–महत्वपूर्ण निर्णय भएमा प्रमाणित नगर्ने अडानमा गड्तौला
–अधिकांश सचिवहरू प्रस्ताव रोक्ने मुडमा
–मुख्य सचिव नियुक्त गर्न अझै चलखेल
–काम चलाउ सरकारले मुख्य सचिव नियुक्त गर्नु गलत
काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकार काम चलाउ भएसँगै मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सक्ने दूरगामी असर पर्ने खालका निर्णयहरू प्रमाणित गर्न निमित्त मुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौला अनिच्छुक देखिनुभएको छ।
यसैगरी विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू पनि मन्त्रालयबाट दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने कार्यमा हच्कन थालेका छन्। केही अपवाद छोडेर अधिकांश सचिवहरू आफ्नो मन्त्रालयबाट त्यस्तो प्रस्ताव लैजाने कार्यमा अनिच्छुक बन्न थालेका छन् ।
सचिवहरूले मन्त्रालयबाट दूरगामी असर पर्ने खालका प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्मा लैजान नहुने भन्दै मन्त्रीहरूलाई सम्झाउन थालेका छन्। यसअघि मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन ठिक्क पारेका केही प्रस्तावहरू सचिवहरूले रोक्न थालेका छन्।मन्त्रिपरिषद्ले गरेका जुनसुकै निर्णय पनि परिपक्व हुन र कार्यान्वयनयोग्य हुन मुख्य सचिवले हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गर्नुपर्छ। मुख्य सचिवले प्रमाणित नगरेमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैन । निमित्त मुख्य सचिव गड्तौलाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गर्दै दूरगामी असर पर्ने गरी गरिएका निर्णयहरू आफूले प्रमाणित गर्न नसक्ने जानकारी गराउनुभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले बतायो।
‘उहाँ निमित्त मुख्य सचिवले दूरगामी असर पर्ने गरी गरिएका निर्णय आफूले प्रमाणित गर्न नसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराइसक्नुभएको छ, त्यो हामी सबैको चाहना हो, निमित्त मुख्य सचिवको स्प्रिटमा हामी पनि एकजुट छौं, त्यसैले अब त्यस्ता निर्णय हुँदैन र भएमा निमित्त मुख्य सचिवबाट प्रमाणित पनि हुँदैन’ –प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेसँगै सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ । त्यसैले काम चलाउ सरकारले दैनिक प्रशासनिकबाहेक दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्नुहुन्न भन्नेमा निमित्त मुख्य सचिव गड्तौला र अधिकांश सचिवहरू एकमत देखिएका हुन् । निमित्त मुख्य सचिव गड्तौला र अन्य सचिवहरूले सरकार काम चलाउ भइसकेकाले यसले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नहुने, गरिहालेमा निर्णय परिपक्व हुन नसक्ने र अब आउने नयाँ सरकारले खारेज गर्ने भएकाले त्यस्तो निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाउँदै आएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका सबैभन्दा ठूला दुई दल कांग्रेस र एमालेले गत असार १७ गते नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेका थिए। त्यसलगत्तै सरकारमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले १९ असारमा सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा पर्दै आएको हो। अल्पमतको सरकारलाई कामचलाउ सरकारको रूपमा लिइने गरिन्छ।
कामचलाउ सरकारलाई दैनिक प्रशासनिकबाहेक अन्य दूरगामी महत्वको निर्णय गर्ने नैतिक आधार हुँदैन । त्यसैले पनि निमित्त मुख्य सचिव र सचिवहरू त्यस्तो निर्णय गर्न नहुने अडानमा रहेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही असार २८ गते संसद्मा विश्वासको मत लिने निर्णय गरिसकेकाले त्यति बेलासम्म मन्त्रिपरिषद्बाट नियमितबाहेकका अन्य कुनै निर्णय गर्न नहुने अडान निमित्त मुख्य सचिव र अधिकांश सचिवले लिँदै आएको जनाइएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकार अल्पमतमा परेपछि केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जाँदाजाँदै रिक्त रहेको मुख्य सचिव पदमा नियुक्तिको गृहकार्य अघि बढाउनुभएको थियो। तर, निमित्त मुख्य सचिव गड्तौला, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तथा अन्य केही मन्त्रालयका सचिवहरूले कामचलाउ सरकारले मुख्य सचिव नियुक्त गर्दा ठूलो बद्नामी भोग्नुपर्ने र नियुक्ति पाउने मुख्य सचिवले भविष्यमा काम गर्न नसक्ने भन्दै त्यसो गर्न नहुने सुझाव प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेपछि प्रधानमन्त्री ‘ब्याक’ हुनुभएको स्रोतको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार निमित्त मुख्य सचिव गड्तौलाले काम चलाउ सरकारबाट नयाँ मुख्य सचिव नियुक्त भएमा आफूले त्यस निर्णयलाई हस्ताक्षर गरेर प्रमाणित गर्न नसक्ने जनाउ प्रधानमन्त्रीसमक्ष दिएपछि प्रधानमन्त्रीले सो गृहकार्य थाती राख्नुभएको बताइएको छ ।
मुख्य सचिवको दौडमा रहेका केही सचिवहरूसमेत यस्तो अवस्थामा नियुक्ति पाएमा आगामी दिनमा झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले मुख्य सचिव बन्ने दौडलाई थाती राख्न थालेका छन्। यद्यपि, केही बाहिरी पक्षले मुख्य सचिवको दौडमा रहेका सचिवहरूलाई उक्साउने काम गरिरहेकाले केहीले भने कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो दौडलाई जारी राखेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया