाट जारी गरिएका प्राथमिक शेयरमा साधारण लगानीकर्ताले नाफा पाएको भने विरलै छ। केही अपवादका कम्पनीमा बाहेक अधिकांशमा लगानीकर्तालाई ठूलो नोक्सानी भएको पाइन्छ।

पछिल्ला दिनमा प्रिमियम मूल्य र बुक बिल्डिङ विधिबाट सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर जारी गर्नु भनेकै सर्वसाधारणलाई ठगी गर्नका निम्ति हो भन्ने भाष्य सिर्जना भएको छ। नियामक निकायको शंकास्पद भूमिका, जारी गर्ने कम्पनीको गलत तथ्य र तथ्यांकले पनि उक्त भाष्य निर्माण गर्न बल पुगेको छ। पछिल्लोपटक रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ विधिबाट निष्कासन गरेको आईपीओमा पनि यस किसिमको शंकास्पद गतिविधि देखा परेको छ।

यस प्रक्रियामा कम्पनीको मात्रै नभई धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरुको भूमिकामा समेत आशंका उत्पन्न गराएको छ । बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई आईपीओ जारी गर्ने अनुमति दिँदा धितोपत्र ऐनको प्रस्तावना र दफा ३ को उपदफा (१) लाई ख्याल नगरिएको आरोप लागेको छ। कम्पनीले पेस गरेका असम्भव प्रायः पूर्वानुमानलाई बोर्डले मान्यता दिनु त्यसैको परिणामका रुपमा व्याख्या गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमास सकिनै लागेको अवस्थामा पनि पहिलो त्रैमासकै तथ्यांकलाई आधार मानेर शून्य दशमलव ९६ पैसा प्रतिशेयर आम्दानीबाट ३२ रुपियाँ ९० पैसा अर्थात् ३४२७ प्रतिशतले आम्दानी बढ्ने भनेर गरिएको प्रक्षेपण भ्रामक रहेको दाबी गरिएको छ।

यसै गरी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा विद्युत् महसुलको बक्यौतासम्बन्धी मुद्दा सुनसरी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । ७३ करोड ४७ लाख रुपियाँभन्दा बढी रकमबराबरको महसुल रकम बाँकी रहेको मुद्दा छ। विवादित रकमलाई सम्भावित दायित्वका रूपमा स्वीकार गर्ने तर दायित्वका लागि प्रोभिजनिङ नगर्दा मुद्दा हारेको खण्डमा उक्त रकम लगानीकर्ताबाट उठाएको रकमबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन लगानीकर्ताको रकम अपचलन गरेको ठहरिनेतर्फ पनि बोर्डले आँखा चिम्लिएको छ।

त्यस्तै कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा र भवन ३ अर्ब २४ करोड ९२ लाख रुपियाँभन्दा बढीको पुनर्मूल्यांकन गरी कम्पनीको नेटवर्थ करिब १९० रुपियाँले बढाएर कम्पनीको कटअफ प्राइज बढाइएको छ, जुन सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट बढी रकम असुल्न खोजेको स्पष्ट छ। पुनर्मूल्यांकनबाट आएको रिजर्भले कुनै नगद प्रवाह नगर्ने, व्यावसायिक प्रयोगमा पनि ल्याउन नसकिने भएकाले लगानीकर्ताबाट बढी रकम असुल्न चलखेल भएको दाबी छ। उल्लिखित तथ्यबाट चालू आव र आगामी आवको इस्टिमेट गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले धितोपत्र ऐनको दफा ९७ बमोजिमको कसुर भएकाले सोही ऐनको दफा ३३ बमोजिम जिम्मेवार बनाउँदै, दफा १०१ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय माग गर्दै उजुरीसमेत गरिएको स्थिति छ ।

धितोपत्र बजार विश्वास र तथ्यांकका आधारमा चल्ने भएको हुँदा यसका किसिम तथ्यहरू सार्वजनिक भइसकेको स्थितिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसलाई गम्भीररूपमा लिन जरुरी छ। झन्डै ६० लाख सर्वसाधारण धितोपत्र बजारमा प्रवेश गरिसकेका छन्। लगानीकर्ताको यसतर्फ ठूलो विश्वास र भरोसा छ। यस किसिमका प्रवृत्तिहरू बढ्दै गए भर्खरै फस्टाउन लागेको नेपालको पुँजी बजार ध्वस्त हुन सक्छ । नियामक निकायले सचेततापूर्वक कदम चाल्नुपर्छ।