काठमाडौं ।
मुलुकमा पारदर्शिता र सुशासनको चरम अभाव हुँदा जतासुकै विकृतिको चाङ छ। सरकारी निकायले अनियमित किसिमले खर्च गर्दा गत दुई वर्षमा मात्रै ५७ अर्ब असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु थपिए पनि कुन निकायबाट के–कति असुल भयो र कुन–कुन निकायबाट असुल हुन बाँकी छ भन्ने बारेमा स्पष्ट जानकारी छैन।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बर्सेनि गर्ने लेखापरीक्षणबाट बेरुजुको अवस्था थाहा हुने भए पनि त्यसरी बेरुजु के–कसरी थपिन पुग्यो र कसको कारणले बढ्न पुग्यो भन्ने विषयको अध्ययन–अनुसन्धान गर्न सक्दैन। महालेखाले त बेरुजु औँल्याएर उठाउनुपर्ने भए उठाउनुपर्ने र नियमित गर्नुपर्ने भए नियमित गर्नुपर्ने भन्दै सरकारी निकायलाई सुझाव दिँदै आएको छ तर महालेखाले दिएको सुझावलाई सरकारी निकायले पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्र्दै आइरहेको देखिन्छ, जुन निकै दुःखद छ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारी निकायमा गरिएको लेखापरीक्षणले ३० अर्ब ४२ करोड ६३ लाख असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु औँल्याएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गरिएको लेखापरीक्षणले २७ अर्ब १४ करोड ९५ लाख रुपियाँ असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुको रुपमा औँल्याएको थियो। त्यसरी अर्बौं रुपियाँ असुलउपर गर्ने बेरुजु किटान गरिए पनि बेरुजु उठाउने जिम्मेवारीमा रहेका उत्तरदायी अधिकारीहरुले बेवास्ता गर्दा ठूलो परिमाणको बेरुजु रकम उठ्न नसकी ठूला–ठूला भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ।
पहिलो कुरा त लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरुका रुपमा रहेका कार्यालय प्रमुखहरु संवेदनशील बन्न नसक्दा बेरुजुले विकराल रुप लिन पुगेको हो । दुई वर्षमा मात्रै ५७ अर्ब रुपियाँ अनियमित र मनलाग्दी किसिमले खर्च गरिएको पाइएको भन्दै महालेखाले सो पैसा जसरी पनि असुलउपर गर्न सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको थियो तर महालेखाको निर्देशनअनुसार सरकारी निकायले असुल गर्न पहल नगर्दा त्यसरी अनियमित किसिमले भएको खर्च सरकारकै उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा भएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि यो अनुमानलाई गलत साबित गर्ने हो भने सरकारका जिम्मेवार निकायमा रहेकाहरुले दुई वर्षमा अनियमित किसिमले गरिएको ५७ अर्ब रुपियाँ छिटोभन्दा छिटो असुलउपर गर्नुपर्छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार सरकारी कार्यालयमा गरिने वार्षिक लेखापरीक्षणका क्रममा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम अर्बौं थपिने गरेको छ। बर्सेनि २५, २७, ३० अर्बभन्दा बढी रकम असुलउपर गर्ने बेरुजुमा थपिने भए पनि असुली दर मुस्किलले २ देखि ४ प्रतिशत मात्रै रहने गरेको महालेखाले जनाएको छ। यसमा पनि कुन निकायबाट कति उठ्यो, कुन निकायबाट के–कति उठ्न बाँकी छ भन्ने तथ्यांक सरकारी निकायको असहयोगकै कारण स्पष्ट हुन नसकेको महालेखाको भनाइ छ। अब महालेखाले असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु कुन निकाय र पदाधिकारीबाट कति भन्ने बारेको विस्तृत विवरण आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा नै समाविष्ट गर्नुपर्छ ।
नवनियुक्त महालेखा परीक्षक तोयम रायाले अब आफूहरुको विशेष ध्यान असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा रहने बताउनुभएको छ । उहाँले असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुको इकाइगत विवरण महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा नै समेट्ने र त्यसले असुलउपर गराउन थप मद्दत पुग्ने विश्वास गर्नुभएको छ।
महालेखा परीक्षकले भनेजस्तै अब त्यस्तो बेरुजुको सम्पूर्ण विवरण प्रतिवेदनमा आउन सकेमा धेरै हदसम्म बेरुजु उठ्न सक्ने र बेरुजु बढ्ने अवस्थामा पनि कमी भएर जानेछ। जे भए पनि सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरुले राज्यकोषमा आउने अर्बौं रुपियाँ उठाउने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।