शिक्षामन्त्रीको लहड: जाँदाजाँदै कर्मचारीलाई दबाब दिएर निर्णय गर्न खोज्दै

–विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजको भर्ना रोक्ने मन्त्रीको निर्णय विवादित
–विदेश जानबाट रोक्ने कलेजको भर्ना रोक्न खोजेको आरोप
–हचुवाको भरमा कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारीको भनाइ
–विद्यालय तहको अध्ययन गर्न विदेश जाँदा पनि एनओसी लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रीको दबाब
–५ दिनसम्म नियमितबाहेक विवादित निर्णय गर्न नदिने कर्मचारीको तयारी
–मन्त्रीको कार्यशैलीले कर्मचारीमा चरम असन्तुष्टि

काठमाडौं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन पाएका कलेजमा भर्ना नगर्न ह्वास्ट एपमा पत्रकार जोडिएको ग्रुपमा उर्दी जारी गर्नुभयो । उहाँको उर्दीले मन्त्रालयका कर्मचारीमा असन्तुष्टि पैदा भयो।

हचुवाको भरमा विनाअध्ययन कसैको लहलहैमा लागेर एकाएक त्यस्तो निर्णय गर्नु मन्त्रीलाई प्रत्युत्पादक बन्यो। मन्त्री श्रेष्ठको उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्लेदेखि अन्य कर्मचारी हच्किए। किनकि, मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा ऐन अध्ययन नगरी इगो साँध्न यस्तो निर्णय गरी सञ्चालन भइरहेका कलेज बन्द गर्ने निर्णय गर्न खोज्नुभयो।

एक हजारको र्‍याङ्कभित्र पर्ने विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका कलेजलाई मात्र भर्ना लिन पाउनुपर्ने मन्त्रीको निर्णय बेठीक थियो। ‘निर्णय गर्नुअघि मौका दिनुपर्छ, नेपालमा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त ५९ कलेजमा करिब २९ हजार विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । उनीहरूको भविष्य के हुन्छ ? त्यस विषयमा अध्ययन गर्नुपर्थ्यो तर एकलौटी रूपमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मुस्किल पर्छ’, मन्त्री श्रेष्ठले गरेको निर्णयप्रति आक्रोश जनाउँदै एक उच्च कर्मचारीले भने– ‘मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अवस्था छैन।’

पूर्वसचिव शंकर कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवेदन पाएको भोलिपल्टै कलेजमा भर्ना नगर्न निर्देशन दिनुभयो। तर, निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी संयन्त्रले मानेनन्। शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेले निर्णय गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयको राय लिनुपर्ने तर्क पेस गर्नुभयो। तर, मन्त्री श्रेष्ठले तर्कभन्दा पनि निर्णय गर्न दबाब दिनुभयो, सचिवले मान्नुभएन। त्यसो त नेपालमा सञ्चालित त्रिभुवन विश्वविद्यालय १ हजारभन्दा माथि र्‍याङ्कमा छ।

अन्य १० विश्वविद्यालय त १ हजार ५ सयभन्दा पछिल्लो र्‍याङ्कभित्र पर्छन्। देशको विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्न नसकेका मन्त्रीले विदेशीबाट सम्बन्धन लिएर गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेको कलेजलाई बन्द गर्न खोज्नु हास्यास्पद हो।

उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रीले मन्त्रालयबाट बिदा लिनुअघि यस्ता आधा दर्जन विवादित काम गर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। तर, कर्मचारीले मन्त्रीलाई साथ दिएनन्। ५ दिनपछि मन्त्रालयबाट बाहिरिने तयारीमा लागेका मन्त्री श्रेष्ठले अर्को एउटा गम्भीर प्रकृतिको निर्णय गर्न कर्मचारीलाई दबाब दिनुभएको थियो। उहाँले स्कुल लेबलदेखि विदेशमा अध्ययन गर्न जान एनओसी लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नु लाग्नुभएको थियो । त्यो पनि तुहियो। तीन दिनअघि सो निर्णय गर्न कर्मचारीलाई दबाब दिनुभएको थियो । तर, कमर्चारीले उहाँको निर्देशन मानेनन् ।

मन्त्री श्रेष्ठका कारण मन्त्रालयका सबै उच्च तहका कर्मचारी बिच्किएका छन् । उहाँको भनाइ, बोलाइ र गराइप्रति आजित भइसकेका छन् । एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘मन्त्रीज्यू त अचम्मको हुनु हुँदो रहेछ, आफूलाई लागेको सबै निर्णय गर्नैपर्ने नगरे सरुवाको धम्की दिने।’

यसअघि निर्देशन नमान्दा सहसचिव शिवप्रसाद सापकोटा शिक्षक सेवा आयोगमा सरुवा हुनुभयो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलमा दर्जनौंपटक धाएर चार महिनाअघि मात्र सरुवा हुनुभएका प्रशासन सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली सरुवा हुनुपर्‍यो। तल्ला तहका दर्जनौं कर्मचारी सरुवा हुनुपर्‍यो। अहिले बहिर्गमन हुन लागेकी मन्त्री श्रेष्ठलाई कर्मचारीले टेर्न छाडेका छन्।

आफ्नो कार्यकालमा कयौं निर्णय गर्न सफल भएको बताउने मन्त्रीले इन्टर्न कर्मचारी खटाउन सक्नुभएन। करिब ८ सय शिक्षकले दलको सदस्यता त्याग गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुभएका मन्त्री श्रेष्ठले दलको सदस्यता त्यागेका एक जना शिक्षकको पनि नाम सार्वजनिक गर्न सक्नुभएन ।

मन्त्रीले स्वीकृत गर्नुभएको शिक्षक सरुवा निर्देशिका–२०८१ पनि विवादित भएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गर्दै जारी भएको निर्देशिकाको शिक्षक महासंघ, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले समेत विरोध जनाएका छन्। जाँदाजाँदै धेरै विवादित निर्णय गर्ने तयारीमा रहनुभएका मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीले काम गर्न नदिएको आरोप लगाउने गर्नुभएको छ।