काठमाडौं ।
मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउने सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको करवृद्धि हुन नसक्दा यस्ता पदार्थको उपभोग हुने क्रम बढिरहेको छ।
यस्ता पदार्थमा अत्यधिक कर लगाउन सकिएमा उपभोग हुने क्रम घट्ने र नियन्त्रणसमेत हुन सक्ने हुँदाहुँदै पनि सरकारी निकायले यस्ता पदार्थमा कर बढाउन नसक्नु दुःखद र निन्दनीय छ।
केही व्यापारीहरुको चंगुलमा परेर सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आइरहेको करवृद्धि गर्न सकेको छैन। सरकार भनेको आम नागरिकको पक्षमा हुनुपर्छ नकि केही व्यापारीको।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करलाई सन् २०२५ सम्ममा भारतको बराबर अर्थात् बिक्री मूल्यको ५८ प्रतिशत बनाउने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आए तापनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुभएकाे छैन।
यसै गरी तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पनि सुर्तीजन्य वस्तुमा व्यापकरुपमा करवृद्धि गराउन आफू हरपल लाग्ने र सफल भएरै छोड्ने बताउनुभएको थियो तर उहाँको पालामा पनि करवृद्धि गराउन उहाँ असफल हुनुभयो। पछि पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बोल्दै बस्नेतले कर्मचारीतन्त्रको असहयोग र उनीहरुको व्यापारीहरुसँगको साँठगाँठका कारण सुर्तीजन्य पदार्थमा करवृद्धि गर्न नसकिएको हास्यास्पद तर्क दिएर मन्त्री पद नै निरीह रहेको देखाउनुभएको थियो।
तत्कालीन मन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादकहरुको नेक्सस नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन यन्त्रमा अत्यन्तै मजबुत हिसाबले गाँसिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यो सबै स्वार्थ र कुशासनकै परिणाम पनि हो।
सरकारमा रहनेहरुको ध्यान जनताको स्वास्थ्यको संरक्षण गर्नुभन्दा पनि निश्चित व्यापारीहरुको स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित हुन पुग्दा पनि जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने सुर्तीजन्य पदार्थमा करवृद्धि हुन नसकेको हो। एकातिर अवस्था यस्तो छ भने अर्कोतिर सरकारी निकायले विद्यमान ऐन, नियमको समेत सशक्त कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन, २०६८ अनुसार कसैले पनि सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्ती सेवन गर्न नपाउने, अठार वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न नपाउने, शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालयको कम्तीमा एक सय मिटरभित्रबाट सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि सो ऐन बनेको एक दशक नाघिसक्दा पनि त्यसको पालना गराउन सरकार, स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय निकायहरुले बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन्।
विभिन्न अध्ययनले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट दैनिक ७३ जनाको मृत्यु हुने गरेको देखाएको छ । यसरी दैनिक ठूलो संख्यामा मानिसहरु अकालमा मृत्यु हुँदासमेत सरकार रमिते भएर सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको अभियान सञ्चालन गर्न नसक्नु निन्दनीय र दु्ःखद छ ।
विश्व स्वास्थ्य संघको सुर्तीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिले बर्सेनि सुर्तीमा कर बढाउँदै लानुपर्ने प्रावधान राखेको छ, जसको नेपाल पनि अनुमोदनकर्ता राष्ट्र हो। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आफैँले अनुमोदन गरेको विषयलाई समेत सरकारले सशक्तरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। दक्षिण एसियामा सुर्तीजन्य वस्तुमा कर कम लगाउने देशको सूचीमा नेपाल पर्छ। अन्य देशले त्यस्तो पदार्थमा बढी कर लगाएका छन्।
त्यसैले अब नेपालले पनि दक्षिण एसियाका अन्य देशले जस्तै झन्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढी कर लगाउनुपर्छ। सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने व्यापारीको चंगुलबाट मुक्त भएर अब सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाउँदै आएको हालको करमा दोब्बरले वृद्धि गराएर यसको नियन्त्रणमा पहलकदमी लिन ढिलाइ गर्नुहुँदैन।