काठमाडौं ।
शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई राजनीतिक दलको सदस्य भएका शिक्षकलाई कारबाही गर्न चुनौती छ। सरोकारवाला पक्षसँग सल्लाह नगरी एकलौटी ढंगले कारबाही गर्ने निर्देशन दिएपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ।
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएको तर्क शिक्षक महासंघको छ। संविधानको भाग ३ को मौतिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार ट्रेड युनियनअन्तर्गत आबद्ध भएका शिक्षक र कर्मचारीलाई कसरी कारबाही गर्ने ? भन्ने विषय बुझ्न कठिन छ। तर मन्त्रालयले हचुवाको भरमा दलमा आबद्ध भएको प्रमाणित भए कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
गठबन्धनबाट सरकारमा शिक्षामन्त्री हुनुभएकी मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय गर्नुअघि दलका नेतासँग परामर्श लिनु उपयुक्त हुन्थ्यो। त्यसपछि शिक्षक महासंघ, दल आबद्ध शिक्षक संघ–संगठनका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको भए उचित हुने थियो।
त्यसो गर्नुभएन। संविधानको धारा ३४ को उपधारा ३ मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने व्यवस्था छ। त्यसको बर्खिलापमा निर्णय गर्नु उचित देखिँदैन।
हुन त शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ (ङ)को उपदफा ५ को खण्ड ६ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३८ को उपनियम १ मा शिक्षकहरु दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेमा पदबाट हटाउने व्यवस्था छ । तर संविधानमा उल्लेख भएको विषय ऐनले काट्न सक्दैन । किनकि संविधान मुलुकको मूल कानुन हो ।
मन्त्री श्रेष्ठले गरेको निर्णय गलत छैन । निर्णय गर्नुअघि परामर्श गर्नु जरुरी थियो। आफूले गरेको निर्णय फिर्ता लिनुपरे असफल हुन सक्ने विषयमा मन्त्रीले ध्यान दिनुभएको देखिँदैन। त्यसो भन्दा शिक्षकले राजनीति गर्न पाउनुपर्छ भन्ने छैन। राजनीति गर्नुपरे पदबाट राजीनामा दिए हुन्छ। शिक्षकको काम पढाउने हो। राजनीति गर्ने अधिकार उनीहरुलाई छैन। दलको आडमा कक्षाकोठाभित्र नछिरी तलब लिने ती शिक्षकलाई कारबाही गर्नुपर्छ। तर के कारबाही गर्ने ? भन्ने विषयमा हचुवामा निर्णय लिनु उचित हुँदैन।
शिक्षक र कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय भइसकेको छ । सो निर्णय ७७ वटा जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय इकाइमा पुगिसकेको छ । इकाइले सो पत्रको बारेमा प्रधानाध्यापकलाई जानकारी दिनेछ । प्रअ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले दल आबद्ध शिक्षकको बारेमा अध्ययन गर्नेछ । प्रमाण फेला पारेमा प्रमाणसहित पुनः इकाइमा पत्राचार गर्नेछ । इकाइले गरेको सिफारिसको आधारमा प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले शिक्षकलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया छ ।
मन्त्रीले आफू पपुलर हुन नयाँ–नयाँ निर्णय गर्दा आफैँले धोका खान सक्ने कुरा बिर्सनुहुँदैन । इकाइको पत्रको आधारमा प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । यति लामो प्रक्रियापछि शिक्षकलाई कारबाही गर्ने भनिएको छ। सो प्रक्रिया पूरा हुन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषय चुनौती छ। मुलुकका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका प्रअहरु विभिन्न दलका संगठित सदस्य छन्।
राजधानीमा अधिकांश प्रअ राजनीतिबाट अछूतो छैनन् । हाल नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघ, नेकपा एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संघलगायतका शिक्षक संगठनहरू क्रियाशील छन्।
ती संगठन बन्द गराउन मन्त्रालयले सक्दैन, न त मन्त्रीकै पावरले बन्द गर्न सकिन्छ। त्यसैले कारबाही गर्नुअघि सबै निकायसँग सहयोग लिएको भए मन्त्रीको यो निर्णयलाई सबैले स्वागत गर्ने थिए तर एकलौटीरुपमा गरेको निर्णय कसरी कार्यान्वयन होला ? सोचनीय छ।